मानधन योजना

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योजना के योगदान कर्ता की मृत्‍यु होने पर उसकी पति/पत्‍नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं। यदि पति/पत्‍नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्‍याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्‍नी नहीं हैं तो नामित व्‍यक्ति को ब्‍याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्‍चात लाभार्थी की मृत्‍यु हो जाती है तो उसकी पत्‍नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि लाभार्थी कम से कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद में योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्‍याज दर के आधार पर ब्‍याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी। 

पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि को किसान सीधे पेंशन योजना के योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं। यदि नियमित भुगतान में विलम्‍ब होता है या अल्‍प समय के लिए भुगतान रुक जाता है तो किसान ब्‍याज के साथ सम्‍पूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं। साझा सेवा केन्‍द्रों एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का संचालन के लिए बनाए गए जनसेवा तथा लोकवाणी आदि केन्द्रों के जरिये भी इस योजना का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीयन निशुल्‍क है। सरकार साझा सेवा केन्‍द्रों को प्रति पंजीयन 30 रुपये का भुगतान करेगी। 

एक शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था बनाई जाएगी जिसमें एलआईसी, बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्‍य इस वर्ष हासिल कर लिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 5,88,77,194 तथा 3,40,93,837 किसानों को क्रमश: पहली और दूसरी किस्‍त प्राप्‍त हुई है।  

आज हम आप लोगों को प्रधानमंत्री जी की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो खास तौर पर भारत के किसानों के लिए लागू की गई है। इस योजना का नाम "पीएम किसान मानधन योजना" है।

पीएम किसान मानधन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करना है। इस योजना की शुरुआत खासतौर पर उन किसानों के लिए की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 

जिससे भारत के किसान भुखमरी से बच सकें। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई। इस योजना के तहत उन किसानों को आर्थिक सुविधा दी जाती है जो अपनी ढलती उम्र के साथ काम करने में असहाय रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है।

पीएम किसान मानधन योजना की विशेषताएँ

इस योजना में आवेदन करने के पश्चात किसानों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के बाद उन्हें प्रत्येक महीने ₹3000 की पेंशन मिलती है। ऐसे में किसानों की बढ़ती उम्र के साथ उन्हें दूसरों के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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पीएम किसान मानधन योजना की पात्रता

इस योजना में आवेदन करने से पहले आइए हम इस योजना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है अर्थात जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से से अधिक भूमि हैं वे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। 

इसके अलावा जिन किसानों की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है वे किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इसके बाद आपको इसमें हर महीने ₹55 निवेश करने होते हैं और वहीं जब आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो आपको हर महीने भारत सरकार की ओर से ₹3000 दिए जाते हैं। 

अगर दुर्भाग्यवश योजना से संबंधित किसान की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उस किसान की पत्नी को पेंशन के तौर पर हर महीने ₹1500 रुपए देने का प्रावधान है।

आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करना बेहद आसान है इसके लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 

योजना में आवेदन करते समय आपके पास आपका आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, खसरा खतौनी, आदि दूसरे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।  

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi ) एक महत्वपूर्ण योजना है। 

इस योजना के तहत भारत के किसानों को साल में ₹6000 दिए जाते हैं जो कि ₹2000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। 

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अभी तक कुल 11 किश्तें जारी हो चुकी है। इस योजना के चलते भारत के किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद मिली है।

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2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना :-

इस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। योजना में सरकार द्वारा उन किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है जो बुढ़ापे में असहाय हो जाते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 

ऐसे में जो किसान 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं उन्हें सरकार न्यूनतम ₹3000 पेंशन देती है। “पीएम किसान मानधन योजना” का लाभ उठाने के लिए किसान को 60 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष 55 से ₹200 तक जमा करने होते हैं। 

60 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसान को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी को 50% पेंशन दी जाएगी।

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3. पीएम कुसुम योजना :-

आजकल गांव में बिजली की समस्या बहुत ही गंभीर है। ऐसे में किसानों को समय पर बिजली ना मिल पाने के कारण उनकी फसलों को समय पर पानी नहीं मिल पाता जिससे फसलें में खराब हो जाती हैं। 

किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना चलाई गई है। जिसके अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल्स खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। जिससे किसान बिजली संबंधी अपनी समस्या को दूर कर सकें।

4. जैविक खेती योजना :-

इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में किसान कई प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। 

जिसकी वजह से किसानों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए भारत सरकार ने जैविक खेती योजना शुरू की। इस योजना में जो कृषक जैविक खेती करते हैं उसको सरकार द्वारा इनाम दिया जाता है।

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5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :-

खेती करना किसानों के लिए आसान नहीं होता। खेती में किसानों को कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। 

इन प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, तेज आंधी के कारण किसान की फसलें नष्ट हो जाती है जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। 

इन सब समस्याओं के कारण सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE) लागू की गई है जिसके माध्यम से किसान को फसलों के लिए पीना की सुरक्षा मिलती है।

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सरकार द्वारा योजना लागू करने का उद्देश्य :-

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के किसानों रहते हैं। सभी किसानों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है इसके चलते कुछ किसान अमीर और कुछ किसान बहुत अधिक गरीब है। 

इन्हीं समस्याओं के कारण भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाई गई हैं। जिसके माध्यम से सभी प्रकार के किसान अपने खेतों में अच्छी से अच्छी फसल उगा सकें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

 
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आइए जानते हैं किसानों के लिए संचालित हैं कौन-कौन सी योजनाएं....

पी एम किसान मानधन योजना क्या है एवं इसके क्या लाभ हैं ?

 
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मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा ?

कैसे करें मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ?

• सर्वप्रथम आवेदनकर्ता समीप किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएँ
• भूमि से सम्बंधित कागजात एवं व्यक्तिगत व पारिवारिक वार्षिक आय का प्रमाण पत्र दें
• अपना सही बैंक खाता संख्या प्रदान करें
• आवेदन पत्र को आधार कार्ड से जोड़ें
• इसके उपरांत पेंशन की खाते की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी

किसानों को कितनी मिला करेगी मानधन योजना के तहत पेंशन ?

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. अभी भी सरकार द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. 

हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 दिए जाते हैं जो उन्हें ₹2000 की किस्त में तीन बार खाते में दिए जाते हैं. 

सरकार द्वारा किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान मदद करने के लिए एक पेंशन स्कीम भी चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान सरकार से पेंशन ले सकते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना के तहत फायदा ले सकते हैं. अगर जमीन की बात की जाए तो 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं. 

इसके अलावा अगर उनके नाम पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी तरह की भूमिका रिकॉर्ड है तो इस योजना के तहत उन्हें योग्य नहीं माना जाएगा. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अनुसार एक बार किसान जब 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके बाद उन्हें हर महीने ₹3000 की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी.  

इसके अलावा अगर किसी कारण से किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी या फिर परिवार को पेंशन का आधा हिस्सा यानी कि 50% पेंशन मुहैया करवाई जाएगी. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह पेंशन केवल पति पत्नी के लिए ही लागू है एक बार किसान की मृत्यु होने पर उसके बच्चे इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं. 

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कितने किसान  दे रहे हैं आवेदन?

एक बार 60 वर्ष का हो जाने के बाद आप इस स्कीम के तहत पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं. इसके बाद हर महीने उनके पेंशन खाते में एक निश्चित राशि सरकार द्वारा जमा होती रहेगी. 

इस योजना में सरकार मिलान योगदान देती है. उदाहरण के लिए अगर कोई भी किसान खाते में ₹200 जमा कर रहा है तो सरकार की तरफ से भी उस खाते में ₹200 जमा किए जाएंगे. आंकड़ों की मानें तो अभी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विकल्प को चुनने के लिए आवेदन दे चुके हैं

कितनी उम्र के बाद मिलेगी पेंशन

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

रजिस्ट्रेशन करने की विधि

पीएम किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रति माह कितना प्रीमियम देना पड़ेगा 

योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कागजात 

मानधन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गयी थी। इस योजना के अंदर 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की राशि  तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना में 12 करोड़ से ज्यादा छोटे और सीमान्त किसानों को सम्मिलित किया गया था। फरवरी  2024 में पेश होने वाले बजट में इस राशि को 9000 प्रति वर्ष कर दिया जायेगा। आने वाले बजट में यह उम्मीद जताई जा रही है , पी एम किसान सम्मान निधि की किस्ते बढ़ाई जा सकती है , जो किसानों के लिए किसी बड़ी खुशबरी से कम नहीं है। 

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इसी के चलते सरकार द्वारा महिला सम्मान निधि की राशि भी दुगुनी हो सकती है। साथ ही महिलाओं को लोन भी अन्य की तुलना में 1% की कम दर से प्रदान किया जायेगा। बताया जा रहा है कि महिला किसान की सम्मान निधि की राशि बढ़कर 12000 की जा सकती है। साथ ही महिलाओं किसानों को लोन प्रदान करने के लिए सरकार क्रेडिट कार्ड की भी सुविधाएं प्रदान करा सकती है। 

किसानों के लिए हेल्थ और लाइफ इंस्युरेन्स की भी कर सकते है घोषणा 

लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने किसानों के लिए बनाई गयी किसान सम्मान निधि योजना में 50 फीसदी राशि बढ़ाने के लिए तो कहा है ,साथ ही संसद में पेश होने वाले बजट में किसानों के लिए स्वास्थ्य और लाइफ इंस्युरेन्स की भी घोषणा की जा सकती है। 

स्टीडफास्ट न्यूट्रिशन के संस्थापक अमन पूरी ने कहा भारत केवल जीडीपी का 21 स्वास्थ्य देखवाल के लिए उपयोग करता है, जो की विश्व औसत 6% से काफी कम है। हाल ही में बहुत सी नए बीमारियों की खोज की गयी है , जो बहुत ही घातक साबित हुई है , जिनके लिए धन की भी आवश्यकता है। 

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इन बीमारियों को रोकने के लिए नए ढाँचे की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार को स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है।

10 लाख से ज्यादा वेतन वाले कर्मचारियों को मिलेगी छूट 

एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में बताया जा रहा है , जिन कर्मचारियों की आय 10 लाख से ऊपर है उन्हें कर भुगतान में राहत मिल सकती है। साथ ही इससे बहुत से बिज़नेस और स्टार्टअप को भी कर भुगतान पर  छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इनकम टैक्स के मामले में सरकार बड़ी खुशबरी प्रदान कर सकती है। फिलहाल चर्चा में यही है कि 10 लाख से अधिक आय वाले कर्मचारियों को टैक्स भुगतान में राहत मिल सकती है। 

कृषि  क्षेत्र के लिए सरकार कर सकती है ये फैसला 

गुरुवार को पेश किये जाने वाले बजट से लोगो को बहुत उम्मीद है। कृषि सेक्टर के लोगो को इस बजट से बहुत सी आशाएँ है। उनका मानना है 20 लाख रुपए के कृषि लोन से , उच्च लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए । इसमें किसानों को नयी मशीनरी और प्रौधोगिकी को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए। उत्पादन बढ़ेगा तो किसान का तो विकास होगा ही साथ ही अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।