बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, मखाने का उत्पादन करने वाले किसान भाइयों के लिए सुनहरा अवसर है। मखाना विकास योजना के अंतर्गत मखाने के उच्च किस्म के बीज का प्रत्यक्षण करने हेतु अनुदान मुहैय्या कराया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर इकाई खर्च 97,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस पर लगभग 72750 रुपये अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह समकुल खर्च का 75 प्रतिशत है।
यह भी पढ़ें:मखाने की खेती करने पर मिल रही 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी : नए बीजों से हो रहा दोगुना उत्पादन
अनुदान हेतु किसान कहाँ संपर्क करें
बिहार निवासी जो भी किसान भाई अनुदान का फायदा उठाना चाहते हैं अथवा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं। वह जनपद में उपस्थिति कृषि विभाग में जाकर योजना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि अधिकारी से योजना से जुड़े समस्त नॉर्म्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार में भारत का कुल 90 प्रतिशत उत्पादन होता है
बिहार राज्य में मखाना उत्पादकता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं, कि एकमात्र बिहार राज्य में ही मखाने की 90 प्रतिशत पैदावार की जाती है। इसमें प्रोटीन काफी अधिक और प्रचूर मात्रा मेें पायी जाती है। बिहार सरकार के अधिकारियों ने बताया है, कि मखाना उत्पादन करने के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान दिया जा रहा है। बिहार सरकार की तरफ से किसानों को अच्छी किस्मों के बीज मुहैय्या कराए जा रहे हैं। बतादें, कि बिहार के अंदर वर्ष में दो बार मखाने का उत्पादन किया जाता है। पहली फसल की बुवाई मार्च के माह में की जाती है। अगस्त-सितंबर तक पैदावार हो जाती है। द्वितीय फसल सितंबर-अक्टूबर के मध्य होती है, इसकी पैदावार फरवरी-मार्च के बीच प्राप्त होती है।
बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर यह जानकारी प्रदान की है। बिहार सरकार की तरफ से बताया गया है, कि किसान भाइयों एवं बहनों, कृपया गौर करें! खरीफ मौसम, 2023 में विभिन्न फसलों के बीज की सब्सिड़ी दर पर उपलब्धता से जुड़ी सूचना। कृषि विभाग द्वारा बिहार राज्य बीज निगम के जरिए से खरीफ मौसम, 2023 की विभिन्न योजनाओं में खरीब फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योेजना तैयार कर ली है।
किसान ऑनलाइन आवेदन यहां कर सकते हैं
इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न खरीफ फसलों के बीज प्राप्त करने के लिए DBT Portal (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) / BRBN Portal (brbn.bihar.gov.in) के बीज अनुदान / आवेदन लिंक पर दिनांक 15 अप्रैल, 2023 से 30 मई, 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। किसान सुविधानुसार साइबर कैफ / वसुधा केंद्र / कॉमन सर्विस सेंटर अथवा स्वयं के Android Mobile के उपयोग से आवेदन किया जा सकता है।
बीज की डिलीवरी इस प्रकार से की जाएगी
किसानों का आवेदन संबंधित एग्रीकोऑर्डिनेटर को भेजा जाएगा। एग्री कोऑर्डिनेटर जिस स्थान पर बीज आवंटित करेगा, उस जगह की जानकारी किसान को दी जाएगी। किसान बीज विक्रेता को बीज वितरण के दौरान आधार कार्ड आधारित फिंगर प्रिंट अथवा आईरिस पहचान द्वारा आधार प्रमाणीकरण करवाकर एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर साझा करना होगा। इसके उपरांत पंजीकृत नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। उसको दर्ज करने के उपरांत अनुदान की धनराशि भी घट जाएगी एवं शेष धनराशि का भुगतान कर दें।
बिहार सरकार की तरफ से मधेपुरा जनपद में धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए बीज पर मोटा अनुदान दिया जा रहा है। बिहार सरकार अच्छी गुणवत्ता के बीज 50 से 80 प्रतिशत अनुदान पर मुहैय्या करा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है, कि अनुदान पर बीज देने को लेकर कृषकों को जागरूक किया जा रहा है। किसान भाइयों को 3 किस्मों के बीजों पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
ये भी पढ़े: इस राज्य सरकार ने की घोषणा, अब धान की खेती करने वालों को मिलेंगे 30 हजार रुपये
पंजीकरण की प्रक्रिया 30 मई तक ही हो पाएगी
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है, कि अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए किसानों का पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए किसानों को अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण कराने की आखिरी तारीख 30 मई है। इसके उपरांत आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे। इसके पश्चात विभागीय स्तर से आवेदकों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाएगा। जो किसान असलियत में पात्र हैं, उनको 15 मई से बीज बाटने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी।
इस तरह अनुदान प्राप्त हो रहा है
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है, कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज उत्थान योजना के अंतर्गत धान के बीज पर 80 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। वहीं, बीज वितरण योजना के अंतर्गत किसान को 50 फीसद अनुदान मुहैय्या कराया जाएगा। मधेपुरा जनपद में होने वाली सर्वाधिक धान की खेती संकर धान पर 50 फीसद तक अनुदान मिलेगा। बतादें, कि बिहार राज्य धान की खेती के लिए काफी मशूहर है। परंतु, विगत वर्ष बारिश कम होने की वजह से धान के उत्पादन रकबे में 4.32 लाख हेक्टेयर तक गिरावट दर्ज हुई है।
जर्दालु आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया है, कि प्रत्येक वर्ष तुड़ाई करने के उपरांत ट्रेन से जर्दालु आम को दिल्ली रवाना किया जाता है। साथ ही, विगत वर्ष इंग्लैंड एवं बहरीन समेत बहुत सारे देशों में इसका निर्यात किया गया था।
संपूर्ण भारत में विभिन्न प्रजाति के आम की खेती की जाती है। कहीं का मालदा आम प्रसिद्ध है, तो कहीं का दशहरी आम अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। परंतु, भागलपुर में उत्पादित किए जाने वाले जर्दालु आम की बात ही कुछ और है। इसका नाम कानों में पड़ते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इसके चाहने वाले लोग स्पेशल ऑर्डर देके इसे खाने के लिए मंगवाते हैं। जर्दालु के चाहने वाले प्रति वर्ष बेसब्री से इस भागलुपरी आम के पकने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस बार जर्दालु आम के चाहने वाले लोगों का इंतजार शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। क्योंकि अगले माह से जर्दालु आम का विक्रय शुरू होने वाली है।
भागलपुर में जर्दालु आम का बेहतरीन उत्पादन होता है
किसान तक की खबरों के अनुसार, मई माह के आखिरी सप्ताह से जर्दालु आम की बिक्री चालू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जर्दालु प्रेमी इसके स्वाद का खूब लुफ्त उठा सकते हैं। जर्दालु आम का स्वाद अन्य आम की तुलना में बेहद स्वादिष्ट होता है। इसका सेवन करने से शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं। बिहार के भागलपुर जनपद में इसका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। विशेष बात यह है, कि जर्दालु आम को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ- साथ राज्यपालों को भी उपहार स्वरुप दिया जाता है। इस आम का सेवन मधुमेह के रोगी भी कर सकते हैं। यह एक प्रकार से शुगर फ्री आम होता है।
यह भी पढ़ें : मिर्जा गालिब से लेकर बॉलीवुड के कई अभिनेता इस 200 साल पुराने दशहरी आम के पेड़ को देखने…
जर्दालु आम अपनी मनमोहक सुगंध की वजह से जाना जाता है
यही कारण है, कि बिहार सरकार वर्ष 2007 से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं समस्त राज्यों के राज्यपालों व एलजी को जर्दालु आम उपहार स्वरुप भेज रही है। जर्दालु आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना है, कि प्रत्येक वर्ष तुड़ाई करने के उपरांत ट्रेन के जरिए जर्दालु आम को दिल्ली पहुँचाया जाता है। साथ ही, विगत वर्ष इंग्लैंड एवं बहरीन समेत बहुत से देशों में इसका निर्यात किया गया था। यदि इस आम की गुणवत्ता के पर प्रकाश डालें, तो इसकी सुगंध बेहद ही मनमोहक होती है। यह खाने में भी सुपाच्य फल है।
किसानों को इस वर्ष जर्दालु आम की बेहतरीन पैदावार मिलने की उम्मीद
अशोक चौधरी का कहना है, कि इस वर्ष जर्दालु आम के बेहतरीन उत्पादन की आशा है। मई के आखिरी सप्ताह में इसकी तुड़ाई आरंभ हो जाएगी। इसके उपरांत यह बाजार में ग्राहकों के लिए मौजूद हो जाएगी। बतादें, कि साल 2017 में जर्दालु आम को जीआई टैग हांसिल हुआ था। इसके उपरांत से इसकी मांग बढ़ गई है। दरअसल, इस बार भी बेहतरीन पैदावार होने की आशा है। ऐसी स्थिति में इसका निर्यात विदेशों में भी किया जाएगा।
बिहार सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, नालंदा जनपद में निजी जमीन पर 15 हेक्टेयर में आम का बगीचा लगाता है, तो उसको निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे। सघन बागवानी मिशन के अंतर्गत 10 हेक्टेयर जमीन में आम का बगीचा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक किसान 8 कट्ठा साथ ही ज्यादा से ज्यादा एक हेक्टेयर में पौधे लगा सकते हैं। 5 हेक्टेयर में अमरूद और 5 हेक्टेयर में केला और बाग लगाने वाले किसानोें को भी सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी।
ये भी पढ़े: बागवानी के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर हर किसान कर सकता है अपनी कमाई दोगुनी
योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा
किसान भाई इसका फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसमें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चुनाव होगा। मतलब योजना के अंतर्गत जो पहले आवेदन करेगा। उसे ही योजना का फायदा मिल सकेगा। द्यान विभाग के पोर्टल (horticulture.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर आप योजना का फायदा उठा सकते हैं।
धनराशि इस प्रकार से खर्च की जाएगी
बिहार सरकार के मुताबिक, 50 फीसद अनुदान के उपरांत प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये के प्रोजेक्ट पर तीन किस्तों में धनराशि व्यय की जानी है। प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत तक धनराशि प्रदान की जाएगी। जो कि 30,000 रुपये तक होगी। एक हेक्टेयर में लगाए जाने वाले 400 पौधों का मूल्य 29,000 रुपये होगा। शेष धनराशि कृषकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। द्वितीय वर्ष में 10 हजार, तीसरे वर्ष में भी 10 हजार रुपये का ही अनुदान मिलेगा। हालांकि, इस दौरान पौधों का ठीक रहना काफी जरूरी है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत 5 हेक्टेयर में आम का बाग लगाया जाना है। प्रति हेक्टेयर 100 पौधों पर 18 हजार रुपये खर्च किए जाऐंगे। आम की किस्मों में मल्लिका, बंबइया, मालदाह, गुलाब खास, आम्रपाली शम्मिलित हैं।
अगर सब्सिडी की बात की जाए तो बिहार सरकार मधुमक्खी पालन के लिए अच्छी खासी सब्सिडी किसानों को दे रही है. अगर किसी किसान का रुझान मधुमक्खी पालन की तरह है और वह इसे एक व्यवसाय के तौर पर लेना चाहता है तो बिहार सरकार की तरफ से उसे 75% तक सब्सिडी दी जाएगी. बिहार सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसे 'बिहार मधुमक्खी विकास नीति' के नाम से जाना जाता है। इस नीति के अंतर्गत, सरकार किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए विभिन्न उपकरणों, जैसे कि मधुमक्खी बक्से, जहाज, रासायनिक उपकरण आदि की आपूर्ति करती है।उदाहरण के लिए अगर आपको यह व्यवसाय शुरू करने में ₹100000 का खर्चा पढ़ रहा था तो इसमें से ₹75000 आपको बिहार सरकार द्वारा दिए जाएंगे.
क्या है आवेदन करने का तरीका?
आप इस परियोजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एक तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन दे सकते हैं जहां पर आवेदन कर्ता को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है. अगर आप यह आवेदन ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं तो आप उद्यान विभाग में जाकर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. यहां पर भी आपको मांगे गए सभी दस्तावेज दिखाने की जरूरत है.
केंद्र सरकार कैसे कर रही है मदद?
राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन द्वारा शहद की क्वालिटी को चेक करने के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशाला और क्षेत्रीय प्रयोगशाला बनाने की परमिशन दी गई है. इस योजना के तहत 31 मिनी प्रशिक्षण प्रयोग चलाएं और चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को बनाने की परमिशन के लिए सरकार द्वारा दे दी गई है. इसके अलावा जो भी शहर पालन का व्यवसाय की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन कृषि उद्यमियों या सभी तरह की स्टार्टअप की भी सरकार के द्वारा मदद की जाएगी.
ये भी पढ़े: मधुमक्खी पालकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी
भारत में क्या है शहद प्रोडक्शन के आंकड़े
अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत देश को शहद के उत्पादन का एक हग माना गया है और यहां पर सालाना कई लाख टर्न शहद का प्रोडक्शन हो रहा है. वर्ष 2021-22 के आंकड़ों को ही देखें तो देश में इस समय 1,33,000 मीट्रिक टन (एमटी) शहद का उत्पादन हो रहा है. इसके अलावा भारत में उत्पादित किया हुआ शहद विश्व के कई देशों में भी निर्यात किया जाता है.
क्या है मधुमक्खी पालन के मुख्य लाभ?
मधुमक्खी पालन के कुछ मुख्य लाभ हैं:
अतिरिक्त आय: मधुमक्खी पालन से किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। मधुमक्खी से निर्मित शहद, मधुमक्खी की चारा और मधुमक्खी की बीज से कमाई होती है।
स्थान संरक्षण: मधुमक्खी पालन एक स्थान संरक्षण व्यवसाय है। मधुमक्खी के बीज से पौधे उगाए जाते हैं जो वनों के बीच रखे जा सकते हैं तथा वनों को संभाला जा सकता है।
पर्यावरण के लिए फायदेमंद: मधुमक्खी पालन पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। मधुमक्खी नेक्टार उत्पादन करती है जो न केवल शहद के रूप में उपयोग किया जाता है बल्कि भी नेक्टार जैसी जड़ी बूटियों और औषधि के उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है।
जीवन की गुणवत्ता में सुधार: मधुमक्खी नेक्टार से उत्पन्न शहद एक स्वस्थ और गुणवत्ता वाला प्राकृतिक खाद है। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है और यह खाद पौधों के विकास के लिए भी यह उपयोगी है.
बिहार सरकार ऐसा मानती है, कि कोल्ड स्टोरेज होने से किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। बाजार में कम भाव होने पर वह अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही भाव में वृद्धि आएगी, वह इसको बाजार में बेच सकते हैं। इससे अच्छा भाव मिलने से किसानों की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। वैसे भी कोल्ड स्टोर के भीतर बहुत दिनों तक खाद्य पदार्थ बेकार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाई हरी सब्जियों एवं फल की तुड़ाई करने के उपरांत कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो फसलों का खराब होना भी कम हो पाएगा। साथ ही, काफी समय तक वह खराब नहीं होंगे।
बिहार सरकार किसानों को 4000 रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान करेगी
बिहार सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना के चलते कोल्ड स्टोरेज यूनिट (टाइप-1) की स्थापना करने के लिए 8000 रुपये की लागत धनराशि तय की गई है। बिहार सरकार की तरफ से इसके लिए किसान भाइयों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कृषकों को 4000 रुपये मुफ्त में प्राप्त होंगे। जो किसान भाई इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वह कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आम उत्पादन के मामले में बिहार कौन-से स्थान पर है
जानकारी के लिए बतादें, कि बिहार में बागवानी की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। आम के उत्पादन के मामले में बिहार पूरे भारत में चौथे स्थान पर आता है। तो उधर लीची की पैदावार के मामले में बिहार का प्रथम स्थान पर है। मुज्फ्फरपुर की शाही लीची पूरी दुनिया में मशहूर है। बतादें, कि इसके स्वाद की कोई टक्कर नहीं है। इसके उपयोग से जूस एवं महंगी- महंगी शराबें तैयार की जाती हैं।
