इस राज्य के किसान अब करेंगे औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती
देश की अन्य राज्य सरकारों की तरह ही जम्मू-कश्मीर की सरकार भी अपने किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत सरकार समय-समय पर राज्य के किसानों को सहायता उपलब्ध करवाती रहती है। इसी के साथ सरकार किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी करती है ताकि किसान भाई अपने पैरों पर खड़े रह पाएं। अब सरकार ने अपने प्रदेश के किसानों के हितों को देखते हुए एक मेगा प्लान तैयार किया है जिसमें किसानों को अब औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का कहना है, कि जम्मू-कश्मीर के किसान सेब, केसर और बासमती चावल के अलावा औषधीय और सुगंधित पौधों की भी खेती करेंगे, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही प्रदेश की जीडीपी में भी बढ़ोत्तरी होगी। इस प्लान के तहत जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कहा है, कि प्रदेश में 625 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी। इसके साथ ही सरकार का कहना है, कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के साथ ही प्रदेश के किसान दूसरी अन्य फसलों की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। जम्मू-कश्मीर राज्य के अधिकारियों का कहना है, कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती से प्रदेश के किसान 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी सालाना प्राप्त कर सकते हैं।जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है, कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल बहुत कम खेती की जा रही है। जबकी यहां पर खेती की अपार संभावनाएं हैं। अटल डुल्लू ने कहा कि हिमालय के पास औषधीय और सुगंधित गुण वाले लगभग 1,123 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर किसान इस खेती पर मेहनत करें तो हर साल प्रदेश को करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक हर्बल व्यापार लगभग 120 अरब डॉलर का है और भविष्य में इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। आंकड़ों के अनुसार यह व्यापार साल 2050 तक 7,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर राज्य के पास इस व्यापार में अपनी जगह बनाने का अच्छा मौका है। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में औषधीय और सुगंधित पौधों का बहुत कम उत्पादन किया जा रहा है। औषधीय और सुगंधित गुण वाली खेती के मद्देनजर अटल डुल्लू ने बुधवार को तालाब तिल्लो में एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का शुभारंभ किया है। इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 5200 मीट्रिक टन है। इसके निर्माण के लिए नाबार्ड ने ऋण उपलब्ध करवाया है, जिसे जे एंड के एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विकसित कर रही है। यह कंपनी जम्मू-कश्मीर सरकार की एक प्रीमियम सरकारी कंपनी है। अपर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है, कि इस कोल्ड स्टोरेज का सबसे ज्यादा लाभ राजौरी, पुंछ, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा और अन्य क्षेत्रों के किसानों को होने वाला है। यहां पर ये किसान अपने ताजे फल और सब्जियां, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद, फूल, मांस, मछली और अन्य उत्पादों का भंडारण बेहद आसानी से कर सकेंगे। अब किसानों को बिना भाव के सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिससे अब किसानों को पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।
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04-Jan-2023
