प्याज उत्पादक किसान और ग्राहकों के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया

प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते केंद्र सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। सरकार भारतभर की समस्त मंडियों में प्याज की खरीद जारी रखेगी। भाव में गिरावट आने तक सरकार का दखल जारी रहेगा। प्याज की बढ़ती कीमतों में गिरावट लाने के लिए केंद्र सरकार अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है, जिसका प्रभाव भी अब दिखने लग गया है। सरकार के दखल के पश्चात अब प्याज के भाव गिरकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गए हैं। इसी मध्य केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे प्याज कृषकों को तो लाभ होने के साथ-साथ ग्राहकों को भी राहत मिलेगी।

केंद्र सरकार प्याज की खरीद निरंतर जारी रखेगी

दरअसल, सरकार ने प्याज की खरीद जारी रखने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया है, कि सरकार ने प्याज की खरीद जारी रखने का फैसला लिया है। यह खरीद भारतभर की समस्त मंडियों में होगी। उन्होंने बताया है, कि जब तक प्याज के भाव कम नहीं हो जाते सरकार तब तक प्याज की खरीद करेगी। 

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विगत सप्ताह ही प्याज के निर्यात पर प्रतिबंधित लगाया

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि सरकार ने विगत सप्ताह ही प्याज के निर्यात पर आगामी वर्ष 31 मार्च तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह कदम प्याज की घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने एवं उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है। परंतु, प्याज उत्पादक किसान इस निर्णय से खुश नहीं हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक जनपद में भी प्याज उत्पादक किसान इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों के इसी विरोध के मध्य सरकार ने प्याज की खरीद जारी रखने का निर्णय लिया है। 

निर्यात प्रतिबंध का किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 

उपभोक्ता मामलों के सचिव का कहना है, कि सरकार उम्मीद कर रही है, कि जनवरी तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57.02 रुपये प्रति किलोग्राम से कम करके 40 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे पहुँच जाऐंगी। उन्होंने कहा कि किसानों पर निर्यात प्रतिबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, यह व्यापारियों का एक छोटा समूह है, जो भारतीय और बांग्लादेश के बाजारों में कीमतों के मध्य अंतराल का लाभ उठा रहा है।

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