Ad

economy

कोरोना महामारी में विश्व के काम आई किसानों की मेहनत
सम्पादकीय सम्पादकीय

कोरोना महामारी में विश्व के काम आई किसानों की मेहनत

सैकड़ों तरह के व्यंजन, हजारों तरह के मसाले, मेवा और कोस्टल क्राप भारत की समृद्ध जैव विविधता की निशानी हैं। विदेशी आक्रांता भी यहां के व्यंजनों का आनंद लेने और अनेक तरह की फसलों को लूटने आते रहे। उनके आक्रमण भी उसी समय होते जबकि फसलों की कटाई हो चुकी होती और किसान के अन्न भंडार भरे होेते। कोरोना टाइम में कृषि निर्यात की रफ्तार ने खेती की उपयोगिता को एकबार फिर सिद्ध ​कर दिया है। कृषि निर्यात में भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। 

कोविड टाइम में भी कृषि क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाले रखी। विश्व ट्रेड आर्गनाइजेशन की वैश्विक कृषि रुझान रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दुनियां में भारत नौवें स्थान पर खड़ा है। देश के कुल निर्यात में 11 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेल कृषि की है। खेती ने कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी देश को जो संबल प्रदान किया वह हर तरह से संतोशजनक है। हमारी समृद्ध कृषि परंपरा ने कोरोना जैसी महामारी के काल में भी समूचे विश्व को अनेक तरह के अनाज, चावल, बाजरा, मक्का, फल एवं सब्जियों की आपूर्ति की। 

यूरोपीय महाद्वीप में मौसम की प्रतिकूलता कई तरह की चीजों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर करती है। इस निर्भरता को हमारे किसानों की फसलों ने पूरा किया। अमेरिका, चीन, नेपाल, मलेशिया, ईरान जैसे अनेक देशों की खाद्य जरूरतों को हमारे किसानों की फसलों ने पूरा किया। भारत का चावल कभी 1121 तो कभी 1509 गल्फ देशों के अलावा कई देशों में पसंद किया जाता है। यहां के मसालों की सुगंध भी समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। 

वित्तीय वर्ष 2020—21 में करीब साढे 29 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मु्द्रा अकेल मसालों से प्राप्त हो चुकी है। सरकार भी विदेशी मांग के अनुुरूप फसलों के उत्पादन की दिशा में किसानों को ट्रेन्ड करने को अनेक प्रोग्राम चला चुकी हैं।

ये भी पढ़े: कोरोना काल और एस्कॉर्ट ट्रेक्टर की बिक्री में उछाल

इसका प्रयोजन यह है कि किसान सुरक्षित कीटनाशी का उपयोग करें ताकि विदेशों को निर्यात आसान हो सके। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, एफपीओ आदि के माध्यम से सांगठनिक खेती का विचार खेती को नई दिशामें ले जाने का काम कर रहा है। निर्यात की दिशा में इजाफे का ग्राफ काफी बढ़ा है। साल 2020—21 में कृषि उत्पाद करीब सवा 41 अरब डालर के निर्यात हुुए। यानी हमारे उत्पादों का बाजार बढ़ रहा है। 

अब हमारे किसानों, कृषि इनपुट विक्रेताओं की जिम्मेदारी भी बनती है कि वह किसानों को सेफ दवाएं दें। फसलों में जिनका प्रभाव तो हो लेकिन दानों तक उनका अंश न रहे। कीटनाशी कंपनियां व वैज्ञानिक इस तरह की तकनीकों को आसान बनाएं ताकि किसानों को फसलों से कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण के लिए दूरगामी प्रभाव वाले जहरों के छिड़काव से बचना पड़े। हेल्दी फूड हेल्दी सोसायटी के विचार को आगे बढ़ाते हुए विश्व की जरूरतों को पूरा करने की संकल्पना को किसान, वैज्ञानिक, कंपनियां और सरकार सभी को मिलकर पूरा करना होगा।
14-Jan-2022
इस खाद्य उत्पाद का बढ़ सकता है भाव प्रभावित हो सकता है घरेलु बजट
समाचार किसान-समाचार

इस खाद्य उत्पाद का बढ़ सकता है भाव प्रभावित हो सकता है घरेलु बजट

यूक्रेन व रूस युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था बेहद प्रभावित हो रही है। दुनिया इन दिनों आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, जो देश समृद्धशाली नहीं हैं, वह महामारी तथा ईंधन के बढ़ते मूल्यों से चिंताग्रस्त हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं समान आवश्यक खाद्य उत्पादों के भंडारण को काफी प्रभावित किया है। जिससे गेहूं के भाव में वृध्दि की संभावना है। बतादें कि रूस के विरुद्ध पश्चिमी प्रतिबंधों ने समस्त देशों हेतु व्यापार विकल्पों को कम कर दिया है। इसका सीधा प्रभाव सर्वाधिक दुर्बल लोगों पर देखने को मिल रहा है। आधुनीकरण के साथ नवीन बाजार एवं नवीन अर्थव्यवस्थाएं भी सामने आ रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy) यूक्रेन युद्ध एवं रूस पर प्रतिबंधों की वजह से बेहद ही संकट की घड़ी का सामना कर रही है। इसी वजह से विश्व की खाद्यान आपूर्ति एवं व्यवसाय का ढांचा ध्वस्त हो चुका है। बतादें कि इसी वजह से आधारभूत उत्पादों का भी भाव तीव्रता से बढ़ रहा है, जिसमें ईंधन, भोजन एवं उर्वरक इत्यादि शामिल हैं। साथ ही, खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से गेंहू के भाव में वृध्दि होगी, यदि गेहूं के भाव में बढ़ोत्तरी आयी तो लोगों का घरेलू बजट खराब हो सकता है। दरअसल, यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी समस्या के घेरे में आ गयी है, जो कि पूर्व से ही अमेरिका और यूनाइडेट किंग्डम (United Kingdom) के खराब संबंधों व कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों के कारण प्रभावित हो चुकी है।


ये भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ने क्यों लगाया गेंहू पर प्रतिबंध, जानिए संपूर्ण व्यौरा
हालाँकि, अब भारत ने जी20 में अपना परचम लहरा दिया है। बतादें कि भारत ३० नवंबर २०२३ तक भारत १९ सर्वाधिक धनी देशों व यूरोपीय संघ के समूह का नेतृत्व करेगा। यह सकल विश्व उत्पाद का ८५ फीसद एवं वैश्विक जनसँख्या का ६० फीसद हिस्सा है। ऐसे दौर में जब विश्व बदलाव की ओर बढ़ रहा है, विश्व के सर्वाधिक धनी एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के समूह का अध्यक्ष होने की वजह से भारत के समक्ष विभिन्न अवसरों के साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा।

रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में पीएम मोदी ने क्या कहा

भारत को काफी तात्कालिक समस्याओं से निपटना होगा उनमें यूक्रेन युद्ध को बंद करने हेतु भारत की अध्यक्षता का प्रयोग करना आवश्यक होगा। जी२० समूह के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले संबोधन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी पुनः सलाह देते हुए कहा कि आज का दौर व युग लड़ाई झगडे या युद्ध का नहीं है। बतादें कि युद्ध के कारण खाद्यान संबंधित चुनौती बढ़ गयी है।

वसुधैव कुटुम्बकम बना अस्थायी खंबा

फिलहाल, जी२० अध्यक्ष का अध्यक्ष होने के नाते भारत सही ढंग से ताकत का उपयोग कर पायेगा। शिखर सम्मेलन के साथ-साथ शेरपाओं की समानांतर बैठक की मेजबानी भारत करेगा एवं वित्त मंत्रियों एवं विश्वभर के देशों के रिजर्व बैंकों के प्रमुखों की बैठकों में हिस्सा लेगा। इसमें भारत विश्व के आर्थिक शासन में बेहतरीन परिवर्तन की बात करेगा। विश्व बैंक व आईएमएफ की भाँति ब्रिटेन वुड्स संस्थान पर भी भारत स्वयं के पद का प्रयोग कर पायेगा। भारत उन देशों को शक्ति प्रदान करेगा जो कि वैश्विक आर्थिक शासन को बेहतर बनाने के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सकारात्मक परिवर्तन हेतु भी दबाव बना सकता है। अनुमानुसार अगले वर्ष चीन को पीछे छोड़ भारत विश्व का सर्वाधिक जनसँख्या वाला देश बन जाएगा।
11-Dec-2022
बिना प्रौद्योगिकी के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था मुमकिन नहीं - राज्य मंत्री कैलाश चौधरी
समाचार किसान-समाचार

बिना प्रौद्योगिकी के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था मुमकिन नहीं - राज्य मंत्री कैलाश चौधरी

अनुसूचित जाती आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा है, कि बदलते युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत 2047 तक विकसित देश बनने में सक्षम होगा। साथ ही, अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ विश्व के लिए उत्पादन भी करेगा। कृषि में प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है, कि यदि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो कृषि क्षेत्र में सटीक खेती (प्रिसिजन फार्मिंग), कृत्रिम मेधा (एआई) और कृषि-ड्रोन आदि जैसी नवीन तकनीकों को बड़े स्तर पर अपनाना होगा। उन्होंने ईटी एज की मदद से भारत की प्रमुख कृषि-रसायन कंपनी धानुका समूह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित "कृषि में भविष्य की नई तकनीकें: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक परिदृश्य परिवर्तक" पर एक दिन के सेमिनार में यह कहा है।

अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हेतु मिलेगा सहयोग

स्वयं के खेती के अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, "ट्रैक्टर तकनीक की शुरुआत से पहले किसानों के पास बारिश के 4-5 दिनों के भीतर खेतों को जोतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैल जोतते थे, इसलिए गति धीमी होने की वजह से आधे खेत अनुपयोगी रह जाते थे। ट्रैक्टर प्रौद्योगिकी ने किसानों को कुछ दिनों में खेतों के बड़े भू-भाग को जोतने में सक्षम बनाया और इससे हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हांसिल करने में मदद मिली। इसी तरह हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निकट भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खेती में कृत्रिम मेधा (एआई), ड्रोन, सटीक खेती, ब्लॉकचेन जैसी नवीन तकनीकों का फायदा उठाने की जरुरत है।"

ये भी पढ़ें: कृषि सब्सिडी : किसानों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के बारे में जानें

फसलीय पैदावार में वृद्धि करने के लिए तकनीक बेहद जरूरी - कैलाश चौधरी

कैलाश चौधरी ने संगोष्ठी में मौजूद वैज्ञानिकों को नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों के साथ किसानों को सशक्त बनाकर कृषि उत्पादन में पर्याप्त इजाफा करने के लिए भारत के वर्षा-सिंचित जनपदों में 40 प्रतिशत कृषि योग्य जमीन में तकनीक का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ाने का भी आह्वान किया। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा, "देश में अधिकांश कृषि भूमि की क्षमता समाप्त हो गई है। केवल बारिश पर निर्भर क्षेत्र बचा है, जिसकी क्षमता का दोहन करने की जरुरत है।"

भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राम नाथ कोविंद ने संगोष्ठी को भेजा संदेश

संगोष्ठी के लिए भेजे गए अपने संदेश में भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राम नाथ कोविंद ने कहा, “भारतीय कृषि विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार दे रही है। स्पष्ट रूप से गतिशील कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, किसानों के प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के दिग्गजों की मौजूदगी में यह चर्चा एक सदाबहार क्रांति के जरिए से कृषि के भविष्य में क्रांति लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।”

कृषि में प्रौद्योगिकी किसानों को सशक्त और मजबूत बना सकती है

अपने जमीनी अनुभव को साझा करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा है, कि किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल की वकालत की है। उन्होंने कहा,“जब मैंने एक स्कूल में छात्रों से बातचीत की, तो उनमें से तकरीबन सभी वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते थे। परंतु, उनमें से कोई भी किसान बनना नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए है, क्योंकि देश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता तो हांसिल कर ली है। लेकिन, किसान आज भी गरीब है। यही वजह है, कि हमें इस बात पर विचार करने की काफी जरुरत है, कि किस तरह कृषि में प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को मजबूत और शक्तिशाली बना सकती है। साथ ही, उनके जीवन को अच्छा बनाकर उन्हें सम्मानित जीवन प्रदान कर सकती है।

डॉ दीपक पेंटल ने कृषि-रसायन को लेकर क्या कहा है

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉ दीपक पेंटल द्वारा जीएम फसलों की सशक्त वकालत करते हुए कहा, "अमेरिका ने बहुत पहले जीएम फसलों को पेश करके कृषि उत्पादन में 35% की वृद्धि की है, जबकि यूरोप सिर्फ 6-7% तक ही सीमित रहा है। वैसे भी यूरोप में जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, इसलिए उनके पास विकल्प है। लेकिन क्या हमारे पास विकल्प है? इसलिए हमें यह तय करने की आवश्यकता है, कि हम विभाजन के किस तरफ रहना चाहते हैं। डॉ. पेंटल ने कृषि-रसायनों के इस्तेमाल का समर्थन करते हुए कहा है, कि यदि हम चाहते हैं कि फसलों को कम हानि पहुँचे, तो उच्च गुणवत्ता वाले कृषि-रसायन जरूरी हैं।
22-May-2023
आखिर क्या होता है अल-नीनो जो लोगों की जेब ढ़ीली करने के साथ अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है
समाचार किसान-समाचार

आखिर क्या होता है अल-नीनो जो लोगों की जेब ढ़ीली करने के साथ अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है

आजकल आप बार-बार 'अल-नीनो' का नाम सुन रहे होंगे। क्या आपको मालूम है, कि यह कैसे आपकी और हमारी जेब पर प्रभाव डालता है। कैसे देश में खेती-किसानी और अर्थव्यवस्था को चौपट करता है। 

आगे हम आपको इस लेख में इसके विषय में बताने वाले हैं। आजकल ‘अल-नीनो’ का जिक्र बार-बार किया जा रहा है। इसकी वजह से महंगाई में इजाफा, मानसून खराब होने और सूखा पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। 

ऐसी स्थिति में क्या ये जानना आवश्यक नहीं हो जाता है, कि आखिर ‘अल-नीनो’ होता क्या है ? यह कैसे देश की अर्थव्यवस्था और आपकी हमारी जेब का पूरा हिसाब-किताब को प्रभावित करता है? 

सरल भाषा में कहा जाए तो ‘अल-नीनो’ प्रशांत महासागर में बनने वाली एक मौसमिक स्थिति है, जो नमी से भरी मानसूनी पवनों को बाधित और प्रभावित करती हैं। 

इस वहज से विश्व के भिन्न-भिन्न देशों का मौसम प्रभावित होता है। जानकारी के लिए बतादें, कि भारत, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर से सटे विभिन्न देश इसके चंगुल में आते हैं।

अल-नीनो अपनी भूमिका शादी में ‘नाराज फूफा’ की तरह अदा करता है

भारत में आम लोगों के मध्य ‘शादी में नाराज हुआ फूफा’ का उलाहना दिया जाता है। बतादें, कि ‘अल-नीनो’ को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता हैं। अंतर केवल इतना है, कि इस ‘फूफा’ को स्पेनिश नाम से जानते हैं। 

यह भारत की सरजमीं से दूर प्रशांत महासागर में रहता है। यह देश में शादी होने से पहले यानी ‘मानसून आने से पहले’ ही अपना मुंह फुला कर बैठ जाता है। 

ये भी देखें: जानें इस साल मानसून कैसा रहने वाला है, किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक 

दरअसल, जब प्रशांत महासागर की सतह सामान्य से भी अधिक गर्म हो जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया से लेकर पेरू के मध्य चलने वाली पवनों का चक्र प्रभावित होता है। 

इसी मौसमी घटना को हम ‘अल-नीनो’ कहते है। सामान्य स्थिति में ठंडी हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। वहीं गर्म पवन पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती हैं। 

वहीं ‘अल-नीनो’ की स्थिति में पूर्व से पश्चिम की बहने वाली गर्म हवाएं पेरू के आसपास ही इकट्ठा होने लगती हैं अथवा इधर-उधर हो जाती हैं। इससे प्रशांत महासागर में दबाव का स्तर डगमगा जाता है। 

इसका प्रभाव हिंद महासागर से उठने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं पर दिखाई देता है। इन्हीं, पवनों से भारत में घनघोर वर्षा होती है।

अल-नीनो खेती-किसानी की ‘बैंड’ बजाकर रख देता है

बतादें, कि जब चर्चा शादी की हो और उसमें कोई ‘बैंड’ ना बजे तो शादी में मजा ही नहीं आता। दरअसल, ‘अल-नीनो’ से भारत में सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी का ही बैंड बजता है। 

भारत में खेती आज भी बड़े स्तर पर ‘मानसूनी बारिश’ पर आधीन रहती है। ‘अल-नीनो’ के असर के चलते भारत में मानसून का विभाजन बिगड़ जाता है, इसी वजह से कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है।

अल-नीनो से अर्थव्यवस्था और जेब का बजट दोनों प्रभावित होते हैं

फिलहाल, यदि सीधा-सीधा देखा जाए तो ‘अल-नीनो’ का भारत से कोई संबंध नहीं, तो फिर आपकी-हमारी जेब पर असर कैसे पड़ेगा ? परंतु, अप्रत्यक्ष तौर पर ही हो, ‘अल-नीनो’ आम आदमी की जेब का बजट तो प्रभावित करता ही है। 

साथ ही, देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। खेती पर प्रभाव पड़ने से उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसके साथ-साथ खाद्य उत्पादों की कीमतें भी बढ़ती हैं। 

इसका सीधा सा अर्थ है, कि महंगाई के चलते आपकी रसोई का बजट तो प्रभावित होना तय है। अन्य दूसरे कृषकों की आमदनी प्रभावित होने से भारत में मांग की एक बड़ी समस्या उपरांत होती है। 

साथ ही, महंगाई में बढ़ोत्तरी आने से लोग अपनी लागत को नियंत्रित करने लगते हैं। इसका परिणाम अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसका काफी बड़ा नुकसान वहन करना पड़ता है।
30-May-2023
उर्वरकों के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए 22303 करोड़ का अनुदान
समाचार किसान-समाचार

उर्वरकों के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए 22303 करोड़ का अनुदान

कृषकों को रबी सीजन में उर्वरक का दाम पूर्व की भांति 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से ही मिलेगा। भारत सरकार की तरफ से इसके लिए 22303 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा भी कर दी है। दरअसल, इस जानकारी को भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया। रबी की फसल की बिजाई के साथ-साथ किसानों के लिए उर्वरक की पूर्ती करना एक बड़ी समस्या होती है। 

दरअसल, उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के चलते किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु, दशहरा पर भारत सरकार की तरफ से किसानों को तोहफे में बढ़ते उर्वरक भावों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। किसानों को रबी सीजन में उर्वरक पहले की तरह 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से ही मिलेंगे। भारत सरकार ने इसके लिए 22303 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा भी कर दी है। इस जानकारी को भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया।

22303 करोड़ रुपये का अनुदान

भारत सरकार ने रबी के सीजन में किसानों को सहूलियत देने के मकसद से 22303 करोड़ रुपये की सब्सिडी उर्वरक दामों को नियंत्रित करने के लिए जारी की है। सरकार के इस ऐलान के उपरांत किसानों को इस सीजन में उर्वरक की एक बोरी पिछली कीमतों के अनुरूप ही 1350 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बतादें, कि उर्वरक के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार ने स्पष्ट मना किया हुआ है।

ये भी पढ़ें: इस खरीफ सीजन में डीएपी और यूरिया की रिकॉर्ड मात्रा में खपत दर्ज की गई है

फिलहाल कितना भाव है

समस्त सीजनों में उर्वरक को लेकर कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन, रबी के सीजन में सरकार की तरफ से उर्वरक की कीमतों में स्थिरता को बरकरार रखने के लिए बड़े बजट के साथ किसानों को तोहफा दिया हुआ है। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का कहना है, कि आने वाली रबी फसल के सीजन में अनुदान का आधार नाइट्रोजन: 47.2 रुपये प्रति किलो, फास्फोरस: 20.42 रुपये प्रति किलो, पोटाश: 2.38 रुपये प्रति किलो, सल्फर: 1.89 रुपये प्रति किलो होगा। सरकार ने इस नियम के अनुरूप ही किसानों की उर्वरक सब्सिडी के चलते 22303 करोड़ रुपये की सब्सिड़ी को लागू किया है। 

प्रति बोरी कितने रुपए में मिलेगी

किसान उर्वरक की खरीद प्रति बोरी के अनुरूप करते हैं, जिसके आधार पर ही उन्हें उसका भुगतान करना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक किसानों को फिलहाल अमोनियम फास्फेट (डीएपी) पुरानी दर के अनुसार ही किसानों को दी जाएगी, जिसका भाव 1350 रुपये प्रति बोरी होगा। इसके साथ-साथ नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम (एनपीके) 1470 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से किसानों को वितरित की जाएगी। सरकार के मुताबिक यह कवायद किसानों को एक बड़ी राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
27-Oct-2023
किसानों के लिए योगी सरकार की एग्री स्टैक योजना क्या है ?
समाचार किसान-समाचार

किसानों के लिए योगी सरकार की एग्री स्टैक योजना क्या है ?

एग्री स्टैक योजना (Agri Stack Scheme) के अंतर्गत जनपद में 93 हजार खसरों में खड़ी फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाना है, जो कि 13 हजार खसरों का हो चुका है। इससे आपदा से क्षतिग्रस्त फसल का बीमा कंपनी अथवा सरकार द्वारा मुआवजा सुगमता से मिल सकेगा। डिजिटल सर्वेक्षण के जरिए ज्ञात हो सकेगा कि किसान ने अपने खेत में कौन-सी फसल की बिजाई की है।

इस सर्वे से यह पता चलता है, कि किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल उगाई है। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों के वास्तविक समय सर्वेक्षण के लिए एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल क्राप सर्वे से रिकॉर्ड कृषि विभाग और शासन के पास ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा।

सरकार योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण करा रही है 

आपदा से क्षतिग्रस्त फसल का बीमा कंपनी या सरकार द्वारा मुआवजा सहजता से मिल पाऐगा। सरकार बिजाई से लगाकर उत्पादन तक का सटीक आंकलन करने के लिए यह एग्री स्टैक योजना के अंतर्गत सर्वे करा रही है।

ये भी पढ़ें: PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान संग बीमा कंपनियों का हुआ कितना भला?

इससे पहले किस जनपद में कितने क्षेत्रफल में कौनसी फसल बोई गई है। कृषि व राजस्व विभाग के कर्मचारी इसे मैनुअल तरीके से सर्वें के आंकड़े शासन को मुहैय्या कराते थे, जिससे पूरी तरह ठीक नहीं होते थे।

फसलीय क्षति का सटीक आंकलन किया जाऐगा 

अब इस योजना के तहत कराए जा रहे डिजिटल क्राप सर्वे (Digital Crop Survey) से पता चल सकेगा किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल बोई है। आपदा से बर्बाद फसल का सरकार और बीमा कंपनी फसल के नुकसान का सटीक आकलन कर आसानी से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देगी।

ये भी पढ़ें: फसल बीमा योजना का लाभ लें किसान

पहले प्रदेश के किस जिले के कौन से खेत के किस रकबे में कितनी फसल बोई गई है। इसका रिकॉर्ड कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी कागजों में दर्ज करते हुए सरकार को आंकड़े उपलब्ध कराते थे, जो पूरी तरह सही नहीं होते थे। अब सटीक आंकड़े जुटाने के लिए अत्याधुनिक तरीके से डिजिटल क्राप सर्वे किया जा रहा है।
24-Jan-2024