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गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई
फसल खाद्य फसल

गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई

गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई : अब गेहूं निर्यात से पहले कागजों का होगा भौतिक सत्यापन

नई दिल्ली। गेहूं के निर्यात में हो रही धांधली पर विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) (Directorate General of Foreign Trade (DGFT)) ने बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा है कि गेहूं निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने से पहले उसके कागजातों का भौतिक सत्यापन होगा। वाणिज्य मंत्रालय के आदेश पर इसकी शुरुआत हो रही है। अब देश बाहर गेहूं भेजने वालों को 13 मई या उससे पहले के लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के साथ विदेशी बैंक के साथ हुई बातचीत की तारीख भी बतानी होगी। किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। डीजीएफटी ने कहा कि सरकार ने 13 मई को गेंहू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन उसके पहले जिन निर्यातकों ने एलओसी हांसिल किया है। वे गेहूं का निर्यात कर पाएंगे।

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जरूरत होने पर पेशेवर एजेंसी से ली जाएगी मदद

- डीजीएफटी ने कहा है कि निर्यातकों को मंजूरी मिली हो, या मंजूरी प्रक्रिया में चल रहे हों। दोनों की स्थितियों में निर्यातकों के कागजातों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। और जरूरत हुई तो पेशेवर एजेंसी की मदद ली जाएगी। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से भी कराई जाएगी। और इसमें बैंकर गलत पाए गए तो उन पर कार्यवाई की जाएगी।

चावल निर्यात पर नहीं होगी पाबंदी : सरकार

- बढ़ती महंगाई के चलते आशंका जताई जा रही थी कि गेहूं के बाद चावल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चावल के निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में चावल गोदामों में और निजी व्यापारियों के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। घरेलू स्तर पर चावल के दाम भी नियंत्रण में हैं। इसलिए चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। गेहूं और चीनी के निर्यात पर सख्ती के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार चावल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा।

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चावल कारोबारियों ने रोके सौदे

- गेहूं व चीनी के निर्यात पर सख्ती देख चावल कारोबारियों ने भी विदेश से होने वाले सौदे रोक दिए हैं। आंशका जताई जा रही थी कि गेहूं व चीनी के बाद चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चावल निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। सरकार के इस निर्णय के बाद चावल कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। ------ लोकेन्द्र नरवार
01-Jun-2022
बंदरगाहों पर फंसे 12 लाख टन गेहूं निर्यात को मंजूरी दे सकती है सरकार
फसल खाद्य फसल

बंदरगाहों पर फंसे 12 लाख टन गेहूं निर्यात को मंजूरी दे सकती है सरकार

नई दिल्ली। देश में गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगने के बाद विभिन्न बंदरगाहों पर गेहूं फंस हुआ है। बंदरगाहों पर फंसे लाखों टन गेहूं को सरकार निर्यात की मंजूरी दे सकती है। कई बंदरगाहों पर गेहूं का भंडार लगा हुआ है। इस जिसके खराब होने की पूरी संभावना है। जिसे देखते हुए केन्द्र सरकार 12 लाख टन गेहूं निर्यात की मंजूरी देने जा रही है। सरकार के इस निर्णय से तमाम बड़े व्यापारियों को राहत मिलने के आसार हैं

- 14 मई को लगा थी गेहूं निर्यात पर पाबंदी

- वैश्विक स्तर पर गेहूं के बढ़ते भाव के चलते केन्द्र सरकार ने बीते 14 मई को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। तभी से देश के विभिन्न बंदरगाहों पर कई लाख टन गेहूं पड़ा हुआ है। बारिश और मानसून के खराब मौसम के समय यह गेहूं खराब हो सकता है। जिसके चलते सरकार यह निर्णय लेने जा रही है।

ये भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ने क्यों लगाया गेंहू पर प्रतिबंध, जानिए संपूर्ण व्यौरा चीनी निर्यात ने तोड़ा रिकॉर्ड -चीनी निर्यात ने इस बार तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। मई महीने के अंत तक देश 86 लाख टन चीनी का निर्यात चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 3.11 करोड़ रूपए का निर्यात हुआ था। ----- लोकेन्द्र नरवार
09-Jun-2022
इधर भीषण गर्मी से झुलसे अन्नदाता, उधर गेहूं की पैदावार में हुई रिकॉर्ड गिरावट
फसल खाद्य फसल

इधर भीषण गर्मी से झुलसे अन्नदाता, उधर गेहूं की पैदावार में हुई रिकॉर्ड गिरावट

नई दिल्ली। इस साल भीषण गर्मी से आम जनमानस में अकुलाहट है। इधर भीषण गर्मी ने अन्नदाता को झुलसाया, तो उधर भीषण गर्मी के चलते गेहूं की पैदावार में भी भारी गिरावट हुई है। गेहूं की फसल कटाई के बाद आधिकारिक रूप से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गेहूं उत्पादन में पिछले दो दशक बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। गेहूं की बाली में दाना पकने के दौरान ही तापमान काफी बढ़ गया था। इस साल मार्च महीने में ही तापमान 40° डिग्री तक पहुंच गया था। तेज धूप के कारण गेहूं के डंठल का रंग सुनहरे की जगह पीला पड़ गया था। जिससे फसल के खराब होने की आंशका बढ़ गई थी। साल 2020 व 2019 में भी फसलों को नुकसान हुआ था।लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। जो इस साल देखने को मिला है।

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गेहूं उत्पादन वाले इलाके हो सकते हैं प्रभावित

- कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं जैसे मुख्य फसल पर मौसम की मार दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा पर जोखिम का संकेत है। जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया गया और गर्मी व लू अत्यधिक बढ़ गई तो गेहूं उत्पादन वाले इलाके भौगोलिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

गेहूं में नुकसान से किसानों पर बढ़ेगा कर्ज के बोझ

- किसानों के लिए गेहूं मुख्य फसल है। यदि गेहूं की फसल में भी नुकसान जाएगा। तो किसान पर और अधिक कर्ज बढ़ जाएगा। कर्ज के दलदल में फंसकर किसान के लिए अपने परिवार का पालन-पोषण करना कठिन हो जाएगा।

यूपी में 18, हरियाणा में 20 तो पंजाब में 30 प्रतिशत गिरावट

- साल 2022-23 में भीषण गर्मी के कारण गेहूं की फसल के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज हुई है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत, हरियाणा में 22. 40 प्रतिशत व पंजाब में 30 प्रतिशत तक कि गिरावट हुई है।

 ------- लोकेन्द्र नरवार
22-Jun-2022
विपक्ष ने गेहूं संकट पर पूछा सवाल, तो केंद्रीय मंत्री तोमर ने दिया ये जवाब
फसल खाद्य फसल

विपक्ष ने गेहूं संकट पर पूछा सवाल, तो केंद्रीय मंत्री तोमर ने दिया ये जवाब

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में गेंहू उत्पादन, खरीद एवं उसकी कीमत की स्थिति के बारे में जानकारी दी। गेहूं के कम उत्पादन और खरीद से संबंधित संसद में केंद्र सरकार से पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने गेहूं की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। सरकार से सवाल किया गया था कि, क्या देश में गेहूं की कमी है ?

गेहूं की कीमत अभी भी MSP से अधिक, 10.64 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान

केंद्रीय कृषि मंत्री का जवाब

संसद में इस सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में गेहूं का किसी तरह का कोई संकट न होने की बात कही। उन्होंने सदन को बताया कि, गेहूं निर्यात पर रोक लगाए जाने के बावजूद गेहूं की कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बनी हुई है। सदन में प्रस्तुत गेहूं की स्थिति से संबंधित विस्तृत जवाब में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि, देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है। उन्होंने बताया कि, देश के कृषक घरेलू जरूरत से अधिक मात्रा में गेहूं की पैदावार कर रहे हैं। 


 
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गर्मी से पड़ा प्रभाव

तोमर ने मार्च के महीने में पड़ी तेज गर्मी के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आने की सदन को जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि, खुले बाजार में ऊंचे दाम मिलने के कारण किसानों ने वहां गेहूं बेचा। इस कारण सरकारी खरीद लक्ष्य के अनुसार पूरी नहीं हो पाई।

गेहूं निर्यात प्रतिबंध

व्यापारियों द्वारा निर्यात के मकसद से किसानों से भारी मात्रा में गेहूं खरीदा जा रहा था। इससे भी सरकारी खरीद प्रक्रिया लक्ष्य प्रभावित हुआ। हालांकि बाद में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई। 


 
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जरूरत से अधिक उत्पादन

संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार भारत अपनी घरेलू जरूरत से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, इसलिए भी देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा था सवाल

केंद्रीय मंत्री तोमर ने राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी प्रदान की।

तीसरा अग्रिम अनुमान

तोमर ने तीसरे अग्रिम अनुमान की भी जानकारी सदन मेंं प्रदान की। कृषि मंत्री के अनुसार साल 2021-22 के दौरान 10.64 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले पांच सालों (वर्ष 2016-17 से 2020-21) के दौरान उत्पादित गेहूं के औसत उत्पादन (10.38 करोड़ टन) से ज्यादा है। कृषि मंत्री ने बताया कि, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और पड़ोसी एवं कमजोर देशों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की निर्यात नीति में आवश्यक संशोधन किए हैं। 


 
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एमएसपी से अधिक कीमत

सदन को दी गई जानकारी में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि, गेहूं की मौजूदा कीमत गेहूं के MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक है। 

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निर्यात से प्रभाव नहीं

गेहूं पर निर्यात संबंधी रोक के बारे में उन्होंने कहा कि, गेहूं पर निर्यात से किसानों की कृषि आय पर किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि, गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के बावजूद गेहूं उत्पादक कृषकों को अच्छा एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है। गौरतलब है कि देश में समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने एवं पड़ोसी और कमजोर देशों को खाद्य मदद प्रदान करने के लिए भारत की केंद्रीय सरकार ने इस वर्ष 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लागू कर दिया था।

निर्यात विशिष्ट स्थिति में

सदन को दी गई जानकारी के अनुसार गेहूं निर्यात पर रोक कुछ स्थितियों में शिथिल भी की जा सकती है। राज्य सरकारों के अनुरोध एवं केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर जरूरतमंद देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। आपको ज्ञात हो कि, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया।
25-Jul-2022
गेहूं के उत्पादन में यूपी बना नंबर वन
फसल खाद्य फसल

गेहूं के उत्पादन में यूपी बना नंबर वन

आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, यह कोई यूपी से सीखे। कोरोना के जिस भयावह दौर में आम आदमी अपने घरों में कैद था। उस दौर में भी ये यूपी के किसान ही थे, जो तमाम सावधानियां बरतते हुए भी खेत में काम कर रहे थे या करवा रहे थे। नतीजा क्या निकला? यूपी गेहूं के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 बन गया। कुछ चीजें जब हो जाती हैं और आप उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि यह तो चमत्कार हो गया। ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया था और ये हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी है यूपी के कृषि क्षेत्र की। कोरोना के जिस कालखंड में आम आदमी अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, सावधानियां बरतते हुए चल रहा था, उस यूपी में ही किसानों ने कभी भी अपने खेतों को भुलाया नहीं। क्या धान, क्या गेहूं, क्या मक्का हर फसल को पूरा वक्त दिया। निड़ाई, गुड़ाई से लेकर कटाई तक सब सही तरीके से संपन्न हुआ। यहां तक कि कोरोना काल में भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की। इन सभी का अंजाम यह हुआ कि यूपी गेहूं के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ बल्कि देश भर में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य भी बन गया। 

 
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अकेले 32 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है यूपी

यूपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, यूपी में देश के कुल उत्पादन का 32 फीसद गेहूं उपजाया जाता है। यह एक रिकॉर्ड है, पहले हमें पड़ोसी राज्यों से गेहूं के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। अब हमारा गेहूं निर्यात भी होता है, पड़ोसी राज्यों की जरूरत के लिए भी भेजा जाता है। शाही के अनुसार, ढाई साल तक कोरोना में भी हमारे किसानों ने निराश नहीं किया। इन ढाई सालों के कोरोना काल में सिर्फ कृषि सेक्टर की उत्पादकता बढ़ी। किसानों ने दुनिया को निराश नहीं होने दिया। खेतों में अन्न पैदा होता रहा तो गरीबों को मुफ्त में राशन लेने की दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाई गई। आपको तो पता ही होगा कि देश में 80 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रतिमाह मुफ्त में दो बार राशन दिया गया। राज्य सरकार ने भी किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने के साथ ही यह तय किया कि महामारी के चलते किसी के भी रोजगार पर असर न पड़े। कोई भूखा न सोए, एक जनकल्याणकारी सरकार का यही कार्य भी होता है।

21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर मिली सिंचाई की सुविधा

आपको बता दें कि यूपी में पिछले 5 सालों में हर सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पिछले पांच साल में प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिली है। सरयू नहर परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई सुनिश्चित हुई है। हर जिले में व्यापक स्तर पर नलकूप की स्कीम चलाने के साथ सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तो, अगर गेहूं समेत कई फसलों के उत्पादन में हम लोग आगे बढ़े हैं तो यह सब अचानक नहीं हो गया है। यह सब एक सुनिश्चित योजना के साथ किया जा रहा था, जिसका नतीजा आज सामने दिख रहा है।
17-Nov-2022
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ने क्यों लगाया गेंहू पर प्रतिबंध, जानिए संपूर्ण व्यौरा
समाचार किसान-समाचार

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ने क्यों लगाया गेंहू पर प्रतिबंध, जानिए संपूर्ण व्यौरा

भारत ने रूस यूक्रेन के कारण गेंहू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के विशेषज्ञ इसे दुनिया के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या मान रहे हैं। इस भीषण युद्ध के चलते पहले से ही पूरी दुनिया गेहूं की गंभीर परेशानी से जूझ रही है। जिसकी वजह से विश्व के विकसित और विकासशील देशों में इसके बुरे असर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दे रूस यूक्रेन जंग के कारण ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दुनिया भर में महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। इसमें पहले ईंधन और उसके बाद गेहूं सबसे ज्यादा चर्चा में है। कुछ समय पहले भारत दुनिया में गेहूं का निर्यात कर देशों की मदद करने की बातें कर रहा था लेकिन हाल ही में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की वजह से गेहूं के अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल बताया जा रहा है। लेकिन वजह कुछ भी हो भारत सरकार के इस फैसले से संपूर्ण विश्व पर एक गंभीर खतरा होने की आशंका जताई जा रही है।

गेहूं का निर्यात

क्योंकि हम सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन दोनों गेंहू के निर्यातक देश हैं दोनों मिलकर दुनिया के लगभग एक चौथाई गेहूं की आपूर्ति को पूरा करते हैं। लेकिन भारत में गेहूं के दामों में तेजी से उछाल के बाद भारत सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। हालांकि भारत की हिस्सेदारी गेहूं के निर्यात (wheat export) में 1 फ़ीसदी से भी कम है।

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भारत द्वारा गेंहू का निर्यात

भारत धीरे धीरे गेहूं का एक निर्यातक देश बनता जा रहा है। भारत के पास इतना स्टॉक है कि वह अपने देश की जनता का पेट भरने के साथ-साथ एक करोड़ टन तक गेहूं का निर्यात भी कर सकता है। इस वर्ष भारत मार्च के तीसरे सप्ताह तक लगभग 70 लाख टन गेहूं का निर्यात अपने पड़ोसी देशों को कर चुका है। जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE जैसे कई देश भी सम्मिलित हैं। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ गेहूं निर्यात के संबंध बनाए रखने के साथ-साथ अपने 80 करोड़ गरीबों के पेट भरने की भी चिंता है।

भारत और चीन गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक लेकिन निर्यातक नहीं

हम सभी जानते हैं कि भारत चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादक देश है लेकिन दोनों देश अपनी घरेलू कुछ मांग के कारण दुनिया के शीर्ष गेहूं निर्यातकों में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से गेहूं की अंतरराष्ट्रीय कीमत में लगभग 40 फ़ीसदी तेजी आई है। इसलिए कई विकासशील देशों में इसका असर दिखाई देने के साथ ही गेहूं की बढ़ती कीमतों का विरोध भी होने लगा है।

ये भी पढ़ें: अब सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को मिलेगा सरकार की योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी शुक्रवार रात एक प्रेस कांफ्रेंस में दी कि भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात में तत्काल प्रबंध लगाया जा रहा है। जिसके चलते भारत में गेहूं की कीमतों के बढ़ने के साथ ही आटे की कीमत में भी उछाल देखा जा सकता है। भारत में गेहूं की कीमतें आसमान छू रही है। कुछ बाजारों में तो गेहूं 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। जो सरकार के न्यूनतम मूल्य ₹2015 से काफी अधिक है। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि यह कदम देश की खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और अन्य भुखमरी वाले देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। भारत सरकार इस गेहूं का इस्तेमाल पड़ोसी और अन्य विकासशील देशों की खाद्य आवश्यकताएं की पूर्ति करने के लिए करेगी।
02-Jun-2022
बंदरगाहों पर अटका विदेश जाने वाला 17 लाख टन गेहूं, बारिश में नुकसान की आशंका
समाचार किसान-समाचार

बंदरगाहों पर अटका विदेश जाने वाला 17 लाख टन गेहूं, बारिश में नुकसान की आशंका

मुंबई। भारत से विदेश जाना वाला करीब 17 लाख टन गेहूं विभिन्न बंदरगाहों पर अटक गया है। बारिश से इसके खराब होने की आशंका जताई जा रही है। पिछले महीने निर्यात पर पाबंदी के बाद भारत ने 469202 टन गेहूं को निर्यात की मंजूरी दी गई है। यह निर्यात मुख्य रूप से फिलीपीन, बांग्लादेश, तंजानिया और मलेशिया को भेजा जाना है। मुंबई के एक डीलर ने कहा कि कोडला और मुद्रा पोर्ट्स पर सबसे ज्यादा 13 लाख टन से अधिक गेहूं पड़ा हुआ है। सरकार को बंदरगाहों पर पड़े गेहूं के निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। खाद्य संकट के दौर से गुजर रहे कई देशों ने भारत से 15 लाख टन से अधिक गेहूं की आपूर्ति मांगी है।

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तुर्की ने 56,877 टन गेहूं की खेप लौटाई

- बीते 29 मई को तुर्की ने भारत से गए 56,877 टन गेहूं की खेप लौटा दी है। इंस्ताबुल के एक कारोबारी नव गेहूं में रुबेला वायरस पाए जाने की बात कही है। इस पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि भारत सरकार ने तुर्की के अधिकारियों से इस बारे में ज्यादा जानकारी मांगी है।

अच्छी फसल है इसलिए ज्यादा गेहूं भेजा

- वैश्विक कंपनियों के तीन डीलरों के मुताबिक प्रतिबंध लगाने से पहले, निर्यातकों ने बड़ी मात्रा में बंदरगाहों पर गेहूं भेज दिया था। उस समय तक अच्छी फसल की पैदावार का अनुमान था। व्यापारियों को उम्मीद थी कि भारत इस साल 80 लाख से एक करोड़ टन या इससे भी अधिक के शिपमेंट को मंजूरी देगा। पिछले साल 72 लाख टन के निर्यात की अनुमति दी गई थी।

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कांडला और मुंद्रा पोर्ट में सबसे ज्यादा गेहूं

मुंबई के एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म के डीलर ने कहा कि कांडला और मुंद्रा पोर्ट्स में सबसे ज्यादा गेहूं का भंडार फंसा है। इन दोनों बंदरगाहों पर करीब 13 लाख टन से अधिक गेहूं पड़ा हुआ है। सरकार को तुरंत निर्यात परमिट जारी करने की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि बंदरगाहों पर गेहूं खुले में था। बारिश की चपेट में यह कभी भी आ सकता है। एक डीलर ने कहा कि गेहूं को बंदरगाहों से बाहर और आंतरिक शहरों में स्थानीय खपत के लिए ले जाना संभव नहीं था। इससे व्यापारियों को लोडिंग और यातायात लागत के कारण और भी ज्यादा नुकसान होगा।

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निर्यात की अनुमति फिलहाल नहीं

-भारत सरकार ने फिलहाल गेहूं निर्यात की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। जिससे बंदरगाहों पड़े गेहूं को लेकर व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रहीं हैं।

 ------ लोकेन्द्र नरवार
03-Jun-2022
भूसा के बढ़ते भाव ने पशुपालकों को लिया जकड़, तो तूरी ने ईंट भट्ठा स्वामियों को दिखाई अकड़
समाचार किसान-समाचार

भूसा के बढ़ते भाव ने पशुपालकों को लिया जकड़, तो तूरी ने ईंट भट्ठा स्वामियों को दिखाई अकड़

लखनऊ। महंगाई की मार से जहां आम आदमी के घरों का चूल्हा चलना मुश्किल हो रहा है। वहीं पशुओं के चारे पर लगातार बढ़ रहीं कीमतों ने पशुपालकों को परेशान कर दिया है। दूसरी तरफ सरसों की तूरी ने भी मंहगाई को तड़का लगाते हुए ईंट भट्ठा स्वामियों को अकड़ दिखाना शूरू कर दिया है। इस सीजन में पशुओं का पेट भरने वाला भूसा का भाव 1000 से 1200 रु. प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। जिससे पशुपालकों को परेशानी हो रही है। भूसा के दामों में बेहताशा वृद्धि के चलते पशुओं तक भरपेट भोजन नहीं पहुंच पा रहा है।

गेहूं की कम पैदावार की वजह से बढ़े हैं भूसा के दाम

- भूसा के दामों में लगातार हो रही वृद्धि गेहूं की कम पैदावार का मुख्य कारण है। गेहूं की बहुतायत में पैदावार करने वाले यूपी, हरियाणा व पंजाब में भी भूसा के दामों में बढ़ोतरी हुई है।

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अभी और बढ सकते हैं भूसा के दाम

- इन दिनों पशुपालक हरे चारे के सहारे पशुओं का पेट भर रहे हैं। भूसा की कम खपत हो रही है। हरा चारा कम होते ही भूसा की खपत बढ़ जाएगी। इससे भूसा के दामों में और भी उछाल देखने को मिल सकता है।

सरसों की तूरी से पकाई जाती हैं ईंटे

- सरसों की तूरी को ईंट भट्ठों पर आग जलाने में प्रयोग किया जाता है। सरसों की तूरी से ईंट भट्ठा में आग तेजी से जलती है। जिससे कच्ची ईंटों को पकाया जाता है।

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बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सरसों में हुआ था भारी नुकसान

- सरसों की फसल का उत्पादन राजस्थान में ज्यादा होता है। बीते सीजन में बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ था। जिससे सरसों की फसल अच्छी नहीं रही। तूरी के भाव भी इसी कारण बढ़े हैं।

क्या भाव है भूसा और तूरी

- भूसा के भाव 1000 से 1200 रु. प्रति क्विंटल हैं। - सरसों की तूरी के भाव 500 से 650 रु. प्रति क्विंटल हैं। 


 -------- लोकेन्द्र नरवार
23-Jun-2022
जानिए कैसा रहेगा अलीगढ़ जनपद का मौसम एवं महत्वपूर्ण सलाहें
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जानिए कैसा रहेगा अलीगढ़ जनपद का मौसम एवं महत्वपूर्ण सलाहें

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: २४.० से २७.० व १०.० से ११ .० डिग्री सेल्सियस रहेगा | इस दौरान पूर्वाह्न ७ .२१ को सापेक्षिक आद्रता ६० से ८५ तथा दोपहर बाद अपराह्न २.२१ को ४५ से ५५ प्रतिशत रहेगा। हवा ४.० -१३ .० कमी/घंटे की गति से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस उत्पाद के अनुसार से २७ नवंबर- ३ दिसंबर २०२२ में अधिकतम तापमान,न्यूनतम तापमान सामाय और वर्षा सामान्य से कम हो सकती है। गन्ने की बुवाई नवंबर से पहले करें क्योंकि उसके बाद तापमान कम होगा एवं अंकुरण कम होगा। १५ दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और बुवाई के २५-३० दिन बाद निराई करें।

फसल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी व सलाह

मसूर की बुवाई

मसूर की बुवाई जिसने ना करी हो वे अभी कर सकते हैं, लेकिन प्रति हैक्टेयर ५५ से ७५ किलो ग्राम बीज लगेगा। बुवाई के ४५ दिन बाद पहली सिंचाई कर और बोआई के ५५ से ७५ दिन बाद फूल निकलने से पहले सिंचाई करें।

गेहूँ की बुवाई

गेहूँ के खेत की तैयारी में देख लें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए डले ना रह जाए। गेहूँ की बुवाई का सबसे अच्छा समय १५ से ३० नवंबर तक है, इस मध्य गेहूँ की बुवाई हर हाल में पूरी कर लें। HD २९६७, UP २३८२, PBW ५०२ आदि २.५ ग्राम कार्बेन्डजिन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करें पंक्ति के मध्य २०-३० सेमी की दूरी और पौधे के बीच १० सेमी रखें।
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बागवानी संबंधित आवश्यक सलाह

टमाटर ग्रीष्म ऋतु की फसल हेतु कम व अधिक बढ़ने वाली दोनों प्रजातियों की रोपाई ६०४५ सेंटीमीटर पर करें। टमाटर में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रति हैक्टेयर पेंडीमेथिलीन १ किलोग्राम सक्रिय तत्व रोपण के 2 दिन बाद १००० लीटर पानी में घोलकर बनाकर प्रयोग करें।

ये भी पढ़ें: बागवानी की तरफ बढ़ रहा है किसानों का रुझान, जानिये क्यों? अधिक आद्रता के कारण, आलू और टमाटर में ब्लाइट का संक्रमण हो सकता है। लगातार नगरानी की सलाह दी जाती है। यदि लक्षण दिखें तो कार्बनडीजीन@ 1.0 ग्राम / लीटर पानी या Dithane-M-45 @ 2.0 ग्राम / लीटर पानी की दर से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है।
25-Nov-2022
गेंहू की बुवाई का यह तरीका बढ़ा सकता है, किसानों का उत्पादन और मुनाफा
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गेंहू की बुवाई का यह तरीका बढ़ा सकता है, किसानों का उत्पादन और मुनाफा

रबी सीजन के दौरान प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई आरंभ हो गयी है। किसानों द्वारा उत्तम पैदावार अर्जित हेतु कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। बतादें कि गेहूं रबी सीजन की मुख्य फसल है। फिलहाल रबी सीजन के दौरान गेंहू की बुवाई चालू है, किसानों द्वारा रबी सीजन की फसलों का बीजारोपण किया जा रहा है। सरकारी ब्लॉक और बाजार से गेहूं के बीजों का आना भी शुरू हो गया है, गेहूं की अगैती फसल भी किसानों द्वारा बुवाई चालू हो गयी है। कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से भी गेंहू की सही प्रकार से बुवाई के तरीके बताये जा रहे हैं। फसल की अच्छी तरह बुवाई और उसके बेहतर तरीकों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है।

क्या हैप्पी सीडर एक सफल कृषि यंत्र है

भारत के विभिन्न राज्यों में गेहूं की बेहतर बुआई हेतु हैप्पी सीडर मशीन का प्रयोग किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे गेहूं की बुआई में खर्च कम होता है एवं पराली जलाने की कोई आवश्यक नहीं होती है। बतादें कि पराली के सड़ने से जैविक खाद भी निर्मित हो जाता है, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस विधि से गेहूं की बुआई करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
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किस प्रकार कार्य करता है हैप्पी सीडर

इस तकनीक में जल का कम वाष्पीकरण होता है, इस कारण से मृदा में नमी बनी रहती है। इस मशीन से धान के डंठल को काटने के साथ साफ की गई मृदा में गेहूं के बीज व खाद को बुवाई हेतु एक ही समय पर नालियों में डाल देती है। इस तकनीक की सहायता से माइक्रोक्लाइमेट को सुधारा जा सकता है। मृदा की उर्वरक शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है। साथ ही, इस तकनीक के जरिये बुआई करने हेतु प्रति एकड़ लगभग ५ हजार रुपये की बचत होती है। [embed]https://www.youtube.com/watch?v=BXCWNRijxR0&t=137s[/embed]

हैप्पी सीडर मशीन को किसने इजात किया है

हैप्पी सीडर मशीन को टर्बाे हैप्पी सीडर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। यह मशीन ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है, इसे पंजाब एग्री यूनिवर्सिटी ने आस्ट्रेलियन सेंटर फार इंटरनेशनल सेंटर एग्री रिसर्च के सहयोग से इजात किया है। मशीन का उपयोग धान के ठूंठ को समाप्त करने व गेहूं की बुवाई हेतु किया जाता है।
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हैप्पी सीडर पर कितना अनुदान दे रही है सरकार

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा साल २००२ में इसे विकसित किया। २००६ में किसानों हेतु बाजार में उपलब्ध किया गया था, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों के समूह को ८० प्रतिशत और किसानों के निजी उपयोग हेतु ५० प्रतिशत अनुदान पर मशीन दे रहे है। इसकी कीमत लगभग १. ६० लाख रुपये है।

हैप्पी सीडर मशीन का उत्पादन में क्या महत्त्व है

कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक, किसान सामान्यतः पारंपरिक तरीकों द्वारा ही खेती करने हेतु प्राथमिकता देते हैं। पारंपरिक तरीके से खेती करने पर किसान को प्रति एकड़ १९ से २२ क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त होता है। बतादें कि पहले साल हैप्पी सीडर मशीन से बुआई करने पर उत्पादन में घटोत्तरी होगी, जो कि १७ क्विंटल पर आ जाता है। वहीं द्वितीय वर्ष उत्पादन में वृध्दि १९ से २२ क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है, परंतु खास बात यह है, कि लागत में घटोत्तरी होने से अधिक लाभ होता है।
30-Nov-2022
इतने हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं गेंहू के दाम, आम लोगों का बिगड़ सकता है बजट
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इतने हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं गेंहू के दाम, आम लोगों का बिगड़ सकता है बजट

मई माह में निर्यात को नियंत्रित करने के उपरांत से स्थानीय गेहूं के भाव तकरीबन 28 प्रतिशत तक बढ़ता हुआ देखा गया है। मंगलवार को गेहूं के भाव 26,785 रुपये प्रति टन था। नवीन सीजन में गेहूं की पैदावार में सामान्य स्तर तक की वृध्दि हो होगी, परंतु अप्रैल माह से नवीन सीजन की आपूर्ति में तीव्रता आने तक भाव ऊँचा ही रहेगा। नव वर्ष में आम लोगों लायक कोई खाश खुशखबरी नहीं है। भारत के लोगों का बजट जनवरी के माह में खराब होने की आशंका है। इसकी मुख्य वजह है, जनवरी माह में गेहूं के भाव, में 2 हजार रुपए प्रति टन की वृध्दि होना है। विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत का गेहूं भंडार दिसंबर के माह में 6 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच गया है, एवं आगामी दिनों में कोई नवीन आपूर्ति होने की संभावना नहीं है। इसकी वजह से गेहूं के भावों में अधिक वृध्दि देखने को मिल सकती है।

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6 वर्षों में किस स्तर पर है गेहूं भंडार

दिसंबर हेतु सरकारी गोदामों में भंडारण करने के लिए भारतीय गेहूं भंडार छह वर्षों में सर्वाधिक कम हो गया है। इसकी वजह बढ़ती मांग एवं कम होते भंडारण के कारण से मूल्यों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। इस माह के आरंभ में भंडार में गेहूं का भंडारण कुल १९ मिलियन टन था, जो 1 दिसंबर, 2021 को 37.85 मिलियन टन था। दिसंबर हेतु मौजूदा स्टॉक 2016 के उपरांत बहुत घटा है, जब 2014 और 2015 में बैक-टू-बैक सूखे की वजह से गेहूं की पैदावार कम हो गयी थी। भंडारण में गिरावट 16.5 मिलियन टन तक आ गई थी।

2 मिलियन टन से ज्यादा नहीं

मुंबई में उपस्थित एक डीलर ने पत्रकारों को बताया है, कि नवीन फसल की आपूर्ति 4 माह के उपरांत ही आरंभ होगी। मूल्यों को नियंत्रित रखना सरकार के लिए हर माह कठिन होता जा रहा है। उनका कहना है, कि मूल्यों को कम करने हेतु सरकार एक माह में 2 मिलियन टन से ज्यादा जारी नहीं कर पायेगी। बाजार को अधिक ज्यादा की आवश्यकता है, क्योंकि किसानों की आपूर्ति तकरीबन समाप्त हो गई है एवं व्यापारी धीरे-धीरे भंडारण जारी कर रहे हैं।

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फिलहाल रिकॉर्ड स्तर पर मूल्य

भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर माह में सरकारी भंडार तकरीबन 2 मिलियन टन कम हो गया है। विश्व का दूसरे सर्वोच्च अनाज उत्पादक देश भारत में मई में निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद देश में गेहूं के भावों में तीव्रता आई है। क्योंकि फसल की पैदावार में आकस्मिक घटोत्तरी आई थी। मई में निर्यात पर रोक के उपरांत से क्षेत्रीय गेहूं के भाव करीब 28 प्रतिशत तक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मंगलवार को गेहूं का भाव 26,785 रुपये प्रति टन पर थे। नई दिल्ली के एक व्यापारी ने कहा है, कि नवीन सीजन में गेहूं की पैदावार में सामान्य स्तर तक की वृद्धि होगी। परंतु अप्रैल से नए सीजन की आपूर्ति में तेजी आने तक मूल्यों में उछाल बना रहेगा।
20-Dec-2022
केंद्र सरकार ने गेंहू के भावों को नियंत्रण करने के लिए जारी की यह योजना
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केंद्र सरकार ने गेंहू के भावों को नियंत्रण करने के लिए जारी की यह योजना

आटे के भावों में बढ़ोत्तरी होने की वजह से केंद्र सरकार बेहद चिंतित है। हाल ही में जारी की गई ओएमएसएस नीति केंद्र सरकार द्वारा आटे की कीमतों के नियंत्रण हेतु लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार लाखों टन गेहूं बाजार मेें लेकर आएगी, भारत में बढ़ते अनाज के भाव को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार बेहतर निर्णय ले रही है। बीते कुछ महीनों में देश के अंदर गेहूं के मूल्यों मेें काफी वृद्धि देखने को मिली है। जिसकी वजह से आटे का भाव भी स्वाभाविक रूप से बढ़ा है। बतादें, कि आटे के भाव में वृद्धि के कारण रोटी महंगी हो गयी है, जिससे आम लोगों के घर का बजट बिगड़ना शुरू हो गया है। हालाँकि, केंद्र सरकार इनके बजट को संतुलित करने के लिए पहल कर रही है। केंद्र सरकार का प्रयास है, कि आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके। इस विषय में उच्च स्तर पर कार्य आरंभ हो चुका है।

आटे के भाव कैसे कम करेगी सरकार

मीडिया की खबरों के मुताबिक, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा गेहूं का भाव को लेकर साल 2023 हेतु एक खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) नीति जारी की है। आपको बतादें, कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार थोक विक्रेताओं को एफसीआई द्वारा 15 से 20 लाख टन अनाज जारी किया जायेगा। केंद्र सरकार गेहूं का अच्छा खासा भंडारण रखती है। इसी वजह से अनाज की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, साथ ही इस वर्ष गेहूं की बुवाई भी बहुत ज्यादा हो रही है। देश में गेहूं की फसल का क्षेत्रफल तीव्रता से बढ़ रहा है।

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आटे की कीमतों में वृद्धि का कारण क्या है

यदि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तब हम पायेंगे कि बीते वर्ष इसी गेहूं का औसत खुदरा भाव 28.53 रुपये प्रति किलोग्राम था। दूसरी तरफ इसी समय में 27 दिसंबर 2022 को गेहूं का खुदरा भाव 32.25 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। गेहूं के भाव में वृद्धि तो आटे के भाव को भी इसने काफी प्रभावित किया है। बतादें कि आटे का भाव एक वर्ष पूर्व 31.74 रुपये प्रति किलोग्राम था। लेकिन इस वर्ष इसमें बढ़ोत्तरी होकर 37.25 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत हो गई है। बतादें, कि केंद्र सरकार की ओएमएसएस नीति अत्यंत आवश्यक तो है, ही साथ ही बेहद महत्वपूर्ण भी है। भारत में अनाज संकट की परिस्थिति दिखने एवं सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (FCI) को स्वीकृति प्रदान करती है, कि थोक उपभोक्ताओं एवं निजी व्यापारियों को खुले बाजार में पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर गेहूं एवं चावल आदि खाद्यान उत्पाद विक्रय कर दिए जाएंगे। इसकी सहायता से बाजार में उत्पन्न हो रहे, खाद्यान संकट को खत्म किया जाता है।

आखिर क्यों आयी गेंहू के उत्पादन में कमी

केंद्र सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले वर्ष गेहूं की पैदावार में घटोत्तरी सामने आयी थी। इसकी मुख्य वजह यूक्रेन-रूस युद्ध एवं इसके अतिरिक्त लू का प्रभाव भी गेहूं के उत्पादन पर देखने को मिला है। लू की वजह से गेहूं की फसल को काफी हानि का सामना करना पड़ा है। अगर हम केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो 15 दिसंबर तक केंद्र के पास लगभग 180 लाख टन गेहूं एवं 111 लाख टन चावल का भंडारण था। बतादें कि आपूर्ति में कमी आने की वजह से फसल साल 2021-22 (जुलाई-जून) में गेहूं की पैदावार में घटोत्तरी होकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन तक बचना है। एक वर्ष पूर्व यह वर्ष 10 करोड़ 95.9 लाख टन था। आगामी गेहूं खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी।
01-Jan-2023