इस राज्य में किसान ड्रोन किराये पर लेकर करेंगे कृषि में छिड़काव
भारत के कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग और उस पर कार्य में बड़ी तीव्रता से वृद्धि हो रही है। वहीं, सरकार द्वारा भी ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology) को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, विशेष रूप से खेती के अंतर्गत।
क्योंकि, यह एक नवीन एवं आधुनिक तकनीक होने के साथ मंहगी भी है। इस वजह से प्रत्येक किसान हेतु इसकी सुविधा प्राप्त करनी सुगम नहीं है। इस परिस्थिति में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना जारी की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत ड्रोन को किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे किसान जो ड्रोन का उपयोग करने के लिए लाखों रुपये का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं।
वह कुछ रुपये में ड्रोन किराये पर प्राप्त करके अपने कृषि संबंधित बड़े-बड़े कार्य आसानी से कर सकते हैं। किसान समय की कम बर्बादी के साथ कम खर्च में उर्वरकों का छिड़काव एवं फसलों की देखरेख का भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं।
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राजस्थान सरकार की योजना के अनुरूप, आगामी दो वर्षों के अंतर्गत किसानों हेतु सरकार ड्रोन किराये पर उपलब्ध कराएगी। जिसके लिए सरकार ने 1500 ड्रोन स्थापित किए हैं।
राजस्थान के प्रमुख सचिव, कृषि एवं बागवानी, दिनेश कुमार ने 'PTI' का कहना है, कि कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं ड्रोन का उपयोग तीव्रता से वृद्धि कर रहा है।
पूरे विश्व सहित राजस्थान राज्य में भी यह प्रचलन तीव्रता से अग्रसर हो रहा है। राजस्थान सरकार किसानों की आय एवं पैदावार को बढ़ाने हेतु टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रही है।
राजस्थान के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने बताया, प्रदेश के प्रगतिशील किसान कृषि कार्यों हेतु ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य में कृषि के अंतर्गत ड्रोन की मांग एवं इसके उपयोग में बड़े पैमाने पर वृध्दि सामने आएगी।
इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि कर रहे कृषकों को किराये के रूप में ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना तैयार करली है। यह योजना किसानों को लाभ दिलाने का कार्य करेगी। जिनकी आय कम अथवा सीमित है।
साथ ही जो लोग ड्रोन का व्यय नहीं वहन कर सकते। परंपरागत कृषि में कीटनाशकों एवं उर्वरकों का छिड़काव नहीं तो अधिकाँश किसान यह कार्य हाथ के द्वारा किया जाता है।
ट्रैक्टर पर स्थापित स्प्रे से इसमें पानी की बर्बादी ज्यादा होती है एवं काफी समय भी ख़राब हो जाता है। छिड़काव का कुछ भाग फसलों की जगह अन्य भी चला जाता है।
यदि किसान इसी कार्य को ड्रोन के माध्यम से करें, तब वह इस तरह की बर्बादी को रोक सकते हैं। ड्रोन के जरिए किसान पूर्ण बेहतरी सहित कम पानी एवं कम खाद में बेहद उम्दा छिड़काव करने में सक्षम है।
एक कृषि अधिकारी के अनुसार, ड्रोन की सहायता से 70 से 80 फीसद तक जल की खपत कम कर सकते हैं। कृषि आयुक्त काना राम ने बताया हैं, ड्रोन के माध्यम से यह जान सकते हैं, कि फसल को किस तरह के पोषक तत्व की जरूरत है।
किसानों को उसी के अनुसार से ड्रोन के जरिये फसल पर उस चीज का छिड़काव कर कर सकते हैं। किसान ड्रोन की सहायता से फसल सेहत की मॉनिटरिंग, पेस्ट एनालिसिस, फसल में सिंचाई की मॉनिटरिंग, फसलों में हुई हानि का अंदाजा लगाया जा सकता है।
साथ ही, ड्रोन की मदद से टिड्डियों के हमले पर काबू और उर्वरकों के छिड़काव की तरह कार्य किए जा सकते हैं। विगत सप्ताह ड्रोन का कार्य देखने हेतु जोबनेर के जोशीवास गांव में एक प्रदर्शन किया गया है।
इसके अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। इसी दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी भी उपस्थित रहे थे।
कृषि विशेषज्ञ शिवपाल सिंह राजावत का कहना है कि फसलों की देखरेख, देखभाव एवं उर्वरकों का छिड़काव बेहद मुख्य कार्य है।
ड्रोन के उपयोग से यह कार्य समय की बर्बादी और खर्च को कम किया जा सकता है। इस प्रकार आगामी समय में ड्रोन का इस्तेमाल में काफी वृद्धि देखि गई है।
गौर से देखें तो खेती-बाड़ी करने वालों के लिए इस बजट में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिन पर अमल करके वे काफी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे, अब खेती में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। वित्त मंत्री की यह मान्यता रही है कि अगर ड्रोन आधारित खेती हुई तो निश्चित तौर पर किसानों का वक्त बचेगा और खेती की जो एक्यूरेसी है, वह बढ़ेगी। मतलब यह हुआ कि अब ड्रोन की मदद से किसान कम समय में ही यह जान सकेंगे कि उनकी फसलों की स्थिति क्या है और यह भी कि फसलों को दवा कब देनी है, कितनी देनी है, उसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, यह सब ड्रोन की मदद से बेहद आसानी के साथ किया जाएगा।
इसके साथ ही वित्तमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है। पिछले बजट में भी उन्होंने कहा था कि जब तक किसानी को पढ़ाई से नहीं जोड़ा जाएगा, किसानों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों की आय बढ़ नहीं सकती। पिछले साल का संकल्प इस साल पूरा करते हुए उन्होंने कई कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बातें अपने बजट भाषण में कही हैं। माना जाता है कि जब ये कृषि विश्वविद्यालय खुल जाएंगे तो किसानों को जमीन की उर्वरकता, खेती के तौर-तरीके आदि को आधुनिक रूप में समझने में बेहद मदद मिलेगी। वित्त मंत्री का कृषि विश्वविद्यालयों पर जोर इस बात का भी संकेतक है कि वह किसानों को खेती-बाड़ी की पढ़ाई करती हुई देखना चाहती हैं। यह जरूरी भी है।
इस बजट में एक बड़ी बात आर्गेनिक खेती को लेकर भी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी पहले चरण में गंगा नदी के पांच किलोमीटर के इलाके में आर्गेनिक खेती की जाएगी। इससे आर्गेनिक खेती को तो बढ़ावा मिलेगा ही, जो पैदावार होगी, वह आम लोगों को भी फायदा पहुंचाएगी। आर्गेनिक खेती में किसी भी किस्म का रसायन इस्तेमाल नहीं होता। इस किस्म की खेती को जीरो बजट खेती भी कहते हैं जिसे कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे आचार्य वेदव्रत ने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि आर्गेनिक खेती का मूल कांसेप्ट उन्हीं का है जिससे प्रधानमंत्री भी सहमत थे। वही चीज आज के बजट में भी प्रभावी तरीके से सामने आई है।
इस बजट में अनेक नदियों के किनारे विभिन्न किस्म की परियोजनाओं को भी शुरू करने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के बेतवा परियोजना के लिए 44650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मकसद यह है कि देश भर के करीब 10 लाख हेक्टेयर भूमि को खेती योग्य जल उपलब्ध हो।
वित्तमंत्री ने किसानों को और राहत देने की पेशकश की है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार चाहती है कि किसानों की अधिकांश फसल वह खुद खरीद ले ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2022-23 तक केंद्र सरकार किसानों से 1000 एमएलटी धान की फसल खरीदे।
इस बजट में एग्रो फारेस्ट्री को लेकर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाला वक्त एग्रो फारेस्ट्री का है। जो भी किसान इस क्षेत्र में आना चाहें, सरकार उनकी मदद करेगी। पैसे देगी। उन्हें अन्य तरीकों से भी सहयोग करेगी। सब्सिडी देने की बात चल रही है।
कृषि से ही जुड़े ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी इस बजट में काफी बातें कही गई हैं। उनमें अहम है, देश भर के सभी गांवों में 2025 तक आप्टिकल फाइबर बिछा देना। वित्त मंत्री ने कहाः यह बेहद उम्दा योजना है। हम चाहते हैं कि देश के जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों में आप्टिकल फाइबर बिछाया जाए ताकि हर गांव इंटरनेट से कनेक्टेड हो। उनका कहना था कि अभी इंटरनेट की कमी के कारण देश के गांवों का एक बड़ा हिस्सा तकनीकी ज्ञान और कृषि संबंधी जानकारियों सहित अनेक फायदों और सुविधाओं से अनभिज्ञ रह जाता है। केंद्र सरकार चाहती है कि कृष् और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में काम हो और तेजी से हो। हमें पूरा विश्वास है कि देश के सभी गांव 2025 तक इंटरनेट की सुविधा से युक्त हो जाएंगे। एक बार जब वह इंटरनेट की सुविधा से जुड़ जाएंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा।
