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सब्जियों-फलों के पैकिंग का बिजनेस शुरू करने पर मिलेगा 2 लाख रुपये का अनुदान, यहां करें आवेदन

सब्जियों-फलों के पैकिंग का बिजनेस शुरू करने पर मिलेगा 2 लाख रुपये का अनुदान, यहां करें आवेदन

भारत में खेती किसानी एक अनिश्चितता भरा व्यवसाय है। जिसमें किसान को कभी भी घाटा लग सकता है। देश का किसान सबसे ज्यादा मौसम की मार से प्रभावित होता है। इसके साथ ही अगर किसी फसल की बाजार में उपलबद्धता ज्यादा हो जाती है तो भी किसानों को नुकसान होता है। बाजार में फसल की जरूरत से ज्यादा सप्लाई होने पर उसकी मांग घट जाती है और किसानों को मन के मुताबिक भाव नहीं मिलते। जिससे किसानों को घाटा होता है। अब इस घाटे से निपटने के लिए बिहार की सरकार ने किसानों को मदद देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने कहा है कि सब्जियों और फलों की सुरक्षित पैकिंग के लिए पैक हाउस निर्माण पर अब राज्य की सरकार किसानों को सब्सिडी मुहैया करवाएगी। ताकि किसान भाई अपनी फसलों को अच्छे से पैक करके अन्य राज्यों की मंडियों में बेंच सकें। ये भी पढ़े: विदेशों में लीची का निर्यात अब खुद करेंगे किसान, सरकार ने दी हरी झंडी बिहार के कृषि विभाग ने बताया है कि सरकार पैक हाउस का निर्माण करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है। इस तरह के पैक हाउस निर्माण में अधिकतम 4 लाख रुपये की लागत आती है। जिसमें से 2 लाख रुपये सरकार किसानों को अनुदान के रूप में देगी। इसके साथ ही यदि किसान एफपीओ/एफपीसी से जुड़े  हैं तो उन्हें अधिकतम लागत का 75 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। जो अधिकतम 3 लाख रुपये तक हो सकता है। बिहार सरकार यह अनुदान एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान बिहार सरकार की बागवानी विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसान को बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसान के पास खुद के नाम कृषि योग्य भूमि भी होनी चाहिए। आवेदन करते वक्त किसान अपने साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फोटो, खेती वाली जमीन के कागजात और मोबाइल नंबर जरूर रखें। यह सभी ब्योरा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। बिहार सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार लगातार किसानों की सहायता करने का प्रयत्न कर रही है ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। हाल में राज्य सरकार ने किसानों को कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर भी बम्पर सब्सिडी देने का वादा किया था। अभी तक कई किसानों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है।
बिहार सरकार मशरूम की खेती के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है

बिहार सरकार मशरूम की खेती के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है

बतादें कि वर्तमान में बिहार सरकार मशरूम के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार सरकार का कहना है, कि मशरूम की खेती से राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। बिहार राज्य में किसान पारंपरिक फसलों समेत बागवानी फसलों का भी जमकर उत्पादन करते हैं। यही कारण है, कि बिहार मखाना, मशरूम, लंबी भिंडी और शाही लीची के उत्पादन में अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है। हालांकि, राज्य सरकार से किसानों को बागवानी फसलों की खेती करने के लिए बंपर सब्सिडी भी दी जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं के तहत किसानों को आम, लीची, कटहल, पान, अमरूद, सेब और अंगूर की खेती करने पर समय- समय पर सब्सिडी दी जाती है।

हजारों की संख्या में किसान अपने घर के अंदर ही मशरूम उगा रहे हैं

बतादें कि मशरूम बागवानी के अंतर्गत आने वाली फसल है। साथ ही, मशरूम की खेती में काफी कम खर्चा आता है। मशरूम उत्पादन हेतु खेत व सिंचाई की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसान भाई चाहें तो अपने घर के अंदर भी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। फिलहाल, बिहार में हजारों की तादात में किसान घर के अंदर ही मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उनको काफी अच्छी-खासी आमदनी भी हो रही है। दरअसल, मशरूम अन्य सब्जियों जैसे कि लौकी, फूलगोभी और करेला आदि की तुलना में महंगा बिकता है। अब ऐसी स्थिति में मशरूम की खेती करने पर किसानों को कम खर्च में अधिक मुनाफा होता है। यही वजह है, कि बिहार सरकार मशरूम की खेती पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन पर 50 फीसद अनुदान

वर्तमान में बिहार राज्य के मशरूम उत्पादकों के लिए काफी अच्छा अवसर है। बतादें, कि फिलहाल कृषि विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन पर 50 प्रतिशत अनुदान मुहैय्या करा रही है। मुख्य बात यह है, कि राज्य सरकार द्वारा कंपोस्ट उत्पादन के लिए इकाई लागत 20 लाख रुपए तय की गई है। उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह भी पढ़ें: बिहार में मशरूम की खेती कर महिलाएं हजारों कमा हो रही हैं आत्मनिर्भर

बिहार में पिछले साल हजारों टन मशरूम की पैदावार हुई थी

बिहार राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर कुछ न कुछ योजना जारी कर रही है। बिहार सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर किसान भाई चाहें, तो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जनपद के सहायक उद्यान निदेशक से सम्पर्क साध सकते हैं। बतादें, कि बिहार मशरूम उत्पादन के मामले में भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है। इसके उपरांत दूसरे स्थान पर ओडिशा आता है। विगत वर्ष बिहार में 28000 टम मशरूम की पैदावार हुई थी।