चैटबॉट (ChatBot) ला रही सरकार, किसानों को मिलेगी हर एक योजना की खबर

किसानों को तमाम सरकारी योजनाओं की खबर वॉट्सऐप (WhatsApp) पर मिलेगी. जिसके लिए सरकार ने वॉट्सऐप पर ही चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसा चैटबॉट (ChatBot) लाने वाली है. इस साल एक के बाद एक Product या सर्विस नये-नये प्लेटफोर्म पर लांच किये जा रहे हैं. इस वक्त बाजार में ओपन AI के चैटबॉट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. बच्चों से लेकर बड़े तक, हर तरफ हर सेक्टर में इस कृत्रिम बुद्धि (Artificial intelligence) के बारे में बात हो रही है. Future के लिए भी इसे कई मायनों में अच्छा माना जा रहा है. इन सबके बीच सरकार की तरफ से किसनों के लिए एक और अच्छी खबर आ चुकी है.

किसानों के लिए फायदा

सरकार जल्द ही किसनों के लिए WhatsApp (वॉट्सऐप) पर ही ChatGPT (चैटजीपीटी) जैसा ChatBot (चैटबॉट) लाने जा रही है. खबरों के मुताबिक ChatGPT (चैटजीपीटी) जैसे ChatBot (चैटबॉट) को WhatsApp (वॉट्सऐप) पर लाने के लिए आईटी मिनिस्ट्री की छोटी सी Team इस Project पर काम कर रही है. इसे भाषिणी नाम दिया जाएगा. WhatsApp पर इस ChatBot (चैटबॉट) को लाने के बाद किसानों को सरकार की कई तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी. जिसके लिए उन्हें सिर्फ एक क्लिक ही करना होगा.

अपनी परेशानी पूछ पाएंगे किसान

किसान वॉयस नोट (Voice Note) के जरिये अपनी हर तरह की परेशानी ChatBot (चैटबॉट) से पूछ सकेंगे. ChatGPT (चैटजीपीटी ) एक तरह का मशीन लर्निंग टूल है जिसमें पब्लिकली मौजूद पूरा डेटा फीड है. Google से अच्छा और आसान तरीके से ये आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम है. हालांकि अब तक इस पर काम चल रहा है. इसलिए इस चैटबॉट को WhatsApp पर कब तक लाइव किया जाएगा, इस बात से पर्दा नहीं उठाया गया है.

पीएम किसान योजना से जुड़ी भी मिलेगी जानकारी

अगर कोई किसान पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहता है, या उसे केवाईसी (KYC) के लिया क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा योजना की किस्त कब तक भेजी जाएगी, इन सभी बातों की जानाकरी तुरंत और आसान शब्दों में ChatBot (चैटबॉट) दे देगा. ये भी देखें: जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी

भाषाओँ की नहीं होगी दिक्कत

ChatBot (चैटबॉट) की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो इसमें कुल 12 भाषाओं सवालों के जवाब मिल पाएंगे. जिसमें लोकल और हिंदी की भाषा समेत इंग्लिश, तमिल, तेलुगू, बंगाली, मराठी, ओड़िया, कनाडा और असमिया भाषा भी शामिल है. सरकार की तरफ से इसमें कई भाषाओँ में डाटा फीड किया जाएगा.

गूगल चैट जीपीटी (Google ChatGPT) को टक्कर

हाल फिलहाल के दिनों में चैटजीपीटी (ChatGPT) काफी लोकप्रिय हो गया है. जिसे देखते हुए कई बड़ी कम्पनियां ऐसा ही फीचर ला रही है. गूगल चैटजीपीटी (Google ChatGPT) को टक्कर देने के लिए बार्ड पेश हो चुका है. इसकें अलावा ओपेरा (Opera) ने भी अपने ब्राउजर पर शार्टटेन नाम का फीचर लाइव कर दिया है. इन सबके बीच माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे नहीं है. उसने में बिंग में चैट मोड लाने का ऐलान कर दिया है.

16-Feb-2023

समाचार किसान-समाचार

किसानों को तेलंगाना सरकार ने नवीन मंच देकर दिया तोहफा

तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उघोग मंत्री केटी रामाराव ने भारत का प्रथम कृषि डेटा एक्सचेंज (एडेक्स) और कृषि डेटा प्रबंधन ढांचे (एडीएमएफ) की पेशकश की है। एक सरकारी बयान में बताया गया है, कि कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे (डीपीआई) के रूप में विकसित ए-डेक्स - तेलंगाना सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के मध्य की साझेदारी है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न तरह की योजनाऐं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को बेहद राहत प्रदान करने का काम किया जा रहा है। साथ ही, किसानों को आर्थिक सहयोग भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों की आजीविका में भी सकारात्मक सुधार लाने का कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस दौरान सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल, तेलंगाना सरकार की तरफ से एक विशेष पेशकश की गई है, जिससे किसानों को लाभ मिलने की आशा है।

कृषि डेटा एक्सचेंज की किसने पेशकश की है

तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने भारत का प्रथम कृषि डेटा एक्सचेंज (एडेक्स) और कृषि डेटा प्रबंधन ढांचे (एडीएमएफ) की पेशकश की है। एक सरकारी बयान में बताया गया है, कि कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे (डीपीआई) के रूप में विकसित ए-डेक्स - तेलंगाना सरकार, विश्व आर्थिक मंच एवं भारतीय विज्ञान संस्थान के मध्य की साझेदारी है।

ये भी पढ़ें: यह राज्य सरकार किसानों से 2970 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हजारों टन ज्वार खरीदेगी

कृषक भाइयों की आजीविका में सुधार लाने की कोशिश

मंत्री का कहना है, कि ‘‘एडीईएक्स और एडीएमएफ दोनों उद्योग और स्टार्टअप के जरिए कृषि डेटा के उचित और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सही मंच प्रदान करते हैं और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में डेटा अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा देते हैं। ये पहल तेलंगाना को खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में सहायता करती हैं।”

संपूर्ण तेलंगाना में विस्तार किया जाएगा

परियोजना के चरण-एक में ए-डेक्स मंच वर्तमान में खम्मम जनपद में तैनात किया गया है। समय के साथ संपूर्ण राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही, यह उम्मीद की जा रही है, कि इस तरह से किसानों की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। साथ ही, उनके रहन-सहन में भी आगामी दिनों में सुधार देखने को सकता है।

18-Aug-2023

समाचार किसान-समाचार

किसानों के हित में सरकार की तरफ से चलाई जा रहीं महत्वपूर्ण योजनाऐं

किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं जारी की जा रहीं हैं। इन योजनाओं का प्रत्यक्ष तौर पर लाभ किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा है। किसान भाइयों की आर्थिक हालत को सशक्त करने से लेकर फसल की बेहतर बढ़वार और बिक्री के लिए सरकार के तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य किसान भाइयों का सशक्तिकरण है। मेरीखेती के इस लेख में आज हम आपको ऐसी योजनाओं के विषय में जानकारी देंगे, जो कि किसानों के फायदे के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं।

किसानों के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रहीं योजनाएं इस प्रकार हैं

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को हर एक वर्ष सरकार की ओर से 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में चार महीने के अंतराल पर दो-दो हजार रुपये भेजे जाते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर कार्य करती है। योजना के तहत रबी एवं खरीफ की फसलों का बीमा किया जाता है। रबी की फसल के लिए डेढ़ प्रतिशत और खरीफ के लिए लागत का 2 प्रतिशत प्रीमियम भरना होता है। अत्यधिक हानि होने की स्थिति में किसान भाई योजना के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को क्या है फायदा

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

फसलों की बेहतरीन सिंचाई के लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चला रही है। योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

खेती के कार्यों के लिए किसान भाइयों को धन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत किसान भाई कम ब्याज पर 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का ऋण अर्जित कर सकते हैं। किसानों को 1,50,000 रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के ही प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के अतिरिक्त सॉइल हेल्थ कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि अवसंरचना कोष, ई-नाम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं।

21-Sep-2023

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