यूपी के बजट में किसानों पर दिया गया है ख़ास ध्यान; जानें क्या है नई घोषणाएं

यूपी सरकार द्वारा साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया जा चुका है. आंकड़ों से पता चला है कि इस बार सरकार ने बजट में 7 लाख करोड़ रुपए का बताया है जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है.यह बजट सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया जिन्होंने सातवीं बार लगातार यह बजट पेश किया है. यूपी सरकार द्वारा लाए गए इस बजट में सबसे पहले और कई महत्वपूर्ण बातें किसानों पर की गई हैं. बजट पेश करते समय सुरेश खन्ना ने कुछ आंकड़े सामने रखे जिनके अनुसार कहा गया है कि यूपी में लगभग 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और इसी के चलते प्रदेश दूध, गन्ना, चीनी प्रोडक्शन और इथेनॉल की आपूर्ति में देश में पहले नंबर पर है.साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि डीवीडी के जरिए किसानों को डायरेक्ट खाते में पैसे भेजने वाला उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें किसानों के खाते में सबसे ज्यादा पैसे जमा किए हैं.

इस बजट में किसानों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई साथ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई जो इस प्रकार से हैं;

सरकार द्वारा ‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल’’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसके तहत किसानों को खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा.साल 2023-24 मैं यूपी सरकार ऐसी 170000 किसान पाठशाला में आयोजित करेंगी जिनमें उन्हें यह जानकारी दी जाएगी.
यूपी सरकार ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 631 करोड़ 93 लाख रूपए देने की बात कही है.
यूपी सरकार नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग योजना को काफी महत्व दे रही है और इसके तहत राज्य में 49 जिलों में प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जो गौ आधारित है. इस बजट में सरकार ने इस योजना को 113 करोड़ 52 लाख रूपए प्रस्तावित किए हैं.
सरकार ने इस बजट में निजी नलकूपों को सस्ते दरों पर बिजली आपूर्ति करवाने की बात भी कही है और इस योजना को पूरा करने के लिए 1950 करोड रुपए बजट में रखे गए हैं.
यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रूपए का बजट रखा गया है.
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के लिए भी सरकार ने अच्छा खासा बजट इस बार निकाला है जो 100 करोड रुपए है.
सरकारों को उनकी फ्रॉक का इंश्योरेंस देना भी योगी सरकार का हमेशा से महत्व रहा है और इसीलिए इस बजट में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
इन सबके अलावा सिंचाई और कृषि शिक्षा के लिए भी सरकार ने अलग से कई तरह की योजनाएं बनाने का फैसला किया है जिनके तहत बजट का आवंटन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: सरकार ने जारी किया बजट, आइए जानते हैं इस बजट में क्या है खास बजट पेश करते वक्त यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि और किसानों से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. उन्होंने बताया कि 2017 से 2023 तक 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को 1 लाख 96 हजार करोड़ रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया. इस दौरान ना सिर्फ गन्ने की प्रोडक्शन में बढ़ावा हुआ है बल्कि किसानों की आय भी प्रति हेक्टेयर की दर से काफी अच्छी तरह से बढ़ी है. उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अंत फसल की खेती से किसानों को लगभग 25% की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है. विपणन वर्ष के दौरान 87 हजार 991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। PFMS पोर्टल के जरिए से 675 करोड़ का भुगतान किया गया है.

जैसा कि बताया गया है कि यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने DBT के जरिए किसानों के खाते में सबसे ज्यादा पैसे डाले हैं.

आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2022- 23 में पीएम सम्मान निधि से 51 हजार 639.68 करोड़ से ज्यादा अमाउंट DBT के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई. अभी के बजट में किसान पेंशन योजना के लिए 7 हजार 248 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है. अर्थशास्त्र एक्सपर्ट डॉक्टर मुलायम सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि दूध, गन्ना और चीनी के उत्पादन में यूपी हमेशा से ही नंबर वन रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाए जाने वाली राशि को बहुत ही सराहनीय कदम बताया है. इसके अलावा उन्होंने इस बजट पर एक और टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने नई घोषणाएं करने की बजाय अपनी पिछली उपलब्धियों को ज्यादा बनवाया है. इसके अलावा उन्होंने छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए की बजट घोषणा करने को भी किसानों के लिए एक अच्छा कदम बताया है.

27-Feb-2023

समाचार सरकारी योजनाएं

खुशखबरी: यूपी में निजी नलकूपों के बिजली बिल में 100 प्रतिशत की छूट

योगी सरकार की तरफ से किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर आई है। यूपी में बहुत वक्त से प्रतीक्षा कर रहे किसान भाइयों को इस समाचार से बड़ी राहत मिलगी। बतादें, कि निकाय चुनाव आने वाले हैं। इससे पूर्व ही यूपी की योगी सरकार ने पूरे यूपी के लिए बड़ा उपहार प्रदान किया है। निकाय चुनाव से पूर्व यूपी सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। इसके चलते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते समय कहा है, कि योगी सरकार किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल को माफ करेगी। दरअसल, योगी सरकार ने यूपी चुनाव के समय बिजली बिल माफ करने का एलान किया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की थी। फिलहाल, एक बार पुनः योगी सरकार किसान भाइयों को राहत देने जा रही है।

किसान भाइयों हेतु 15000 करोड़ की व्यवस्था

योगी सरकार द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष में कृषकों के लिए बिजली बिल में 100 फीसद छूट प्रदान करने के लिए बजट में 15000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में यह कहा गया था, कि यूपी में किसानों को निजी नलकूपों के जरिए से सिंचाई हेतु बिजली बिल में 100 फीसद की छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत किसान भाइयों को योगी सरकार छूट प्रदान करने जा रही है। किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने का वादा बीजेपी द्वारा स्वयं के लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी किया गया था। ये भी पढ़े: सिंचाई की नहीं होगी समस्या, सरकार की इस पहल से किसानों की मुश्किल होगी आसान

यूपी में किसानों को एक अप्रैल से दी जाएगी निशुल्क बिजली

कुछ दिन पहले यूपी के उपमुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी में एक जन चौपाल में ऐलान करते हुए कहा था, कि एक अप्रैल से कृषकों को नलकूप द्वारा सिंचाई करने हेतु बिजली मुफ्त में दी जाएगी। यानी कि स्पष्ट है, कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के किसानों को नलकूप द्वारा सिंचाई करने पर विघुत शुल्क नहीं देना पड़ेगा। योगी सरकार द्वारा किसान भाइयों को यूपी निकाय चुनाव से पूर्व यह बड़ा उपहार दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे किसान मंहगाई के वक्त में विद्युत बिल को लेकर परेशान हैं।

29-Mar-2023