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अनाज उत्पादन

गेहूं और चावल की पैदावार में बेहतरीन इजाफा, आठ वर्ष में सब्जियों का इतना उत्पादन बढ़ा है

गेहूं और चावल की पैदावार में बेहतरीन इजाफा, आठ वर्ष में सब्जियों का इतना उत्पादन बढ़ा है

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के आंकड़ों के अनुरूप, भारत में चावल एवं गेहूं की पैदावार में बंपर इजाफा दर्ज किया गया है। 2014-15 के 4.2% के तुलनात्मक चावल और गेहूं की पैदावार 2021-22 में बढ़कर 5.8% पर पहुंच चुकी है। भारत में आम जनता के लिए सुखद समाचार है। किसान भाइयों के परिश्रम की बदौलत भारत ने खाद्य पैदावार में बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले 8 वर्ष के आकड़ों पर गौर फरमाएं तो गेहूं एवं चावल की पैदावार में बंपर बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जो कि किसान के साथ- साथ सरकार के लिए भी एक अच्छा संकेत और हर्ष की बात है। विशेष बात यह है, कि सरकार द्वारा बाकी फसलों की खेती पर ध्यान केंद्रित किए जाने के उपरांत चावल और गेहूं की पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई है।

आजादी के 75 सालों बाद भी तिलहन व दलहन पर आत्मनिर्भर नहीं भारत

व्यावसायिक मानकीकृत के अनुसार, भारत गेंहू और चावल का निर्यात करता है। विशेष रूप से भारत बासमती चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश है। ऐसी स्थिति में सरकार चावल एवं गेंहू को लेकर बेधड़क रहती है। हालाँकि, स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपरांत भी भारत तिलहन एवं दाल के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। मांग की आपूर्ति करने के लिए सरकार को विदेशों से दाल एवं तिलहन का आयात करने पर मजबूर रहती है। इसी वजह से दाल एवं खाद्य तेलों का भाव सदैव अधिक रहता है। इसकी वजह से सरकार पर भी हमेशा दबाव बना रहता है।

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ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार वक्त - वक्त पर किसानों को गेंहू - चावल से ज्यादा तिलहन एवं दलहन की पैदावार हेतु प्रोत्साहित करती रहती है। जिसके परिणामस्वरूप भारत को चावल और गेंहू की भांति तिलहन एवं दलहन के उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर किया जा सके।

बागवानी के उत्पादन में भी 1.5 फीसद का इजाफा

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के आंकड़ों के अनुसार, भारत में गेहूं एवं चावल की पैदावार में बंपर इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2014-15 के 4.2% के तुलनात्मक चावल और गेहूं की पैदावार 2021-22 में बढ़कर 5.8% पर पहुंच चुकी है। इसी प्रकार फलों और सब्जियों की पैदावार में भी 1.5 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल, भारत में कुल खाद्य उत्पादन में फल एवं सब्जियों की भागीदारी बढ़कर 28.1% पर पहुंच चुकी है।

एक माह के अंतर्गत 11 रुपये अरहर दाल की कीमत बढ़ी

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि वर्तमान में दाल की कीमतें बिल्कुल बेलाम हो गई हैं। विगत एक माह के अंतर्गत कीमतों में 5 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। दिल्ली राज्य में अरहर दाल 126 रुपये किलो हो गया है। जबकि, एक माह पूर्व इसकी कीमत 120 रुपये थी। सबसे अधिक अरहर दाल जयपुर में महंगा हुआ है। यहां पर आमजन को एक किलो दाल खरीदने के लिए 130 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। साथ ही, एक माह पूर्व यह दाल 119 रुपये किलो बेची जा रही थी। मतलब कि एक माह के अंतर्गत अरहर दाल 11 रुपये महंगी हो चुकी है।
भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के चलते खाद्यान्न की काफी बर्बादी होती है

भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के चलते खाद्यान्न की काफी बर्बादी होती है

भारत में खाद्यान्न की पैदावार काफी हो रही है और इस उपज में साल दर साल बढ़ोतरी भी हो रही हैं। बतादें, कि इसके बावजूद भी कृषकों को उनकी फसल का सही भाव भी नहीं मिलता हैं। भारत में लाखों लोग भूखे सोने के लिए विवश होते हैं। इसकी वजह कहीं कहीं भंडारण के लिए शानदार सुव्यवस्थित सुविधाओं का ना होना भी है। अधिकांश खबरें सुनने को मिलती हैं, कि खुले गगन के नीचे रखा लाखों टन अनाज बेमौसम वर्षा से भीग गया, करोड़ो रूपये का अनाज पूरी तरह सड़ गया और बह गया। इससे बेचारे कृषकों के परिश्रम पर पानी फिर जाता हैं। इसके अतिरिक्त कीड़े, कृन्तकों (चूहे, गिलहरी), सूक्ष्म जीवों और अवैज्ञानिक भंडारण आदि की वजह भी भरपूर मात्रा में फसल की हानि होती हैं। सरकार पैदावार में वृध्दि के विषय में तो बताती हैं, परंतु यह नहीं बताती कि अन्न को सुरक्षित संरक्षण कैसे रखा जायेगा।

अवैज्ञानिक ढ़ंग से सरकार स्वयं भंडारण कराती हैं  

भारत में अवैज्ञानिक तरीकों से भंडारण स्वयं सरकार कराती हैं। खुले आकाश के नीचे बिना ढंके बोरों में या कभी यूं ही ढेरों में पड़ा अनाज सामान्य तौर पर सभी ने देखा है। भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई), हापुड़ (यू.पी) के आंकड़े कहते हैं, कि वार्षिक भंडारण नुकसान तकरीबन 7,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें 14 मिलियन टन खाद्यान्न नष्ट होता है, जिसमें एकमात्र कीड़ों की वजह से लगभग 1,300 करोड़ रुपये की हानि शम्मिलित है। सूक्ष्म जीवों, कीड़े, कृन्तकों और अवैज्ञानिक भंडारण आदि की वजह से फसल कटाई के पश्चात कुल खाद्यान्न का तकरीबन 10% प्रतिशत हानि होती है।

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कुल खाद्यान्न उत्पादन का महज 45 फीसद भंडारण करने की क्षमता

भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,235 लाख टन अनाज पैदावार का अनुमान हैं। परंतु, सरकारी आंकड़ो के अनुसार भारत में कुल अनाज भंडारण क्षमता 1,450 लाख टन हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एंव कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक देश में वार्षिक अनाज उत्पादन का महज 45 प्रतिशत ही भंडारण करने की क्षमता हैं। इसके अतिरिक्त शेष अनाज का क्या होता है, इसका उत्तर देने में सरकार भी कतराती हैं।

खाद्यान्न बचाओ कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं 

भारत में सन 1979 मेंखाद्यान्न बचाओकार्यक्रम चालू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों में जागरुकता उत्पन्न करने और उन्हें सस्ती कीमतों पर भंडारण के लिए टंकियाँ मुहैय्या कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परंतु, आज भी लाखों टन अनाज बर्बाद होता है।

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फिजूल खर्च को को कम करने के लिए काम 

भारत में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना चालू की गई हैं। सरकार इस योजना पर लगभग 1 लाख करोड़ रूपये का खर्चा कर रही है। इससे 5 वर्ष में भंडारण क्षमता 2,150 लाख टन तक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर 500 से 2000 टन के गोदाम निर्मित करने की योजना हैं। इन कोशिशों से कितना अनाज बर्बाद होने से बच पायेगा , यह भविष्य पर निर्भर है l