PM Kisan

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दरअसल, पीएम किसान के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिसके चलते किसान को खेती करने में आसानी हो। इतना ही नहीं बल्कि वे लगातार किसानों के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बता दें, पीएम किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपए भी देते हैं। ताकि हर किसान अपनी खेती के लिए बीज, खाद और इस तरह की मशीनें की जरूरत पूरी कर सके। इसी बीच अब केंद्र सरकार ट्रैक्टर(Tractor) पर भी सब्सिडी(subsidy) दे रही है जो किसानों के लिए काफी लाभदायक होगी। आइए जानते हैं पीएम किसान ट्रैक्टर(Tractor) योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं?

किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं ट्रैक्टर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस योजना के तहत आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर(Tractor) खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर(Tractor) खरीदने के दौरान आपको आधी कीमत चुकानी होगी जबकि इसका आधा पैसा सरकार सब्सिडी(subsidy) के तौर पर देगी। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी किसानों को ट्रैक्टर(Tractor) खरीदने में सहायता करती है। दरअसल, राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20% से 50% सब्सिडी(subsidy) दे रही है। ऐसे में अब किसानों को ट्रैक्टर(Tractor) खरीदने में आसानी होगी और वे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत दोनों ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?

बता दें, इस योजना का लाभ उठाना बेहद ही आसान है। यदि आप भी ट्रैक्टर(Tractor) खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। खास बात यह है कि, आप सिर्फ इस सब्सिडी(subsidy) का फायदा एक ही ट्रैक्टर(Tractor) खरीदने पर उठा सकते हैं। यदि आप दो ट्रैक्टर(Tractor) की खरीदारी करते हैं तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप नजदीकी CSC सेंटर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

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 जरूरी डाक्यूमेंट्स

• आधार कार्ड
• बैंक की डिटेल
• जमीन के कागज
• पासपोर्ट साइज फोटो

 कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देशभर में सभी किसानों के लिए ये योजना है। आप चाहे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी जन सेवा केंद्र जाना होगा या फिर सीएससी डिजिटल सेवा के जरिए भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बता दें, इस योजना के तहत सब्सिडी(subsidy) सीधे किसानों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। इस योजना को जारी करने के बाद सरकार का दावा है कि किसानों को खेती करने में आसानी होगी साथ ही खेती में लगने वाली लागत में भी कमी आएगी। ट्रैक्टर(Tractor) और विभिन्न नए कृषि यंत्रों का उपयोग करने से किसान के पास फसल का उत्पादन न सिर्फ अच्छा होता है बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है।

केंद्र सरकार ने किसान भाइयों की सहायता करने के लिए पीएम किसान चैट बोर्ड का आरंभ किया था। ये एक भाषा मॉडल है, जो कि कृषकों को पीएम किसान योजना के विषय में जानकारी और सहयोग प्रदान करता है। इस चैटबॉट के माध्यम से किसान भाई अपने आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और योजना से संबंधित अन्य नवीन अपडेट हांसिल कर सकते हैं।

चैट बोर्ड का कैसे उपयोग करें ?

पीएम किसान चैट बोर्ड का उपयोग करना अत्यंत आसान है। किसान भाई पीएम किसान मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से या फिर सीधे तौर पर इसकी वेबसाइट पर जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल एप्लिकेशन में चैटबॉट को "किसान-eमित्र" के तौर पर जाना जाता है। किसान भाई "किसान-e मित्र" टैब पर जाकर चैटबॉट से बात करना चालू कर सकते हैं। चैटबॉट से मदद लेने के लिए किसान अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके बाद वह अपने सवाल पूछ सकते हैं। 

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चैट बोर्ड की ये कुछ खास बातें हैं 

पीएम किसान चैट बोर्ड हिंदी, अंग्रेजी समेत 5 भाषाओं में उपलब्ध है। ये किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और योजना-संबंधित अन्य अपडेट प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त ये किसानों को योजना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की शर्तें। पीएम किसान चैट बोर्ड किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक साधन है। इससे किसानों को योजना के बारे में जानकारी और मदद मिलती है। ये बोर्ड 24x7 मौजूद है और ये बहुत स्पीड से काम करता है।

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एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य जारी 

बयान में कहा गया है, कि 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। साथ ही, इन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ जोड़ा जाऐगा। इसके जरिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर आधारित होंगे। यह पहल कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के द्वारा व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी में कार्य संचालन क्षमता, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेंगे। इस कदम से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज (पैक्स) के जरिए छोटे और सीमित कृषकों को एकड़ और संबंधित सेवाओं के लिए एआरडीबी से लाभ मिलेगा। 

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 इस योजना के तहत 1 अगस्त, 2019 के बाद उन लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की गई, जिन्हें दिसम्बर, 2018- मार्च, 2019 के दौरान पहली किस्त प्राप्त हुई थी तथा अप्रैल-जुलाई, 2019 को उन लाभार्थियों को दूसरी किस्त प्राप्त हुई थी। यह धनराशि केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर जारी की गई थी। इसी तरह 1 अगस्त, 2019 के बाद उन लोगों को दूसरी किस्त जारी की गई, जिन्हें अपनी पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, 2019 को केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर प्राप्त हुई थी। शेष लाभार्थियों को 1 अगस्त, 2019 को पहली किस्त केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर दी जानी थी। असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के किसान, जहां आधार की व्यापक पैठ संभव नहीं हो सकी है, उन्हें 31 मार्च, 2020 तक इस आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।

 हालांकि 1 अगस्त, 2019 के बाद किस्त जारी करने के निर्धारित समय के अनुसार धनराशि जारी करने के लिए 100 प्रतिशत खातों को आधार से जोड़ा जाना संभव नहीं हो सका है। अब जबकि किसान रबी के मौसम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें कृषि से जुड़े अनेक कार्यों जैसे बीजों के खरीद, मिट्टी की तैयारी और सिंचाई जैसी संबंधित गतिविधियों, मशीनों और उपकरणों के रख-रखाव के लिए धन की नितांत आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं के साथ-साथ, हाल ही में शुरू हुआ त्यौहारों का मौसम भी गरीब किसान परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा। आधार संख्या के साथ लाभार्थियों के खाते को  जोड़े नहीं जा सकने के कारण अगली किस्तों के जारी होने में विलंब होगा और इससे किसानों में असंतोष फैलेगा। इसलिए 1 अगस्त, 2019 के बाद लाभार्थियों को लाभ जारी करने के लिए बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने की अनिवार्यता में 30 नवंबर, 2019 तक छूट प्रदान की गई है। इससे बड़ी संख्या में उन किसानों को तत्काल धनराशि जारी की जा सकेगी, जो इस अनिवार्यता की वजह से यह लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लाभ जारी करने के लिए यह अनिवार्यता 1 दिसम्बर, 2019 के बाद से लागू हो जाएगी। सरकार भुगतान करने से पहले इस आंकड़े की वैद्यता के लिए उचित उपाय करेगी।

पृष्ठभूमि

 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रूपये की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत हर चार महीने पर 2,000 रूपये की तीन किस्तें प्रदान की जाती हैं। यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुल 27,000 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि जारी की जा चुकी है। पहली किस्त 6,76,76,073 लाभार्थियों को, दूसरी किस्त 5,14,27,195 लाभार्थियों को और तीसरी किस्त 1,74,20,230 को जारी की जा चुकी है।

आज हम आप लोगों को प्रधानमंत्री जी की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो खास तौर पर भारत के किसानों के लिए लागू की गई है। इस योजना का नाम "पीएम किसान मानधन योजना" है।

पीएम किसान मानधन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करना है। इस योजना की शुरुआत खासतौर पर उन किसानों के लिए की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 

जिससे भारत के किसान भुखमरी से बच सकें। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई। इस योजना के तहत उन किसानों को आर्थिक सुविधा दी जाती है जो अपनी ढलती उम्र के साथ काम करने में असहाय रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है।

पीएम किसान मानधन योजना की विशेषताएँ

इस योजना में आवेदन करने के पश्चात किसानों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के बाद उन्हें प्रत्येक महीने ₹3000 की पेंशन मिलती है। ऐसे में किसानों की बढ़ती उम्र के साथ उन्हें दूसरों के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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पीएम किसान मानधन योजना की पात्रता

इस योजना में आवेदन करने से पहले आइए हम इस योजना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है अर्थात जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से से अधिक भूमि हैं वे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। 

इसके अलावा जिन किसानों की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है वे किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इसके बाद आपको इसमें हर महीने ₹55 निवेश करने होते हैं और वहीं जब आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो आपको हर महीने भारत सरकार की ओर से ₹3000 दिए जाते हैं। 

अगर दुर्भाग्यवश योजना से संबंधित किसान की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उस किसान की पत्नी को पेंशन के तौर पर हर महीने ₹1500 रुपए देने का प्रावधान है।

आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करना बेहद आसान है इसके लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 

योजना में आवेदन करते समय आपके पास आपका आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, खसरा खतौनी, आदि दूसरे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।  

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इस तरह ऑनलाइन अपडेट करें KYC:

पीएम किसान में लाभार्थी की स्थिति देखने का यह है प्रोसेस:

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi ) एक महत्वपूर्ण योजना है। 

इस योजना के तहत भारत के किसानों को साल में ₹6000 दिए जाते हैं जो कि ₹2000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। 

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अभी तक कुल 11 किश्तें जारी हो चुकी है। इस योजना के चलते भारत के किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद मिली है।

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2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना :-

इस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। योजना में सरकार द्वारा उन किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है जो बुढ़ापे में असहाय हो जाते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 

ऐसे में जो किसान 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं उन्हें सरकार न्यूनतम ₹3000 पेंशन देती है। “पीएम किसान मानधन योजना” का लाभ उठाने के लिए किसान को 60 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष 55 से ₹200 तक जमा करने होते हैं। 

60 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसान को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी को 50% पेंशन दी जाएगी।

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3. पीएम कुसुम योजना :-

आजकल गांव में बिजली की समस्या बहुत ही गंभीर है। ऐसे में किसानों को समय पर बिजली ना मिल पाने के कारण उनकी फसलों को समय पर पानी नहीं मिल पाता जिससे फसलें में खराब हो जाती हैं। 

किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना चलाई गई है। जिसके अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल्स खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। जिससे किसान बिजली संबंधी अपनी समस्या को दूर कर सकें।

4. जैविक खेती योजना :-

इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में किसान कई प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। 

जिसकी वजह से किसानों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए भारत सरकार ने जैविक खेती योजना शुरू की। इस योजना में जो कृषक जैविक खेती करते हैं उसको सरकार द्वारा इनाम दिया जाता है।

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5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :-

खेती करना किसानों के लिए आसान नहीं होता। खेती में किसानों को कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। 

इन प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, तेज आंधी के कारण किसान की फसलें नष्ट हो जाती है जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। 

इन सब समस्याओं के कारण सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE) लागू की गई है जिसके माध्यम से किसान को फसलों के लिए पीना की सुरक्षा मिलती है।

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सरकार द्वारा योजना लागू करने का उद्देश्य :-

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के किसानों रहते हैं। सभी किसानों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है इसके चलते कुछ किसान अमीर और कुछ किसान बहुत अधिक गरीब है। 

इन्हीं समस्याओं के कारण भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाई गई हैं। जिसके माध्यम से सभी प्रकार के किसान अपने खेतों में अच्छी से अच्छी फसल उगा सकें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

E - KYC कराने के तरीके

मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे करे?

आप अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस पीएम किसान के पोर्टल में जाकर चेक कर सकते है. स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया:-

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi ) की 11वीं किस्त डाल दी गई है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं और आपकी भी 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप पीएम द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की ग्यारहवीं किस्त के साथ 31 माई को डाली गई इस किस्त के माध्यम से कई किसानों को ₹2000 प्राप्त हुए लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में उनके ₹2000 नहीं आए हैं। तो आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक हेल्प लाइन नंबर लांच किया गया है जिस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

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क्यों नहीं आ रहे सम्मान निधि के रुपए :-

बीते महीने पीएम द्वारा सम्मान निधि की ग्यारहवीं के डाली गई है ऐसे में कई किसानों को उनके रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 लांच किया गया है जिस पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 18001155266 पर भी जाकर आप इस समस्या का हल पा सकते हैं। साथ ही एक और हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109 मैं भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पीएम की इस योजना की वेबसाइट pmkisan-ict@gov.in मैं जाकर भी अपनी समस्या का निराकरण पा सकते हैं। 

किन कारणों से नहीं आ रहे पैसे :-

ई-केवाईसी कैसे करें

• पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी का लिंक पर क्लिक करें
• अब उसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सबमिट करें
• इसके बाद एक नया पेज खुलेगा
• इसमें आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा
• ओटीपी को डालकर सबमिट कर दे
• अब आपकी E- KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है

इस बार कितने किसानों को मिलेगा 12 वी किस्त का लाभ

ऑनलाइन ईकेवाईसी कराने की विधि :

• ऑनलाइन ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइये।
• इसके बाद वेबसाइट में दाहिने तरफ दिख रहे ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिये।
• वहां अपना आधार नंबर दर्ज कीजिये।
• इसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा।
• मैसेज में आए ओटीपी को यहां दर्ज कीजिये। 'सबमिट' पर क्लिक कीजिये ।
• यह प्रक्रिया होते ही पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी पूरी  हो जाएगी।