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कृषि और किसान कल्याण

हरियाणा में खेतो की बिजली के समय को बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया है
समाचार किसान-समाचार

हरियाणा में खेतो की बिजली के समय को बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया है

पानीपत में बिजली के कम सप्लाई के कारण किसान खेत में हरे चार, तिलहन व सब्जी की ठीक से सिंचाई नहीं कर पाते है. ऐसे में किसानों ने खेती फीडर में ज्यादा सप्लाई के लिए कई बार एसडीओ से लेकर एस ई तो से मांग की थी. धर्मवीर छिक्कारा जो कि पनीपत के एस ई है, उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली निगम ने खेती फीडर की सप्लाई 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया है. इसके लिए निगम ने 3 ग्रुप में शेड्यूल तैयार किया है. पहला ग्रुप में देर रात 2 बजे से सुबह 9 बजे तक. दूसरा ग्रुप में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक. तीसरा ग्रुप दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक बिजली सप्लाई रहेगी.

ये भी पढ़ें: भारत सरकार द्वारा लागू की गई किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हर डिवीजन में सहूलियत के हिसाब से फीडरो पर सप्लाई दी जाएगी, परंतु ये निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से होगा जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो. इससे पहले बिजली कम आने के कारण खेती फीडर में सप्लाई दो से तीन घंटे मिलती थी. जिसे बाद में बढ़ाकर पांच घंटे कर दिया गया. अब सात घंटे दी जाएगी. किसान 15 जून से कर पाएंगे धान रोपाई

ये भी पढ़ें: मानसून की आहट : किसानों ने की धान की नर्सरी की तैयारी की शुरुआत 15 जून से पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से पहले धान की रोपाई पर रोक लगा रखी है. 15 जून के बाद किसान धान रोपाई कर सकेंगे. दूसरी ओर किसान भी समय को नजदीक आता देख तैयारी में जुटे है. धान की पौध भी तैयार हो चुकी है. खेत की जुताई के साथ मेड़ भी बनाई जा रही है. सीजन को देखते हुए बिजली निगम की ओर से सप्लाई को दो घंटे और बढ़ा दिया गया है. एक बार किसान को पूरी सप्लाई मिल जाए फिर किसान को खेत तैयार करने में ज्यादा दिक्कत नही आयेगी.
15-Jun-2022
एग्री स्टार्टअप कॉनक्लेव में किसानों को मिलेंगी कई सौगातें, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद
समाचार किसान-समाचार

एग्री स्टार्टअप कॉनक्लेव में किसानों को मिलेंगी कई सौगातें, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Agriculture & Farmers Welfare Ministry) 17 और 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में एग्री स्टार्ट अप कॉनक्लेव और किसान सम्मेलन (Agri Startup Conclave & Kisan Sammelan) का आयोजन करने जा रहा है। यह सम्मेलन दिल्ली में आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा के मैदान में आयोजित किया जाएगा, इस एग्री स्टार्ट अप कॉनक्लेव का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। किसान सम्मेलन में पीएम मोदी किसानों से बातचीत करेंगे। इस सम्मलेन में वहां पर मौजूद अधिकारियों द्वारा किसानों को वैज्ञानिक खेती के लाभ के बारे में बताया जाएगा। साथ ही किसान नई कृषि तकनीकों के साथ आसानी से तालमेल कैसे बैठा पाएं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि इस सम्मेलन में किसानों को खेती बाड़ी के साथ-साथ कृषि स्टार्ट अप से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, इस बार कृषि मंत्रालय की तरफ से इस कार्यक्रम की थीम 'कृषि का बदलता स्वरूप और तकनीक' रखी गई है। 

 
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बड़ी संख्या में लोग होंगे शामिल

इस कार्यक्रम में 15,000 से ज्यादा किसान तथा किसान उत्पादक संगठनों के शामिल होने की संभावना है, इसके साथ ही लगभग 500 कृषि स्टार्टअप इस आयोजन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में किसानों के अलावा कृषि अधिकारी, कृषि नीति निर्माता, कृषि उद्योग के दिग्गज, कृषि वैज्ञानिक और कृषि शिक्षाविद भी शामिल होंगे, जो खेती बाड़ी को लेकर किसानों के बीच अपना ज्ञान और अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम किसानों के लिए एक बड़ा मंच है, जहां पर किसान कृषि स्टार्टअप खोलने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशेषज्ञ इस मामले में किसानों की सहायता करेंगे, इस दौरान पीएम मोदी भी किसानों को नए कृषि स्टार्टअप खोलने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। एग्री स्टार्ट अप कॉनक्लेव में सरकार 600 मॉडल उर्वरक दुकानों को खोलने की भी शुरुआत करने वाली है, 17 अक्टूबर को इन दुकानों का सिंगल क्लिक के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। इन दुकानों में किसानों के लिए एक ही जगह पर खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और छोटे कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जायेंगे, इन दुकानों को 'मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल वन शॉप' के नाम से जाना जाएगा, भविष्य में इन दुकानों की संख्या में बढ़ोत्तरी की संभावना है। 'मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल वन शॉप' में खेत की मिट्टी की जांच की सुविधा भी किसानों को मिलेगी, साथ ही कृषि योजनाओं से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी भी इन दुकानों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाएगी। 

 
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किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे पीएम किसान की 12वीं किस्त

दिवाली के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसानों को तोहफा देने जा रहे हैं, 17 अक्टूबर को पीएम मोदी सिंगल क्लिक के माध्यम से पीएम किसान की 12वीं किस्त देश के किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे। वर्तमान में पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ किसान लाभार्थी हैं, 12वीं क़िस्त अपने तय समय से देर से जारी की जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण किसानों का केवाईसी समय से न हो पाना है, पीएम नरेंद्र मोदी 12वीं क़िस्त के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।
13-Oct-2022
कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किया अहम बदलाव
समाचार किसान-समाचार

कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किया अहम बदलाव

यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव देश के 8 करोड़ से अधिक किसानों के ऊपर पड़ेगा। भारत सरकार शीघ्र ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की धनराशि को हस्तांतरित करने वाली है। अब ऐसे में योजना की 14वीं किस्त को जारी करने से पूर्व सरकार ने कुछ जरूरी बदलाव योजना के अंदर किए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी स्टेटस देखने का ढ़ंग पूर्णतय बदल गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने पीएम किसान मोबाइल एप भी जारी किया है। बेनिफिशियरी स्टेटस को देखने का तरीका फिलहाल परिवर्तित हो चुका है। बेनिफिशियरी स्टेटस को देखने के लिए आपको फिलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी।

कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान मोबाइल ऐप जारी किया

साथ ही, फर्जीवाड़े की रोकथाम करने के मकसद से केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान मोबाइल एप को भी जारी किया है। इस ऐप की विशेष बात यह है, कि यह फेस ऑथेन्टिकेशन तकनीक से युक्त है।

ये भी पढ़ें: अब किसान ऐप से कर सकेंगे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया जानकारी के लिए बतादें कि इस एप की सहायता से किसान बड़ी सहजता से फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में उनको वन टाइम पासवर्ड एवं फिंगरप्रिंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

15 जुलाई से पहले आ सकती है 14वीं किस्त

भारत सरकार की तरफ से अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में देशभर में करोड़ों किसान इस स्कीम की 14वीं किस्त का बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, तो भारत सरकार 15 जुलाई से पूर्व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की धनराशि को हस्तांतरित कर सकती है। हालांकि, सरकार की तरफ से अब तक इसको लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
07-Jul-2023
यूपी के बजट में किसानों पर दिया गया है ख़ास ध्यान; जानें क्या है नई घोषणाएं
समाचार सरकारी योजनाएं

यूपी के बजट में किसानों पर दिया गया है ख़ास ध्यान; जानें क्या है नई घोषणाएं

यूपी सरकार द्वारा साल 2023-24  के लिए बजट पेश किया जा चुका है. आंकड़ों से पता चला है कि इस बार सरकार ने बजट में 7 लाख करोड़ रुपए का बताया है जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है.यह बजट सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया जिन्होंने सातवीं बार लगातार यह बजट पेश किया है. यूपी सरकार द्वारा लाए गए इस बजट में सबसे पहले और कई महत्वपूर्ण बातें किसानों पर की गई हैं. बजट पेश करते समय सुरेश खन्ना ने कुछ आंकड़े सामने रखे जिनके अनुसार कहा गया है कि यूपी में लगभग 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और  इसी के चलते प्रदेश दूध, गन्ना, चीनी प्रोडक्शन और इथेनॉल की आपूर्ति में देश में पहले नंबर पर है.साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि डीवीडी के जरिए किसानों को डायरेक्ट खाते में पैसे भेजने वाला उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें किसानों के खाते में सबसे ज्यादा पैसे जमा किए हैं.

इस बजट में किसानों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई साथ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई जो इस प्रकार से हैं;

  1. सरकार द्वारा ‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल’’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसके तहत किसानों को खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा.साल 2023-24 मैं यूपी सरकार ऐसी 170000 किसान पाठशाला में आयोजित करेंगी जिनमें उन्हें यह जानकारी दी जाएगी.
  2. यूपी सरकार ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 631 करोड़ 93 लाख रूपए  देने की बात कही है.
  3. यूपी सरकार नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग योजना को काफी महत्व दे रही है और इसके तहत राज्य में 49 जिलों में प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जो गौ आधारित है. इस बजट में सरकार ने इस योजना को 113 करोड़ 52 लाख रूपए  प्रस्तावित किए हैं.
  4. सरकार ने इस बजट में निजी नलकूपों को सस्ते दरों पर बिजली आपूर्ति करवाने की बात भी कही है और इस योजना को पूरा करने के लिए  1950 करोड रुपए बजट में रखे गए हैं.
  5. यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रूपए का बजट  रखा गया है.
  6. आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के लिए भी सरकार ने अच्छा खासा बजट इस बार निकाला है जो 100 करोड रुपए है.
  7. सरकारों को उनकी फ्रॉक का इंश्योरेंस देना भी योगी सरकार का हमेशा से महत्व रहा है और इसीलिए इस बजट में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
  8.  इन सबके अलावा सिंचाई और कृषि शिक्षा के लिए भी सरकार ने अलग से कई तरह की योजनाएं बनाने का फैसला किया है जिनके तहत  बजट का आवंटन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: सरकार ने जारी किया बजट, आइए जानते हैं इस बजट में क्या है खास बजट पेश करते वक्त यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि और किसानों से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातें कहीं.  उन्होंने बताया कि  2017 से 2023 तक 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को 1 लाख 96 हजार करोड़ रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया. इस दौरान ना सिर्फ गन्ने की प्रोडक्शन में बढ़ावा हुआ है बल्कि किसानों की आय भी प्रति हेक्टेयर की दर से काफी अच्छी तरह से बढ़ी है. उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अंत फसल की खेती से किसानों को लगभग 25% की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है. विपणन वर्ष के दौरान 87 हजार 991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। PFMS पोर्टल के जरिए से 675 करोड़ का भुगतान किया गया है.

जैसा कि बताया गया है कि यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने DBT के जरिए किसानों के खाते में सबसे ज्यादा पैसे  डाले हैं.

आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2022- 23 में पीएम सम्मान निधि से 51 हजार 639.68 करोड़ से ज्यादा अमाउंट DBT के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई. अभी के बजट में किसान पेंशन योजना के लिए 7 हजार 248 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है. अर्थशास्त्र एक्सपर्ट डॉक्टर मुलायम सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि  दूध,  गन्ना और चीनी के उत्पादन में यूपी हमेशा से ही नंबर वन रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाए जाने वाली राशि को बहुत ही सराहनीय कदम बताया है. इसके अलावा उन्होंने इस बजट पर एक और टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने नई घोषणाएं करने की बजाय अपनी पिछली उपलब्धियों को ज्यादा बनवाया है. इसके अलावा उन्होंने छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए की बजट घोषणा करने को भी किसानों के लिए एक अच्छा कदम बताया है.
27-Feb-2023