इस योजना के तहत मुर्गी पालन के लिए नहीं देने होंगे बिजली बिल एवं लोन पर मिलेगी बंपर छूट
आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा कि किसान पारंपरिक खेती के अलावा पशुपालन पे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं युवाओं का रुझान भी पशु पालन की तरफ काफी बढ़ रहा है। अलग अलग राज्य सरकारें भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, जिससे लोग पशुपालन की तरफ आकर्षित होकर ज्यादा से ज्यादा पशुपालन कर सकें और मुनाफा कमा सकें। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह मुर्गी पालन करने वाले किसानों के लिए बहुत जरूरी एवं बेहद खास है। गौरतलब हो कि विगत कुछ दिनों में विभिन्न राज्य सरकारें मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की हैं। इसको देख काफी किसान मुर्गी पालन के लिए आकर्षित भी हुए हैं, और मुर्गी पालन करने का औसत भी बढ़ा है। इसी योजनाओं की शुरुआत के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिससे मुर्गी पालक किसानों को बेहद लाभ मिलेगा। इस योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के रोजगार भी सृजन होंगे और अंडे का भी उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीती 2022 योजना का ऐलान कर दिया है।ये भी पढ़ें: इस तकनीक का प्रयोग कर बिना मुर्गीफार्म, मुर्गीपालक कमा सकते हैं बेहतर मुनाफा
क्या है योगी का यह घोषणा
कुक्कुट विकास नीती 2022 योजना के अंतर्गत 700 मुर्गी पालन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। योगी सरकार ने मुर्गी पालन इकाई बनाने के बाद 1.75 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की भी बात कही है। यह जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा की इस योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन करने वाले किसान को पोल्ट्री के लिए जमीन अगर खरीदनी है तो उनको ये स्टांप ड्यूटी में 100% का छूट भी दिया जाएगा, मतलब उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। इतना ही नहीं अगर वह मुर्गी पालन की ईकाई शुरू करते हैं, तो 10 साल तक उनको बिजली बिल भी नहीं देना पड़ेगा, उनका बिजली बिल पशुधन विभाग प्रतिपूर्ति करेगा। इस योजना के अंतर्गत मुर्गी पालक किसान यूनिट स्थापित करने के लिए जो लोन लिए हैं, उस लोन के ब्याज की अदायगी खुद सरकार की तरफ से किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फार्म की स्थापना करने के लिए जो लोन की सुविधाएं किसानों को दी जाएगी, उसमें 30% सब्सिडी दिया जायेगा। वहीं इसके साथ साथ किसानों को बिजली बिल पर 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।ये भी पढ़ें: ये राज्य सरकार दे रही है पशुओं की खरीद पर भारी सब्सिडी, महिलाओं को 90% तक मिल सकता है अनुदान
योजना का क्या है लक्ष्य
योगी सरकार की योजना का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार का सृजन करना। उनका कहना है कि जब 700 इकाइयों की स्थापना की जाएगी तो उससे तकरीबन 1.75 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं इस योजना का यह भी लक्ष्य है, कि रोजाना लगभग 2 लाख अंडों का उत्पादन किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा की इस योजना का यह भी लक्ष्य है कि 1.75 लाख ब्रायलर चूजों का भी उत्पादन हो, जिसके लिए ब्रायलर पैरेंट फार्म की स्थापना की भी बात योगी सरकार ने की है। योगी सरकार ने इस योजना को शुरुआत करते हुए यह कहा है कि इस योजना का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में अंडे का उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अंडे का उत्पादन ही नहीं उसके निर्यात में भी इजाफा करना सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा। सरकार का कहना है, कि जब अंडे का उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ होने की संभावना दिखाई दे रही है।
10-Nov-2022
