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राजस्थान सरकार

आलू प्याज भंडारण गृह खोलने के लिए इस राज्य में दी जा रही बंपर छूट
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आलू प्याज भंडारण गृह खोलने के लिए इस राज्य में दी जा रही बंपर छूट

राजस्थान राज्य के 10,000 किसानों को प्याज की भंडारण इकाई हेतु 50% प्रतिशत अनुदान मतलब 87,500 रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। बतादें, कि राज्य में 2,500 प्याज भंडारण इकाई शुरू करने की योजना है। फसलों का समुचित ढंग से भंडारण उतना ही जरूरी है। जितना सही तरीके से उत्पादन करना। क्योंकि बहुत बार फसल कटाई के उपरांत खेतों में पड़ी-पड़ी ही सड़ जाती है। इससे कृषकों को काफी हानि वहन करनी होती है। इस वजह से किसान भाइयों को फसलों की कटाई के उपरांत समुचित प्रबंधन हेतु शीघ्र भंडार गृहों में रवाना कर दिया जाए। हालांकि, यह भंडार घर गांव के आसपास ही निर्मित किए जाते हैं। जहां किसान भाइयों को अपनी फसल का संरक्षण और देखभाल हेतु कुछ भुगतान करना पड़ता है। परंतु, किसान चाहें तो स्वयं के गांव में खुद की भंडारण इकाई भी चालू कर सकते हैं। भंडारण इकाई हेतु सरकार 50% प्रतिशत अनुदान भी प्रदान कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि राजस्थान सरकार द्वारा प्याज भंडारण हेतु नई योजना को स्वीकृति दे दी गई है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 10,000 किसानों को 2,550 भंडारण इकाई चालू करने हेतु 87.50 करोड़ रुपए की सब्सिड़ी दी जाएगी।

भंडारण संरचनाओं को बनाने के लिए इतना अनुदान मिलेगा

मीडिया खबरों के मुताबिक, किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्याज के भंडारण हेतु सहायतानुदान मुहैय्या कराया जाएगा। इसमें प्याज की भंडारण संरचनाओं को बनाने के लिए प्रति यूनिट 1.75 लाख का खर्चा निर्धारित किया गया है। इसी खर्चे पर लाभार्थी किसानों को 50% फीसद अनुदान प्रदान किया जाएगा। देश का कोई भी किसान अधिकतम 87,500 रुपये का फायदा हांसिल कर सकता है। ज्यादा जानकारी हेतु निजी जनपद में कृषि विभाग के कार्यालय अथवा राज किसान पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं। ये भी पढ़े: Onion Price: प्याज के सरकारी आंकड़ों से किसान और व्यापारी के छलके आंसू, फायदे में क्रेता

किस योजना के अंतर्गत मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि बजट 2023-24 के अंतर्गत प्याज की भंडारण इकाइयों पर किसानों को सब्सिड़ी देने की घोषणा की है। इस कार्य हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1450 भंडारण इकाइयों हेतु 12.25 करोड रुपये मिलाके 34.12 करोड रुपये व्यय करने जा रही है। इसके अतिरिक्त 6100 भंडारण इकाईयों हेतु कृषक कल्याण कोष द्वारा 53.37 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान है। ये भी पढ़े: भंडारण की परेशानी से मिलेगा छुटकारा, प्री कूलिंग यूनिट के लिए 18 लाख रुपये देगी सरकार

प्याज की भंडारण इकाई बनाने की क्या जरूरत है

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि इन दिनों जलवायु परिवर्तन से फसलों में बेहद हानि देखने को मिली है। तीव्र बारिश और आंधी के चलते से खेत में खड़ी और कटी हुई फसलें तकरीबन नष्ट हो गई। अब ऐसी स्थिति में सर्वाधिक भंडारण इकाईयों की कमी महसूस होती है। यह भंडारण इकाईयां किसानों की उत्पादन को हानि होने से सुरक्षा करती है। बहुत बार भंडारण इकाइयों की सहायता से किसानों को उत्पादन के अच्छे भाव भी प्राप्त हो जाते हैं। यहां किसान उत्पादन के सस्ता होने पर भंडारण कर सकते हैं। साथ ही, जब बाजार में प्याज के भावों में वृद्धि हो जाए, तब भंडार गृहों से निकाल बेचकर अच्छी आय कर सकते हैं।
01-Apr-2023
राजस्थान सरकार गाय पालने पर देगी 90 प्रतिशत अनुदान
पशुपालन पशुपालन

राजस्थान सरकार गाय पालने पर देगी 90 प्रतिशत अनुदान

राजस्थान की गेहलोत सरकार ने गाय के गोबर को 2 रुपये प्रति किलो की कीमत से खरीदने का ऐलान की है। राज्य सरकार गौ पालन और गौ संरक्षण के लिए पूर्व से भी कामधेनु योजना को चलाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार डेयरी चालकों को 90 फीसद तक का अनुदान प्रदान करती है। भारत में जहां एक तरफ गाय गौ मूत्र एवं गौ गोबर को लेकर आप विभिन्न प्रकार की समाचार को सुनते ही आए हैं। परंतु, आज हम आपको इस लेख जिस समाचार को बताने जा रहे हैं, वह आपके लाभ की बात है। दरअसल फिलहाल राजस्थान सरकार गाय के गोबर को 2 रुपये/किलो की कीमत से खरीदेगी। राज्य के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत करने की चल रही मीटिंग के चलते प्रदान की। राजस्थान सरकार ने यह ऐलान किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर सबल बनाने एवं गाय के गोबर को बेहतर ढंग से प्रयोग में लाने की दिशा में एक नया बताया है।

ये योजनाऐं गौ पालन के लिए चल रही हैं

राजस्थान सरकार गाय पालने के लिए तथा उनका संरक्षण करने हेतु 90 प्रतिशत तक की अनुदान योजना को भी चला रही है। राज्य सरकार के मुताबिक, इससे राज्य में दुग्ध की पैदावार की मात्रा तो बढ़ेगी। इसके साथ ही गौ वंशों के संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा सकेगा। सरकार इस योजना के जरिए ज्यादा दूध देने वाली गायों की प्रजनन दर को बढ़ाएगी। साथ ही, इनकी खरीद पर नियमावली के मुताबिक किसानों को 90 फीसद तक का अनुदान भी प्रदान करेगी। सरकार की इस योजना का फायदा सिर्फ डेयरी धारकों के लिए ही है। क्योंकि, यह अनुदान योजना 25 गायों के पालन पर दी जाती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार भिन्न-भिन्न तरीकों के जरिए से लागत का 90 प्रतिशत तक की अनुदान के रूप में प्रदान करेगी।

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गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब

राजस्थान सरकार ने गौ संरक्षण के साथ-साथ गाय के गोबर को 2 रुपये प्रति किलो की कीमत से खरीदेगी। राज्य सरकार इससे पूर्व में भी गायों के संरक्षण एवं लोगों के द्वारा इसके पालन के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है। इन योजनाओं में कामधेनु योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना और गाय योजना इत्यादि हैं। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को इस दिशा में और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए गाय के गोबर को 2 रुपये प्रति किलो की कीमत से खरीदने का ऐलान किया है।
30-Oct-2023
राजस्थान सरकार देगी निशुल्क बीज : बारह लाख किसान होंगे लाभान्वित
समाचार किसान-समाचार

राजस्थान सरकार देगी निशुल्क बीज : बारह लाख किसान होंगे लाभान्वित

राजस्थान सरकार पहली बार कृषि के उत्थान के लिए अलग से कृषि बजट लाई है. इस बजट में मिलेट प्रमोशन मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके तहत फसल सुरक्षा मिशन के जरिए एक करोड़ पच्चीस लाख मीटर मे तारबंदी के लिए सहायता दी जाएगी, वहीं फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए हर गांव में एक नंदी शाला बनाने की योजना भी लाई गई है. जैविक खेती मिशन शुरू की जाएगी और साथ ही कस्टम हायरिंग सेंट्रल को १००० ड्रोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है. अब होगी ड्रोन से राजस्थान में खेती, किसानों को सरकार की ओर से मिलेगी 4 लाख की सब्सिडी राजस्थान के कृषि बजट में की गई घोषणाओं को लेकर सरकार किसानों के बीच जा रही है और पूरी जानकारी दे रही है. जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में बजट की घोषणाओं को लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. कार्यक्रम में किसानों को जानकारी दी गई कि अभी तक १५००० मूंग और ४२००० संकर बाजरा के बीजों का निशुल्क वितरण किसानों के बीच किया गया है. कार्यक्रम में जयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि किस प्रकार अलग से पेश किए गए इस बजट के प्रावधानों का किसानों को लाभ मिलेगा और इससे उत्पादकता बढ़ेगी. खेती किसानी को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा १२ लाख लघु एवं सीमांत किसानों को निशुल्क बीज मुहैया कराई जानी है. इसके तहत ८ लाख संकर मक्का मिनीकट, १० लाख बाजरा, २.७४ लाख मूंग, २६३१५ मोठ, ३१२७५ उड़द एवं १ लाख ढेंचा बीज का किसानों के बीच मुफ्त में वितरण किया जाना है, जिससे छोटे एवं सीमांत किसानों के बीज को लेकर हो रही परेशानी समाप्त हो जाएगी. साथ ही खेती की लागत में भी कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी.

ये भी पढ़ें: किसानों के लिए खुशी की खबर, अब अरहर, मूंग व उड़द के बीजों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी रबी या खरीफ किसी भी सीजन में किसानों को अच्छी बीज प्राप्त करने में काफी समस्या आती है. पैसा खर्च करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उन्हें नकली बीज मिलता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती और किसानों को आर्थिक नुकसान भी होता है. मौके पर कृषि पदाधिकारियों ने बताया कि २०२२ - २३ के कृषि बजट में किसान कल्याण कोष की रकम को दो हजार करोड़ से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रूपया कर दिया गया है. कृषि साथी योजना के अंतर्गत ११ मिशन चलाए जाएंगे, जिसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है. कई काम आरंभ भी किए जा चुके हैं. फार्म पॉन्ड और डिग्गी निर्माण में किसान रुचि ले रहे हैं. वही ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लोड टलन के लिए भी बड़ी मात्रा में किसानों का आवेदन प्राप्त हो रहा है.

ये भी पढ़ें: राजस्थान में कम बारिश के चलते सरकार ने 15000 तालाब बनाने का लिया फैसला : किसान फार्म पौंड स्कीम (Farm pond) – Khet talai (खेत तलाई) जयपुर में आयोजित इस सेमिनार में अधिकारियों ने बताया कि जिले में २० समुदायिक जल स्रोतों की स्थापना हो चुकी है. सांगानेर, बगरू, शाहपुरा में नवीन मंडी और मिनी फूड पार्क के लिए निशुल्क भूमि आवंटन का काम जारी है. वही सेमिनार में उपस्थित प्रतिभागियों ने बताया यह राज्य में ११४ नए दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें केवल जयपुर में ६० समितियां है. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग एक हजार छह सौ करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोधार एवं सिंचाई संबंधी कार्य किया जा रहा है.
14-Jul-2022
इस राज्य में बनने जा रहीं है नंदीशालाएं, किसानों को मिलेगी राहत
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य में बनने जा रहीं है नंदीशालाएं, किसानों को मिलेगी राहत

किसानों की फसल को खुले पशुओं से बचाने के लिए राजस्थान सरकार बना रही नंदीशालाएं

जयपुर। खुले में घूम रहे गोवंश किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कई राज्यों में किसान खुले में घूम रहे गोवंश की समस्या से जूझ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर नंदीशालाएं (गौशाला) बनाई जाएंगी। जिससे किसानों की फसल को खुले में घूमने वाले पशुओं के नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए सरकार प्रत्येक किसान को नंदीशालाएं बनाने के लिए 48 हजार रुपये देने जा रही है।

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२० बीघा की जगह अब १० बीघा खेत की जरुरत

राजस्थान सरकार ने नंदीशालाएं बनाने के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब किसान को २० बीघा की जगह १० बीघा खेत में ही नंदीशालाएं खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इन नंदीशालाओं का संचालन ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

अपाहिज व अंधे गोवंश के भरण पोषण को अतिरिक्त अनुदान

जो किसान अपनी नंदीशाला में अपाहिज व अंधे गोवंश की सेवा करेंगे, सरकार ने उनके लिए अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था बनाई है। अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था एवं अतिरिक्त अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है।

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किसानों को तारबंदी की मिली है छूट

नंदीशालाओं के संचालन के बाद भी यदि निराश्रित और खुले में घूम रहे गोवंश से फसल को नुकसान हो रहा है, तो किसान स्वंय ही अपने खेत की तारबंदी कर सकते हैं। जिन किसानों के पास १.५ हेक्टेयर भूमि है, तो उन किसानों को तारबंदी के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। अधिक भूमि वाले किसान अपने ही खर्चे पर तारबंदी कर सकते हैं। ------ लोकेन्द्र नरवार
17-Jul-2022
राजस्थान: लंपी स्किन रोग को लेकर सरकार एक्शन मोड पर
समाचार किसान-समाचार

राजस्थान: लंपी स्किन रोग को लेकर सरकार एक्शन मोड पर

अगले 2 माह में 40 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन करवाएगी सरकार

देश भर में इन दिनों लंपी स्किन रोग या ‘लम्पी स्किन डिजीज‘ या एलएसडी (LSD – Lumpy Skin Disease) मवेशियों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा है। इस रोग की वजह से अभी तक देश में हजारों गायों की मौत हो चुकी है और लाखों गायें संक्रमित हो चुकी हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन में कमी आई है और किसानों को भारी घाटा झेलना पड़ा है। राज्य में ज्यादातर पशु बीमार हैं, इसलिए राज्य सरकार के ऊपर इसे ठीक करने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए अब राजस्थान की सरकार लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने त्वरित फैसला लेते हुए बताया है, राजस्थान के भीतर सरकार अगले 60 दिनों में 40 लाख मवेशियों का वैक्सीनेशन करवाने जा रही है। वैक्सीनेशन के प्रबंधन को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। मवेशियों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की तथा कार्यों में प्रगति की जानकारी ली। लम्पी स्किन डिजीज के देशी उपचार के लिए यह पोस्ट पढ़ें : लम्पी स्किन डिजीज (Lumpy Skin Disease) ऊषा शर्मा ने बताया कि मवेशियों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज को लेकर राज्य सरकार बेहद चिंतित है तथा इसके रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। अब पशुओं को जितनी भी वैक्सीन लगाईं जाएंगी, उनकी प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। टीकाकरण के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसके अनुसार ही प्रतिदिन काम किया जाएगा। अब पशु विभाग के अधिकारियों को गौशालाओं में प्रतिदिन अवलोकन के आदेश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग के सरकारी सचिव पीसी किशन ने कहा, "वैक्सीनेशन के काम में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 40 लाख वैक्सीन लगाने के टारगेट को देख़ते हुए प्रतिदिन एक लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक गोट पॉक्स वैक्सीन ( Goat Pox Vaccine ) की सबसे ज्यादा 7 लाख डोज एकमेर जिले को आवंटित की गईं हैं।"

ये भी पढ़ें: राजस्थान में लंपी के वेरिएंट बदलने की आशंका से पशुपालको में चिंता पीसी किशन ने बताया कि अभी तक इस वायरस के रोकथाम के लिए राज्य में 16 लाख 22 हजार मवेशियों को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट किया जा चुका है। राज्य में अभी तक लम्पी स्किन रोग की वजह से 14.16 लाख पशु संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 13.63 लाख का अभी तक उपचार किया जा चुका है। उपचार किये जाने के बाद अभी तक 8.67 लाख पशु पुर्ण रूप से स्वस्थ्य हो चुके हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी इस बामारी को पूर्ण रूप से ख़तम किया जा सके। इस बीमारी की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, इसलिए राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से इस इस बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग की है, ताकि पशुपालकों और गौशालाओं को इस बीमारी से मरने वाली गायों का मुआवजा दिलवाया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने इस बीमारी की भयावहता पर प्रधाममंत्री मोदी का ध्यान आकृष्ट करवाया है।
28-Sep-2022
अब अपनी बंजर और बेकार पड़ी भूमि से भी किसान कमा सकते हैं पैसा, यहां करें आवेदन
समाचार किसान-समाचार

अब अपनी बंजर और बेकार पड़ी भूमि से भी किसान कमा सकते हैं पैसा, यहां करें आवेदन

सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रयास करती रहती है। इसके लिए सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनके द्वारा किसान लाभान्वित हो पाएं। सरकार किसानों को लोन मुहैया कारवाने से लेकर कई योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी भी प्रदान करती है, ताकि किसान जल्द से जल्द अपनी आय दोगुनी कर पाएं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब राजस्थान सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा (Solar Energy; Saur Urja) से जोड़ने के लिए योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार ने जयपुर में 'सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल' (Saur Krishi Ajivika Yojna) लॉन्च किया है। पोर्टल लॉन्च के दौरान राज्य ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खाली और बेकार पड़ी जमीन और बंजर खेतों में सोलर प्लांट (Solar Plant) लगाकार बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, साथ ही इस बिजली को बेंच सकते हैं। इसके लिए सरकार जमीनों के मालिक और किसानों को विद्युत् वितरण कंपनी के साथ जोड़ रही है।

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सरकार ने सौर कृषि योजना पोर्टल किया लॉन्च

सरकार ने यह पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है ताकि किसानों और जमीन मालिकों को उनकी जमीन में सौर ऊर्जा संयत्रों को स्थापित करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यह पोर्टल किसानों और जमीन मालिकों को सौर ऊर्जा संयत्रों को स्थापित करने में हर प्रकार की मदद करेगा। इस पोर्टल की मदद से सौर ऊर्जा कंपनियां सीधे किसानों और जमीन मालिकों से संपर्क साध सकेंगी, साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से जमीन को लीज में लेने की प्रक्रिया भी बेहद आसान हो जायेगी, जिससे किसान और ऊर्जा कंपनियों के अधिकारियों को भी ज्यादा परेशान होने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि पोर्टल में किसानों के लिए खेती बाड़ी से सम्बंधित अन्य जानकरियां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। नए पोर्टल पर विजिट करने के लिए किसान भाई www.skayrajasthan.org.in पर जा सकते हैं और इसी के माध्यम से किसान भाई अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। सरकार ने बताया है कि सौर कृषि योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करना चाह रहा है तो सरकार के द्वारा उसे पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।

ये भी पढ़ें: पीएम कुसुम योजना में पंजीकरण करने का दावा कर रहीं फर्जी वेबसाइट : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एडवाइजरी अगर राजस्थान में जमीनों की बात करें तो यहां पर बहुत सारी जमीनें पानी के आभाव में पूरी तरह से बंजर हो गईं हैं। ज्यादातर मिट्टी रेतीली है, जहां पर हर मौसम में खेती करना बेहद मुश्किल काम है, इसके साथ ही राजस्थान की बेहद गर्म जलवायु खेती के अनुकूल नहीं है। जिसके कारण राजस्थान में बहुत सारी जमीनें अनुपयोगी पड़ी हुई हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे में इन बेकार पड़ी जमीनों का इस्तेमाल सौर कृषि योजना के अंतर्गत सौर सयंत्र लगाने में किया जा सकता है। जिससे किसानों और जमीन मालिकों की आय बढ़ सकती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ सालों में राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति हुई है। अभी भारत में राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान रखता है। वर्तमान में राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, अब बहुत सारी सरकारी और निजी कंपनियां सौर ऊर्जा से माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए राजस्थान की खाली पड़ी जमीन में दिलचस्पी ले रही हैं।
21-Oct-2022
राजस्थान के किसानों के लिए सरकार का “रँगीलों तोहफा”, जाने क्या है ये तोहफा
समाचार किसान-समाचार

राजस्थान के किसानों के लिए सरकार का “रँगीलों तोहफा”, जाने क्या है ये तोहफा

अमूमन ये माना जाता है कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है और यहाँ खेती की ही नहीं जा सकती। लेकिन, यह अधूरा सच है। हाँ, यह सच है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में पानी की कमी जरूर है। इससे इन क्षेत्रों के किसानों के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर आती हैं। लेकिन, मौजूदा सरकार ने पूरे राजस्थान के किसानों के लिए एक ऐसा शानदार तोहफा दिया है, जिसे सुन कर किसानों का मन झूम उठेगा और साथ ही उनकी फसलें भी लहलहा जाएंगी। राजस्थान सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए, ‘राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना” के तहत किसानों को खुशखबरी दी है। सरकार ने किसानों के दिल पर सिंचाई के बोझ को कम करने का काम किया है। तो खबर यह है कि राजस्थान सरकार ने उक्त परियोजना के तहत 3269 करोड़ की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

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3269 करोड़ की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को दी मंजूरी

आने वाले समय में रबी सीजन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। रबी सीजन में बारिश कम होती है, मगर फसलों को सिंचाई की उचित आवश्यकता होती है। देखा जाए तो राजस्थान की सूखी-रेतीली जमीन पर किसानों को पानी की समस्या से काफी जूझना पड़ता है। जिसके कारण किसान परेशान रहते हैं, और इसका असर फसल उत्पादन पर भी पड़ता है। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान सरकार ने 3269 करोड़ की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, और जाहिर है। इसका सीधा फायदा राजस्थान के किसानों को मिलने जा रहा है। [embed]https://www.youtube.com/watch?v=V9_6hWrsloY&t=144s[/embed] इस योजना के तहत, उन क्षेत्रों में सिंचाई की शानदार व्यवस्था विकसित की जा रही है, जहां सूखा पड़ता है और वहाँ की जमीन को दुबारा खेती के लायक बनाने के लिए किसानों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा की अब राजस्थान के सभी इलाकों को फायदा होगा। मसलन, राजस्थान का शेखावाटी इलाका जहां पहले से ही हरित क्षेत्र है, जहां के किसान काफी संपन्न है, वहीं दूसरी तरफ मारवाड़ का भी क्षेत्र है, जहां पानी की कमी है। लेकिन, अब इस हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का फायदा सभी किसानों को मिलेगा। जल क्षेत्र पुनर्संरचना प्रोजेक्ट राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में जल संसाधनों को संरक्षित, विकसित करने का काम करेगा। इससे करीब 22831 हेक्टेयर क्षेत्र जमीन को फिर से खेती के लायक बनाया जा सकेगा। [embed]https://twitter.com/ashokgehlot51/status/1588871228059967488[/embed]  
08-Nov-2022
इस राज्य सरकार ने दलहन-तिलहन खरीद के लिए पंजीयन सीमा में की 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य सरकार ने दलहन-तिलहन खरीद के लिए पंजीयन सीमा में की 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

इन दिनों रबी का सीजन चल रहा है, खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही हैं और जल्द ही इनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसको देखते हुए भारत के कई राज्यों की सरकारों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लगभग सभी राज्यों में रबी सीजन में उत्पादित होने वाली फसलों के पंजीयन शुरू कर दिए गए हैं, ताकि किसानों की फसलों को बेहद आसानी से खरीदा जा सके तथा उनके बैंक खातों में फसलों का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सके। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में रबी फसलों का पंजीयन शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने हर जिले में पंजीयन केंद्र बनाए हैं, जहां किसान आसानी से जाकर अपनी फसल का पंजीयन करवा सकते हैं। इस बार राजस्थान सरकार का अनुमान है, कि पिछली बार की अपेक्षा दलहन और तिलहन का बम्पर उत्पादन होने वाला है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने दलहन और तिलहन के लिए खरीदी केंद्रों में पंजीयन सीमा बढ़ाने की स्वीकृति दी है। पूरे राज्य में दलहन और तिलहन की खरीदी में केंद्रों में 10 प्रतिशत पंजीयन की बढ़ोत्तरी की गई है। इसकी जानकारी राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने मीडिया को दी है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राजस्थान सरकार ने मूंग के 368 खरीद केन्द्रों पर, मूंगफली के 270 खरीद केन्द्रों पर, उड़द के 166 खरीद केन्द्रों पर तथा सोयाबीन के 83 खरीद केन्द्रों पर पंजीयन सीमा को बढ़ा दिया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान बेहद आसानी से अपना पंजीयन करवा पाएं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार के इस कदम से राज्य में 41 हजार 271 अतिरिक्त किसानों को लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें: राजस्थान के किसानों के लिए सरकार का “रँगीलों तोहफा”, जाने क्या है ये तोहफा बकौल सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, पंजीयन सीमा बढ़ाने से मूंग के 10 हजार 775 किसान, मूंगफली के 15 हजार 856 किसान, उडद के 2 हजार 158 किसान एवं सोयाबीन के 12 हजार 482 किसान और लाभान्वित हो सकेंगे। अगर अभी तक के रिकार्ड की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलें बेचने के लिए किसानों ने बंपर पंजीयन करवाए हैं। मूंग की फसल के लिए अब तक 67 हजार 409 किसान पंजीयन करवा चुके हैं। जबकि मूंगफली के लिए अभी तक 22 हजार 638 किसानों ने पंजीयन कराया है। राज्य में अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात की जाए, तो इस साल अब तक मूंग की 50 हजार 389 मीट्रिक टन खरीदी की जा चुकी है। जिसे 26 हजार 583 किसानों से खरीदा गया है। साथ ही 638 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी जा चुकी है। खरीद के बाद अब तक 7 हजार 698 किसानों को उनके बैंक खातों में फसल का सीधा भुगतान किया जा चुका है। बाकी जिन किसानों की राशि बची है, उसका भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया है, कि इस साल सरकार ने 3.03 लाख मीट्रिक टन मूंग, 62 हजार 508 मीट्रिक टन उड़द, 4.66 लाख मीट्रिक टन मूंगफली तथा 3.62 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि, राजस्थान सरकार ने प्रारंभ में खरीदी लक्ष्य का 90 प्रतिशत पंजीयन कराने का ही फैसला किया था। लेकिन अब सरकार ने अपना निर्णय बदलते हुए इसमें 10 फीसदी का इजाफा कर दिया है। ताकि लक्ष्य का 100 प्रतिशत खरीदी की जा सके। सरकार के इस निर्णय से उन किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है, जो अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेचने के लिए पंजीयन नहीं करवा पा रहे थे।
26-Dec-2022
राजस्थान सरकार ने चलाई छात्रा प्रोत्साहन योजना, मिलेगा 40 हजार का अनुदान
समाचार किसान-समाचार

राजस्थान सरकार ने चलाई छात्रा प्रोत्साहन योजना, मिलेगा 40 हजार का अनुदान

हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है. इस वजह से इसका औधा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है. देश का ये स्थान हमेशा कायम रहे, इसके लिए सरकार भी कृषि से जुड़ी कई योजनाओं को धरातल पर उतार रही है. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई तरह के लोन, सब्सिडी और बीमे का इंतजाम कर रखा है. किसान परिवारों की आय के साथ खुशहाली बढ़े, इस ओर भी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी हैं. लेकिन देश का भविष्य यानि की युवा वर्ग को सरकार इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है. सरकार का ध्यान खासतौर पर उन किसान परिवारों की तरफ ज्यादा है, जो खेती किसानी के सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं. जिनकी पढ़ाई के लिए स्कालरशिप का प्रावधान किया है. जिसे देखते हुए अब राजस्थान सरकार ने छात्रा प्रोत्साहन योजना चलाई है. जिसे लेकर बेटियों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए 40 हजार रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है.

जानिए क्या है छात्रा प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अपना बजट पेश किया. जिसमें सरकार ने छात्रा प्रोत्सहन योजना की सहायता राशि को बढ़ा दिया है. ऐसे में जिन भी बेटियों को कृषि के क्षेत्र में रूचि है, उनके लिए एग्रीकल्चर स्टडीज के लिए 40 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. अब तक छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा की बेटियों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी. लेकिन राजस्थान ने अपने आम बजट में 5 हजार की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 15 हजार रूपये कर दी गयी है. ये भी देखें: महिला किसान केवल एक क्लिक करते हुए मुफ्त बीज वितरण योजना का फायदा कैसे उठाएं

जानिए कितना कितना बढ़ा अनुदान

  • एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जहां 12 हजार रुपये का अनुदान मिलता था, वहीं इस अब राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है.
  • एग्रीकल्चर में पीएचडी करने वाली छात्राओं को अब तक 15 हजार रुपये का अनुदान मिलता था, जिसे बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है.
  • एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ यह अनुदान हर साल दिया जाता है. लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने अपने आम बजट में इजाफा करते हुए कुल 50 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया है.
हालांकि राजस्थान सरकार की छात्रा प्रोत्साहन योजना का फायदा एग्रीकल्चर की स्टडी करने वाली हर बेटी ले सकती है. लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ योग्यता भी निर्धारित की है. ये योग्यता की है, चलिए जान लेते हैं.
  • इस स्कीम में आवेदन करने वाली छात्रा का मूल निवास राजस्थान होना जरूरी है.
  • जो छात्राएं राजस्थान के गांव या शहर में रहती हैं, वो सभी इस योजना का लाभ ले सकती हैं.
  • आवेदन करने वाली छात्राओं का बैंक में अकाउंट होना जरूरी है.

क्या होने चाहिए दस्तावेज?

  • छात्रा जा आधार कार्ड होना जरूरी है.
  • छात्रा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
  • छात्रा के पास लास्ट क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए.
  • आवेदक छात्रा के पास संस्था प्रधान का ई साइन प्रमाण पत्र होना चाहिए.
  • छात्राओं के पास रेगुलर स्टूडेंट संस्था का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

ऐसे करें अप्लाई

रजस्थान की रहने वाली बेटियां जो एग्रीकल्चर सेक्टर की पढ़ाई करना चाहती हैं, वो सभी छात्राएं सरकार की छात्रा प्रोत्साहन स्किन का फायदा ले सकती हैं. इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार के ऑफिशियल पोर्टल राज किसान साथी पर जाना होगा. इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके ई मित्र केंद्र के जरिये भी अप्लाई कर सकते हैं.
21-Feb-2023
पाइपलाइन की खरीद और वाटर टैंक के निर्माण पर मिल रहा अनुदान, ऐसे करें आवेदन
समाचार किसान-समाचार

पाइपलाइन की खरीद और वाटर टैंक के निर्माण पर मिल रहा अनुदान, ऐसे करें आवेदन

राजस्थान के किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी है. बता दें सिंचाई पाइपलाइन और वाटर टैंक निर्माण पर किसानों को भारी अनुदान दिया जा रहा है. गर्मियों के सीजन में किसानों को सबसे ज्यादा फसलों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. अब ऐसे में उन्हें सिंचाई के लिए पानी की कमी न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने अच्छी पहल की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मौसम में बदलाव होने के साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा है. जिसे देखते हुए देश के कई राज्यीं में किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था शुरू कर दी है. खेतों में तालाब बनाए जाने के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रो की स्थापना की जा रही है. जिससे खपत कम हो और फसलों का उत्पादन ज्यादा हो. राजस्थान सरकार ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए वाटर टैंक निर्माण के साथ साथ सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर भारी अनुदान देने का फैसला कर लिया है. बता दें राजस्थान में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है. वहीं धूप और गर्मी की वजह से पानी का स्तर और नीचे चला जाता है. जिससे फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता. ऐसे में वाटर टैंक और सिंचाई पाइपलाइन से इस परेशानी को दूर करने में मदद मिल सकती है. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि, इन सब में खर्चे का बोझ अकेले किसानों के कंधे पर नहीं आएगा. सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर 60 फीसद एयर वाटर टैंक निर्माण में 90 हजार रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है.

सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर मिलेगा इतना अनुदान

राजस्थान के किसानों को सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर राज्य की सरकार ने भरी अनुदान देने का फैसला किया है. इस स्कीम की बात करें तो, इसमें छोटे और बड़े किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन की कुल लागत पर करीब 18 हजार या फिर 60 फीसद तक की सब्सिडी दी जाएगी. ये भी पढ़ें: सिंचाई के लिए नलकूप लगवाने के लिए 3 लाख से ज्यादा की सब्सिडी दे रही है ये सरकार किसानों के अन्य वर्ग की बात करें तो, उनकी लागत में करीब 15 हजार रुपये या 50 फीसद सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे में अगर आप राजस्थान के किसान हैं, और इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं. तो खेती के लायक जमीन अपने नाम होनी जरूरी है. इसके अलावा किसानों के पास और क्या कुछ होना जरूरी है यह भी जान लेना चाहिए.
  • किसानों के पास बिजली, डीजल या फिर ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट होना जरूरी है.
  • किसानों के पास जरूरी कागजों में आधार कार्ड, जमीन के कागज और सिंचाई पाइपलाइन के बिल होने चाहिए.
  • सिंचाई पाइपलाइन की किसानों की खरीद उसी से करनी होगी, जिसका कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन हो.

वाटर टैंक निर्माण में पर मिलगी इतनी सब्सिडी

राजस्थान में खेती करने वाले लगभग हर तबके के किसानों को करीब 100 घन मीटर या फिर 1 लाख लीटर की क्षमता वाले वाटर टैंक के निर्माण करने पर 90 हजार रुपये का अनुदान सरकार देगी. वहीं किसानों को अगर इस योजना का फायदा लेना है तो, उनका नाम कम से कम आधास हेक्टेयर खेती की जमीन होनी जरूरी है. इसके लिए आवर कौन कौन सी चीजों का होना अनिवार्य है, ये जान लेते हैं.
  • आवेदन करने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड एयर जमीन की जमाबन्दी के कागज जमा करवाने होंगे.
  • किसानों के आवेदन करने बाद ही कृषि विभाग वाटर टैंक निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा.
  • इससे जुड़ी जानकारी किसानों को जिला कृषि विभाग में मोबाइल पर एसएमएस के जरिये दी जाएगी.

जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

अगर कोई किसान वाटर टैंक के निर्माण और सिंचाई पाइपलाइन की खरीद करना चाहता है, तो बता दें कि, इससे जुड़े अनुदान की योजनाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं. जिनका लाभ पाने के लिए किसानों को किसान साथी पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना होगा. जिसके बाद जिला कृषि विभाग रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करेगा. अगर सब कुछ ठीक रहा तो, सरकार अनुदान की राशि सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी.
26-Feb-2023
इस राज्य के किसानों को ग्रीन हाउस के लिए मिल रहा है, 70 फीसद तक अनुदान
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य के किसानों को ग्रीन हाउस के लिए मिल रहा है, 70 फीसद तक अनुदान

बागवानी फसलों को मौसमिक प्रभाव से संरक्षित करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य के कृषकों को ग्रीन हाउस के निर्माण के व्यय पर 50 से 70 फीसद तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों द्वारा फिलहाल कृषि को बहुत गुना सुगम कर दिया है। विगत समय में किसान खेतों में मौसमिक आधार पर बागवानी फसल यानी सब्जियां-फलों का उत्पादन किया करते थे। परंतु फिलहाल ग्रीन हाउस, लो टनल एवं पॉलीहाउस जैसे संरक्षित ढांचों में गैर-मौसमी सब्जियों का उत्पादन करके सामान्य से ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। यदि हम बात करें ग्रीनहाउस की तब इस संरक्षित ढांचे में उत्पादित की जा रही बागवानी फसलें जैसे सब्जियां-फल सर्दियों में पाले एवं गर्मियों में धूप के भयंकर ताप से सुरक्षित रहती है। इसकी सहायता से मौसमिक मार एवं कीट-रोग से उत्पन्न समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यही कारण है, कि फिलहाल सरकार भी कृषकों को ग्रीन हाउस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी ग्रीन हाउस निर्मित करने हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

किसानों के लिए कितने फीसद अनुदान प्रदान किया जा रहा है

  • राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किसान भाइयों को ग्रीनहाउस के लिए किए जाने वाले निर्माण व्यय पर 50 से 70 फीसद तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
  • सामान्य वर्गीय कृषकों को ग्रीन हाउस के इकाई व्यय पर 50 फीसद अनुदान दिया जाएगा।
  • लघु, सीमांत, एससी, एसटी वर्ग के किसान भाइयों को इकाई व्यय पर 20 फीसद ज्यादा मतलब 70% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • इस अनुदान योजना का फायदा उठाने के लिए किसान भाइयों को न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस निर्मित करना पड़ेगा।
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जानें किन किसानों को मिल पाएगा लाभ

ग्रीन हाउस पर अनुदान योजना का फायदा प्रति पात्र किसान तक पहुंच पाए। इस वजह से योजना की पात्रता तय की गई है, जिसके अंतर्गत किसान के पास स्वयं की कृषि लायक भूमि का होना अति आवश्यक है। ध्यान रहे कि आवेदन करते वक्त कृषकों को स्वयं का मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। किसान भाई खेत में सिंचाई संबंधित उत्तम व्यवस्था रखें। मृदा-जलवायु की जांच रिपोर्ट एवं एससी-एसटी की पहचानने हेतु जाति प्रमाण पत्र भी जोड़ना होगा।

किसान भाई योजना का लाभ लेने के लिए यहां आवेदन करें

राजस्थान राज्य में किसान भाइयों के लिए जारी ग्रीन हाउस पर अनुदान योजना का फायदा उठाने हेतु राज किसान ऑफिशियल पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर आवेदन करना पड़ेगा। यदि किसान भाई चाहें तो अपने आसपास किसी जन सेवा केंद्र अथवा ई-मित्र केंद्र पर भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी जानकारी राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dipr.rajasthan.gov.in/ पर विस्तृत रूप से प्रदान की गई है। ज्यादा जानकारी हेतु किसान अपने जनपद के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क करें।
02-Mar-2023
इस राज्य में किसानों को वाटर टैंक बनाने के लिए सरकार दे रही 1 लाख रूपये
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य में किसानों को वाटर टैंक बनाने के लिए सरकार दे रही 1 लाख रूपये

अब कृषकों को सिंचाई संबंधित समस्याओं से मिलेगी निजात। राजस्थान सरकार द्वारा वाटर टैंक निर्माण हेतु लगभग 1 लाख रुपये! राजस्थान राज्य के कृषकों के लिए यह अच्छी खुशखबरी है। सिंचाई समस्याओं से लड़ रहे यहां के किसान भाइयों को फिलहाल इस समस्या से निजात मिलने वाली है। भूजल समस्या देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यहां के विभिन्न राज्य इस समस्या से लड़ रहे हैं। इसका किसान भाइयों की खेती-बाड़ी में भी बेहद दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि खेती-किसानी में सिंचाई का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु, भूजल संकट के कारण से इसे करना फिलहाल काफी मुश्किल सा हो गया है। इसके लिए किसान भाइयों को काफी धन खर्च करना पड़ता है। ऐसे में बहुत से किसान अधिक खर्च के कारण से अपने खेतों एवं फसलों में सिंचाई करने में असमर्थ होते हैं।

राजस्थान के किसान अब सिंचाई की समस्या से पाएंगे निजात

राजस्थान भूजल चुनोतियाँ को झेलने वाले राज्यों में से एक है। ऐसी स्थिति में यहां के कृषकों को सिंचाई चुनौतियों का सामना करना होता है। इस वजह से राज्य सरकार द्वारा कृषकों को बढ़ावा देने के लिए ताल-तलाई, जलहौज (पानी की टंकी) की स्थापना की जा रही है।

ये भी पढ़ें: सिंचाई की नहीं होगी समस्या, सरकार की इस पहल से किसानों की मुश्किल होगी आसान राजस्थान सरकार किसानों को इस संकट से निजात दिलाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता कर रही है। जिसके लिए राजस्थान सरकार के माध्यम से किसानों को जलहौज मतलब पानी की टंकी के निर्माण हेतु 60 फीसद का अनुदान उपलब्ध किया जा रहा है। जिसके माध्यम से किसान जलहौज की स्थापना करके बारिश के जल का संचयन कर इसको सिंचाई अथवा बाकी आवश्यक कृषि कार्यों में उपयोग कर सकते हैं।

सरकार किसानों को 90 हजार रुपये देकर टंकी निर्माण में करेगी सहयोग

राजस्थान सरकार की आधिकारिक पोर्टल राज किसान साथी पोर्टल के मुताबिक, राज्य के कृषकों को न्यूनतम आकार 100 घनमीटर अथवा 1 लाख लीटर जलभराव क्षमता वाली पानी की टंकी के निर्माण हेतु ज्यादा से ज्यादा 90 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

इस किसान भाइयों को मिलेगा योजना का फायदा

प्रदेश के समस्त श्रेणी के कृषकों को इस योजना का फायदा मिल पाएगा। बशर्ते योजना का फायदा लेने वाले किसानों के समीप आधी हेक्टेयर भूमि एवं सिंचाई का स्रोत होना जरुरी है। इसके साथ ही किसानों के समीप जमाबंदी की नकल अवश्य होनी चाहिए। साथ ही, यह भी ध्यान रहे कि जमाबंदी की नकल 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

किसान भाई इस तरह ले सकते हैं योजना का लाभ

राजस्थान राज्य के जो भी किसान इस योजना से फायदा उठाना चाहते हैं। वो राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अथवा वो अपने आसपास के ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
09-Mar-2023