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कर्ज माफ

हरियाणा में ऋण माफी योजना की घोषणा, जानिये किन किसानों को मिलेगी 100% छूट

हरियाणा में ऋण माफी योजना की घोषणा, जानिये किन किसानों को मिलेगी 100% छूट

कुल 17,863 मृतक कर्जदार कुल 445.29 करोड़ रुपए बकाया एकमुश्त निपटान योजना में मिलेगा लाभ

हरियाणा राज्य सरकार ने कृ़षकों के हित में एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। इस सरकारी स्कीम में किसानों को ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी, साथ ही अन्य कृषि खर्चों को भी माफ किया जाएगा। सरकार के द्वारा कृषक एवं किसानी के हित में की गई कर्जमाफी की घोषणा से हरियाणा राज्य के किसानों को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा। इस स्कीम से किसानों के एक बड़े वर्ग को राहत मिलने की संभावना है। भारत के कई राज्यों में कर्जमाफी योजना के तहत कृषकों को कर्ज के बोझ से राहत प्रदान की गई है। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी प्लान के तहत किसानों को ब्याज में 100 प्रतिशत तक छूट दिए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है।

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एकमुश्त निपटान योजना

हरियाणा राज्य सरकार ने इस वर्ष 5 अगस्त को किसान हितैषी एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की थी। इस योजना में किसानों को ब्याज में छूट प्रदान करने के साथ ही अन्य कृषि खर्चों को भी माफ करने का सरकार का प्लान है।

योजना का उद्देश्य

कर्ज के बोझ के कारण किसान आत्मघाती कदम उठाने से बचें एवं अपने किसानी अनुभव से प्रदेश कृषि आय वृद्धि में सहयोग प्रदान करें, कर्ज की चिंता के बजाए किसान अगली फसल की पैदावार पर ध्यान केंद्रित कर सकें, साथ ही कर्ज चुकाने के लिए भी प्रेरित हों इस मकसद से हरियाणा प्रदेश सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना के तहत फसल कर्ज ब्याज राशि माफ करने का अहम निर्णय लिया है।

किनको मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार की कर्ज माफी की योजना (karj mafi yojana) का ऐलान एकमुश्त निपटान योजना के तहत किया गया है। एकमुश्त निपटान येाजना का लाभ हरियाणा राज्य के कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों को प्रदान किया जाएगा।

सहकारी मंत्री ने दी जानकारी

हरियाणा प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने इस किसान हितैषी योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, कर्ज लेने वाले किसानों को घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि, कर्जदार किसान का निधन होने की स्थिति में किसान के वारिसों को छूट का लाभ मूलधन जमा करने पर प्रदान किया जाएगा।

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सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल के मुताबिक मृतक कर्जदार किसान के उत्तराधिकारी को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर प्रदेश सरकार द्वारा अतिदेय ब्याज में सौ फीसदी छूट प्रदान की जाएगी।

लाभ और भी

कर्ज पर ब्याज में छूट के लाभ के अलावा जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्चों को भी माफ करने का सरकार ने फैसला किया है। इस निर्णय के तहत योजना में शामिल कर्जदार किसानों के मृत हो जाने पर उत्तराधिकारियों को एकमुश्त भुगतान पर 31 मार्च 2022 तक का संपूर्ण सरचार्ज, जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च प्रदेश सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा। बाकी अन्य सभी कर्जदार कृषकों को भी कर्ज माफी का लाभ मिल सकेगा। अन्य किसानों का 50 फीसदी ब्याज माफ करने के साथ ही जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा माफ किए जाएंगे।

मृतक कर्जदार बकाया राशि

मंत्री डॉ. लाल ने योजना में हरियाणा राज्य में बैंक से ऋण लेने वाले मृत कर्जदारों की स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि प्रदेश मेें मृतक कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है। इस श्रेणी के कर्जदारों पर कुल 445.29 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इस बकाया राशि में 174.38 करोड़ रुपए की मूल राशि एवं 241.45 करोड़ रुपए का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपए की दंडात्मक ब्याज राशि शामिल है।

ऋण माफी योजना से संबद्ध बैंक

डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि, कर्ज माफी संबंधी यह योजना कृषि एवं भूमि विकास बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों में लागू होगी। इन बैंकों से जुड़े ऋण लेने वाले किसानों और सदस्यों को कर्ज माफी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, हरियाणा राज्य में 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कुल 73 हजार 638 कर्जदारों पर 2070 करोड़ रुपए बकाया हैं। इसमें बकाया राशि में मूलधन 845 करोड़ रुपए, ब्याज 1112 करोड़ रुपए तथा 113 करोड़ रुपए की जुर्माना ब्याज राशि शामिल है।

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सभी ऋण समाहित

डॉ. लाल ने बताया कि, ऋण ब्याज माफी योजना सभी प्रकार के ऋण पर लागू की जाएगी। ऋण के भुगतान से वंचित एवं 31 मार्च 2022 तक बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित ऋण धारक भी इस ऋण ब्याज माफी योजना का लाभ ले सकता है।

योजना सीमित समय के लिए

हरियाणा के सहकारिता मंत्री के अनुसार प्रदेश में कर्ज माफी की योजना को सीमित समय के लिए लागू किया गया है। इस कारण पहले आने वाले किसान को पहले लाभ मिलेगा।

यहां मिलेगी जानकारी

योजना के बारे में किसान जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं इनकी तहसील स्तर की शाखाओं से संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अनिवार्य दस्तावेज

एकमुश्त निपटान योजना के तहत कर्ज ब्याज छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड, ऋण से संबंधित कागजात, आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र, आवेदक आय प्रमाण-पत्र, मृतक किसान की स्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र, आवेदक का बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार संख्या से संबद्ध मोबाइल नंबर आदि के बारे में आवेदक को फार्म के साथ जानकारी प्रदान करना होगी।

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सभी ऋण शामिल

कर्ज माफी योजना में सभी प्रकार के ऋणों को शामिल किया गया है। इसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रकृति के ऋण लेने वाले किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि योजना हरियाणा सरकार ने सीमित समय के लिए लागू की है, अतः कर्ज ब्याज माफी का लाभ लेने किसानों को भी शीघ्रता दिखानी होगी।
इस राज्य सरकार ने किसानों का कृषि कर्ज माफ करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी

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मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ कृषकों के कर्ज का ब्याज माफ करने का ऐलान किया है। फिलहाल, सरकार की तरफ से उनके कर्ज का ब्याज मुहैय्या की जाएगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसान भाइयों को बड़ी सहूलियत दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में एक प्रस्ताव को पास किया है, जिसके माध्यम से उन किसानों को लाभ प्राप्त होगा, जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों के लिए सरकार द्वारा 2,123 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसकी वजह से 11.9 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। साथ ही, सरकार के स्तर से उनके कर्ज का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने का निर्णय कैबिनेट ने एक बैठक के चलते लिया है।

इतने लाख से नीचे के कर्ज वाले किसानों को मिलेगा फायदा

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस निर्णय पर एक अधिकारी ने कहा है, कि जिन किसानों का कर्ज और ब्याज जॉइंट रुप से दो लाख रुपये से नीचे है, उन्हें इस योजना में शम्मिलित किया जाएगा। बतादें, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत वर्ष ऐलान किया था, कि राज्य सरकार उन किसानों के कृषि कर्ज पर जारी ब्याज बैंकों में जमा करेगी। जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के वादे की वजह से अपना कर्जा नहीं चुकाया था।

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2,123 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है

अधिकारी ने जानकारी दी, है कि कैबिनेट द्वारा सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए कर्ज पर किसानों के लिए ब्याज का भुगतान करने हेतु 2,123 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सरकार के इस निर्णय के उपरांत से अब कृषकों को ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने पूर्व में आरोप लगाया था, कि विगत कांग्रेस सरकार की तरफ से कर्ज माफी के वादे की वजह से कई किसान कृषि कर्ज नहीं चुका पाए थे। उन्होंने कांग्रेस पर कर्ज माफ करने के वादे को पूर्ण नहीं करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है, कि उनकी सरकार के समय प्रदेश के करीब 24 लाख किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त हुआ था।
जानिए भारत के कितने किसानों पर कितना कर्जा है और किन- किन बैंकों से है

जानिए भारत के कितने किसानों पर कितना कर्जा है और किन- किन बैंकों से है

वर्तमान समय में भारत के समस्त प्रकार के बैंकों का तकरीबन 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इन 16 करोड़ किसानों पर इस कर्ज को समान हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपये हो जाएगा। सवाल इतना भर नहीं है, कि देश की सरकार ने किसानों का बीते 9 सालों में कितना कर्ज माफ किया। सवाल ये भी नहीं है, कि राज्य की क्षत्रप सरकारों ने भी किसानों को कर्ज से राहत दी या नहीं। सवाल इस बात का भी नहीं है, कि इस दौर में सरकार ने कॉरपोरेट का कितना कर्ज माफ कर दिया है? सवाल तो यह है, कि वर्तमान समय में भारत का किसान कितना कर्जदार है। ये कर्ज केवल कुछ हजार में नहीं लाखों में है। जब आप नाबार्ड के डाटा को खंगालने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि मौजूदा वक्त में भारत के सभी प्रकार के बैंकों का लगभग 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इन 16 करोड़ किसानों पर इस कर्ज को समान रूप से बांट दिया जाए तो प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपये हो जाएगा।

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किसानों पर सबसे ज्यादा कर्ज प्राइवेट-सरकारी बैंकों से है

प्रारंभ तो आज मेन स्ट्रीम बैंकों के साथ होना चाहिए, जिनमें भारत के प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंक शम्मिलित हैं। कमर्शियल कैटेगिरी के बैंकों से भारत के 10.80 करोड़ किसानों ने कर्जा लिया है, जिनका कुल कर्ज 16.40 लाख करोड़ रुपये है। अगर इसका औसत निकाला जाए तो हरेक किसान पर 1.51 लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज निकलेगा, जोकि कुल औसत से अधिक है।

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किसानों पर को-ऑपरेटिव बैंकों का कर्ज भी कम नहीं है

साथ ही, दूसरी तरफ को-ऑपरेटिव बैंकों के लोन की बात की जाए तो रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है, कि भारत के 2.67 करोड़ किसानों ने कर्ज लिया है। जिन पर इन बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। मुख्य बात तो यह है, कि 37 राज्यों में 9 राज्यों के किसानों ने इन बैंकों से कोई भी कर्जा ही नहीं लिया। इसका अर्थ है, कि यह आंकड़ा केवल 28 राज्यों का ही है। यदि इस कर्ज को किसानों में विभाजित कर बांट दिया जाए तो 75,241.35 रुपये प्रति किसान कर्ज बन रहा है।

किसानों पर रीजनल बैंकों के कर्ज का भी भार

वहीं, दूसरी ओर रीजनल बैंकों की बात की जाए तो 9 राज्य ऐसे हैं, जिनके किसानों ने इन बैंकों से कर्ज नहीं लिया। परंतु, लोन के मामले में को—ऑपरेटिव बैंकों के कर्ज के आंकड़ें को पीछे छोड़ दिया। भारत के 27 राज्यों के लगभग 2.76 करोड़ किसानों ने रीजनल बैंकों से 2.58 लाख करोड़ रुपये का लोन ले रखा है। यदि इस कर्ज को सभी किसानों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक किसान पर 93,657.29 रुपये का कर्ज होगा।

सबसे ज्यादा कर्जा यूपी-राजस्थान के किसानों पर

राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक कर्जा राजस्थान के किसानों पर है। आंकड़ों के मुताबिक, 99.97 लाख किसानों ने बैंकों से कर्जा लिया है। इस लोन की धनराशि 1.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 1.51 करोड़ किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया है और कर्ज की धनराशि 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। गुजरात में भी 47.51 लाख किसानों ने भी कर्ज लिया है, जो कि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का है।
इस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर किसानों का कर्ज माफ किया

इस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर किसानों का कर्ज माफ किया

हिंदुस्तान के इस बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। यदि आप भी तेलंगाना के किसान हैं, तो आपको भी कर्ज से आजादी मिल गई है। तेलंगाना सरकार ने स्वतंत्रा दिवस के अवसर पर किसानों को 5,809.78 करोड़ रुपये का तोहफा दे दिया है। भारत भर में केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की ओर से किसानों को समय-समय पर विशेष तोहफा दिया जाता रहा है। इस बार 15 अगस्त पर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। यदि आप भी किसान हैं, तो आपको भी कर्ज से आजादी मिल गई है। तेलंगाना सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसानों को 5,809.78 करोड़ रुपये का तोहफा प्रदान किया है। राज्य सरकार ने 9 लाख से अधिक किसानों को 1 लाख रुपये तक का एग्री लोन माफ करने का निर्णय लिया है।

किसानों का 1 लाख से कम का कर्जा माफ किया

मीडिया खबरों के अनुसार, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है, कि 1 लाख रुपये से कम कर्जा वाले कृषकों के कर्ज को माफ किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 99,999 रुपये तक के कर्ज का भुगतान बैंकों को करने का फैसला किया जाएगा।

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पुनः सरकार बनने पर वादा किया था

तेलंगाना सरकार का कहना है, कि 9,02,843 किसानों के लिए 5,809.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसके पश्चात किसानों के नाम से ये पैसा तुरंत जमा कर दिया जाएगा। 2018 में निरंतर दूसरी बार सत्ता में आने के बाद में राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये की फसलीय लोन को माफ करने का वादा किया था।

जानिए कितने किसानों को लाभ मिला है

बतादें, कि राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त को किसानों की कर्ज माफी की योजना को पूरा करने का निर्णय लिया था, जिसको सरकार ने पूरा कर दिया है। 50,000 रुपये तक का कर्जा लेने वाले 7,19,488 किसानों के मामले में बैंकों को 1,943.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त 99,999 रुपये तक की कर्ज राशि को निपटाने के लिए नए आदेश जारी किए गए। कुल 16,66,899 किसानों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।
प्रियंका गांधी ने फसल एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी का ऐलान किया

प्रियंका गांधी ने फसल एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी का ऐलान किया

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ी घोषणा कर ड़ाली है। उन्होंने कहा है, कि तेलंगाना राज्य के किसान कर्ज की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि उन्हें वर्तमान सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही है। प्रियंका गांधी ने जनता और विशेषकर राज्य के कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके कांग्रेस सरकार बनाती है, तो किसानों को फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी मिलेगी। यदि कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सरकार बना लेती है, तो किसानों को धान का एमएसपी 2500 रूपये प्रति क्विंटल , सोयाबीन के लिए 4,400 रुपए, मक्का के लिए 2,200 रूपए , गन्ना के लिए 4000 रुपए, अरहर के लिए 6700 रुपए और कपास के लिए 6500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित करेगी।

किसानों के साथ-साथ कृषि मजदूरों को भी तोहफा

इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आते ही किसानों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इसके साथ-साथ कांग्रेस महासचिव ने और भी कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनके अंतर्गत महिलाओं को प्रति महीने ₹2500 रु के साथ ही 500 रु में गैस सिलेंडर और फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी, वहीं किसानों को सालाना 15 हजार रूपये आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान किए जाएंगे। वहीं, कृषि मजदूरों के लिए ये राशि 12 हजार रूपये वार्षिक निर्धारित की गई है। इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली, घर बनाने के लिए मुफ्त जमीन और 5 लाख रूपये के साथ ही बुजुर्गों को मासिक पेंशन के तौर पर 4 हजार रूपये देने का ऐलान किया गया है।

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एमएसपी के लिए गारंटी कानून

जैसा कि सब जानते हैं, कि किसान विगत काफी समय से एमएसपी के लिए गारंटी कानून निर्मित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का यह दाव विधानसभा चुनाव में उसे जीत दिलाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाले हैं, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। किसानों के लिए किए गए वादों को पूरा करेगी या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन किसान के लिए इन घोषणाओं का वास्तविकता में तब्दील होने बेहद जरूरी है। क्योंकि, भारत एक कृषि प्रधान देश है।
KCC वाले किसानों का कर्ज माफ, ऐसे देखें सूची में अपना नाम

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भारत के लघु एवं सीमांत किसानों की ऋण माफी के लिए किसान कर्ज माफ योजना का संचालन किया जा रहा है। बतादें, कि बिल्कुल इसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी किसान कर्ज माफी योजना का संचालन कर रही है, जो राज्य के किसानों को कर्ज के भार से बड़ी राहत पहुंचाएगी। प्रदेश के किसानों के विकास के लिए यह सराहनीय प्रयास किया गया है।

इस योजना के लिए प्रति वर्ष राज्य के हजारों किसान आवेदन करते हैं। आवेदन पूरे हो जाने के बाद सरकार राज्य के पात्र किसानों के नाम की एक सूची तैयार करती है, जिसको हम किसान कर्ज माफी सूची के नाम से जानते है। 

अगर आप भी किसान कर्ज माफी का आवेदन कर चुके हैं, तो आपको भी जारी होने वाली अप्रैल सूची अवश्य देख लेनी चाहिए।

यह योजना झारखंड के किसानों के लिए वरदान 

यह योजना राज्य के कृषकों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि, इस योजना के अंतर्गत किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। 

जैसा कि आपको पता होगा कि कई किसान अच्छी खेती करने के लिए कर्ज ले लेते हैं पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह कर्ज को चुका नहीं पाते। लेकिन, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

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क्योंकि, सरकार राज्य के किसानों का एक लाख तक का ऋण माफ कर रही है। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है, जिन्होंने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया था और वह पात्र पाए गए थे।

अप्रैल किसान कर्ज माफी सूची जल्द जारी होगी 

अप्रैल किसान कर्ज माफी लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो सकती है। क्योंकि अप्रैल माह का प्रारंभ हो चुका है। अगर आपने भी आवेदन किया है, तो समय-समय पर सूची जरूर देखते रहें। 

जिससे कि आपको यह पता चल जाए की जारी की गई इस सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं। यह सूची एक तरह से लाभार्थी सूची होती है। मतलब कि इस सूची में जिस किसान का नाम होता है, वह इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।

झारखंड सरकार द्वारा कर्ज माफी का प्रमुख उद्देश्य 

राज्य के किसानों को कर्ज मुक्त करना ही राज्य सरकार का परम उद्देश्य है। यह योजना न सिर्फ किसान का कर्ज माफ करती है। साथ ही, किसानों को मानसिक बल भी प्रदान करती है, जिससे किसान किसी भी अनैतिक घटना से बच जाते हैं। 

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क्योंकि कर्ज के चलते गरीब किसान कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिसकी भरपाई करना बहुत बारी असंभव हो जाता है। लेकिन, सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि राज्य के किसानों का विकास हो और वह निरंतर खेती किसानी करते रहें। 

कैसे चेक करें कर्ज माफी की लिस्ट

  • अप्रैल माह की किसान कर्ज माफी लिस्ट को चेक करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर ऋण मोचन की स्तिथि के विकल्प पर क्लिक करें। 
  • नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको जिला, तहसील, ग्राम आदि के नामो का चुनाव करना पड़ेगा। 
  • अब आपको “खोजे” वाला विकल्प मिल जाएगा, जिसे आपको क्लिक कर देना है। 
  • अब इसके बाद आपके सामने अप्रैल किसान कर्ज माफी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में आप अपने नाम को बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकते हैं।