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पीएम किसान

ट्रैक्टर Tractor खरीदने पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी(subsidy), ऐसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
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ट्रैक्टर Tractor खरीदने पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी(subsidy), ऐसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

खेती करने के लिए किसानों को ट्रैक्टर (Tractor) की जरूरत होती है। ऐसे में कुछ किसान तो किराए पर ट्रैक्टर(Tractor) लेकर अपनी खेती कर लेते हैं तो कुछ किसान बैलों के जरिए खेती करते हैं। लेकिन वे किसान जो आर्थिक तंगी के कारण ट्रैक्टर नहीं ले पाते हैं और ना ही इन्हें आसानी से बेल की सुविधा मिल पाती है। ऐसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल योजना निकाली है जिसके चलते 50% सब्सिडी(subsidy) पर कोई भी किसान ट्रैक्टर खरीद सकता है। जी हां यह सब्सिडी(subsidy) 'पीएम किसान ट्रैक्टर(Tractor) योजना' के जरिए दी जाएगी।

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दरअसल, पीएम किसान के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिसके चलते किसान को खेती करने में आसानी हो। इतना ही नहीं बल्कि वे लगातार किसानों के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बता दें, पीएम किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपए भी देते हैं। ताकि हर किसान अपनी खेती के लिए बीज, खाद और इस तरह की मशीनें की जरूरत पूरी कर सके। इसी बीच अब केंद्र सरकार ट्रैक्टर(Tractor) पर भी सब्सिडी(subsidy) दे रही है जो किसानों के लिए काफी लाभदायक होगी। आइए जानते हैं पीएम किसान ट्रैक्टर(Tractor) योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं?

किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं ट्रैक्टर

Escort Tractor

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस योजना के तहत आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर(Tractor) खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर(Tractor) खरीदने के दौरान आपको आधी कीमत चुकानी होगी जबकि इसका आधा पैसा सरकार सब्सिडी(subsidy) के तौर पर देगी। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी किसानों को ट्रैक्टर(Tractor) खरीदने में सहायता करती है। दरअसल, राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20% से 50% सब्सिडी(subsidy) दे रही है। ऐसे में अब किसानों को ट्रैक्टर(Tractor) खरीदने में आसानी होगी और वे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत दोनों ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?

बता दें, इस योजना का लाभ उठाना बेहद ही आसान है। यदि आप भी ट्रैक्टर(Tractor) खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। खास बात यह है कि, आप सिर्फ इस सब्सिडी(subsidy) का फायदा एक ही ट्रैक्टर(Tractor) खरीदने पर उठा सकते हैं। यदि आप दो ट्रैक्टर(Tractor) की खरीदारी करते हैं तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप नजदीकी CSC सेंटर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

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 जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • बैंक की डिटेल
  • जमीन के कागज
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देशभर में सभी किसानों के लिए ये योजना है। आप चाहे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी जन सेवा केंद्र जाना होगा या फिर सीएससी डिजिटल सेवा के जरिए भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बता दें, इस योजना के तहत सब्सिडी(subsidy) सीधे किसानों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। इस योजना को जारी करने के बाद सरकार का दावा है कि किसानों को खेती करने में आसानी होगी साथ ही खेती में लगने वाली लागत में भी कमी आएगी। ट्रैक्टर(Tractor) और विभिन्न नए कृषि यंत्रों का उपयोग करने से किसान के पास फसल का उत्पादन न सिर्फ अच्छा होता है बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है।
29-Oct-2021
किसान भाई केंद्र सरकार के पीएम चैट बोर्ड का कैसे उपयोग करें और इसके क्या लाभ हैं ?
सम्पादकीय सम्पादकीय

किसान भाई केंद्र सरकार के पीएम चैट बोर्ड का कैसे उपयोग करें और इसके क्या लाभ हैं ?

किसान भाइयों की सहायता के लिए सरकार की तरफ से पीएम किसान चैट बोर्ड की शुरुआत की गई थी। इसकी सहायता से किसान बहुत सारी जानकारी हांसिल कर सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके अंतर्गत किसान भाइयों को बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी जाती है। 

केंद्र सरकार ने किसान भाइयों की सहायता करने के लिए पीएम किसान चैट बोर्ड का आरंभ किया था। ये एक भाषा मॉडल है, जो कि कृषकों को पीएम किसान योजना के विषय में जानकारी और सहयोग प्रदान करता है। इस चैटबॉट के माध्यम से किसान भाई अपने आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और योजना से संबंधित अन्य नवीन अपडेट हांसिल कर सकते हैं।

चैट बोर्ड का कैसे उपयोग करें ?

पीएम किसान चैट बोर्ड का उपयोग करना अत्यंत आसान है। किसान भाई पीएम किसान मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से या फिर सीधे तौर पर इसकी वेबसाइट पर जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल एप्लिकेशन में चैटबॉट को "किसान-eमित्र" के तौर पर जाना जाता है। किसान भाई "किसान-e मित्र" टैब पर जाकर चैटबॉट से बात करना चालू कर सकते हैं। चैटबॉट से मदद लेने के लिए किसान अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके बाद वह अपने सवाल पूछ सकते हैं। 

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चैट बोर्ड की ये कुछ खास बातें हैं 

पीएम किसान चैट बोर्ड हिंदी, अंग्रेजी समेत 5 भाषाओं में उपलब्ध है। ये किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और योजना-संबंधित अन्य अपडेट प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त ये किसानों को योजना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की शर्तें। पीएम किसान चैट बोर्ड किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक साधन है। इससे किसानों को योजना के बारे में जानकारी और मदद मिलती है। ये बोर्ड 24x7 मौजूद है और ये बहुत स्पीड से काम करता है।
26-Jan-2024
बुढ़ापे की लाठी बनेगी पीएम किसान मान धन योजना
समाचार किसान-समाचार

बुढ़ापे की लाठी बनेगी पीएम किसान मान धन योजना

पीएम किसान मान धन योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है। यह योजना स्वैच्छिक एवं अंशदायी पैंशन स्कीम है। सरकार किसानों की बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती है। योजना से जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित निर्देश राज्यों के साथ साझा किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के किसान पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग के देश के प्रत्येक ब्लाक स्तरीय कार्यालय पर संपर्क किया जा सकता है। 

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 इस योजना के माध्यम से 60 साल की आयु के पश्‍चात किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है। योजना में किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा। योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर की धनराशि का योगदान केन्‍द्र सरकार करेगी। पति और पत्‍नी भी अलग-अलग इस योजना का लाभ उठा  सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्‍त किया गया है। निगम पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह होगा। 

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योजना के योगदान कर्ता की मृत्‍यु होने पर उसकी पति/पत्‍नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं। यदि पति/पत्‍नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्‍याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्‍नी नहीं हैं तो नामित व्‍यक्ति को ब्‍याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्‍चात लाभार्थी की मृत्‍यु हो जाती है तो उसकी पत्‍नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि लाभार्थी कम से कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद में योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्‍याज दर के आधार पर ब्‍याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी। 

पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि को किसान सीधे पेंशन योजना के योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं। यदि नियमित भुगतान में विलम्‍ब होता है या अल्‍प समय के लिए भुगतान रुक जाता है तो किसान ब्‍याज के साथ सम्‍पूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं। साझा सेवा केन्‍द्रों एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का संचालन के लिए बनाए गए जनसेवा तथा लोकवाणी आदि केन्द्रों के जरिये भी इस योजना का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीयन निशुल्‍क है। सरकार साझा सेवा केन्‍द्रों को प्रति पंजीयन 30 रुपये का भुगतान करेगी। 

एक शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था बनाई जाएगी जिसमें एलआईसी, बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्‍य इस वर्ष हासिल कर लिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 5,88,77,194 तथा 3,40,93,837 किसानों को क्रमश: पहली और दूसरी किस्‍त प्राप्‍त हुई है।  
15-Nov-2019
पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम
समाचार किसान-समाचार

पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

PM Kisan Samman Nidhi : पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

किसानों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान निधि राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांफफर कर दी है। पीएम मोदी जी द्वारा यह राशि शिमला में आयोजित 'गरीब कल्याण सम्मेलन' कार्यक्रम के दौरान किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लाभार्थियों से बातचीत भी की।

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ तथा इसमें आवेदन करने का तरीका इस किस्त के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अब तक किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर हो चुकी है। इस योजना की पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच जारी की गई थी। तब से भारत के किसानों को सालाना 6000 रुपये दे रही है। इस योजना की 11वीं किस्त ट्रांसफर करने के कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।

किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त : आवश्यक जानकारी

अगर आप भी किसान भाई हैं और पीएम जी की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या आप इस योजना में जुड़े होने के बावजूद किसी कारणवश आपके रुपये खाते में नही आ रहे हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपनी केवाईसी अपडेट करा लें। केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मई ही है। अगर आप अपनी केवाईसी आखिरी तारीख तक अपडेट नहीं कराते हैं तो पीएम किसान की 2000 रुपये किस्त का लाभ नहीं ले सकेंगे। पीएम किसान निधि योजना के तहत हर साल प्रत्येक लाभार्थी को ₹6000 प्राप्त होते हैं। यह राशि एक साथ ना आकर ₹2000 की तीन किस्तों में किसान को मिलती है।

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इस तरह ऑनलाइन अपडेट करें KYC:

स्टेप 1. पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं स्टेप 2. दाईं ओर दिए गए विकल्पों की eKYC पर क्लिक करें। स्टेप 3. अपना आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करके सर्च पर क्लिक करें। स्टेप 4. अपना मोबाइल नंबर डालें जो आधार कार्ड से लिंक हो। स्टेप 5. अब 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करके प्राप्त हुआ रोटी भी दर्ज करें। इसके साथ ही अभी केवाईसी अपडेट हो जाएगी।

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पीएम किसान में लाभार्थी की स्थिति देखने का यह है प्रोसेस:

स्टेप 1. पीएम किसान सम्मान निधि की अधिकारिक वेबसाइट- pmkisan.gov.in पर जाएं। स्टेप 2. 'Beneficiary Status' विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप 3. आधार नंबर खाता नंबर और अपना मोबाइल नंबर से किसी एक का चयन करें। स्टेप 4. इसके साथ आप 'Get data' पर क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं।  
01-Jun-2022
भारत सरकार द्वारा लागू की गई किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं (Important Agricultural schemes for farmers implemented by Government of India in Hindi)
समाचार किसान-समाचार

भारत सरकार द्वारा लागू की गई किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं (Important Agricultural schemes for farmers implemented by Government of India in Hindi)

हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और इसी से ही उनका जीवन यापन चलता है। 

इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। जिससे किसानों की लागत कम लगे और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को खेती में आने वाली समस्याएं कम होगी।

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए जरुरी योजनाएं

भारत सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं के माध्यम से किसान खेती बहुत ही आसानी और आधुनिक ढंग से कर सकेगा। आइए हम आपको भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हैं।

1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना :-

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi ) एक महत्वपूर्ण योजना है। 

इस योजना के तहत भारत के किसानों को साल में ₹6000 दिए जाते हैं जो कि ₹2000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। 

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अभी तक कुल 11 किश्तें जारी हो चुकी है। इस योजना के चलते भारत के किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद मिली है।

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2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना :-

इस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। योजना में सरकार द्वारा उन किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है जो बुढ़ापे में असहाय हो जाते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 

ऐसे में जो किसान 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं उन्हें सरकार न्यूनतम ₹3000 पेंशन देती है। “पीएम किसान मानधन योजना” का लाभ उठाने के लिए किसान को 60 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष 55 से ₹200 तक जमा करने होते हैं। 

60 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसान को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी को 50% पेंशन दी जाएगी।

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3. पीएम कुसुम योजना :-

आजकल गांव में बिजली की समस्या बहुत ही गंभीर है। ऐसे में किसानों को समय पर बिजली ना मिल पाने के कारण उनकी फसलों को समय पर पानी नहीं मिल पाता जिससे फसलें में खराब हो जाती हैं। 

किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना चलाई गई है। जिसके अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल्स खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। जिससे किसान बिजली संबंधी अपनी समस्या को दूर कर सकें।

4. जैविक खेती योजना :-

इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में किसान कई प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। 

जिसकी वजह से किसानों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए भारत सरकार ने जैविक खेती योजना शुरू की। इस योजना में जो कृषक जैविक खेती करते हैं उसको सरकार द्वारा इनाम दिया जाता है।

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5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :-

खेती करना किसानों के लिए आसान नहीं होता। खेती में किसानों को कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। 

इन प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, तेज आंधी के कारण किसान की फसलें नष्ट हो जाती है जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। 

इन सब समस्याओं के कारण सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE) लागू की गई है जिसके माध्यम से किसान को फसलों के लिए पीना की सुरक्षा मिलती है।

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सरकार द्वारा योजना लागू करने का उद्देश्य :-

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के किसानों रहते हैं। सभी किसानों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है इसके चलते कुछ किसान अमीर और कुछ किसान बहुत अधिक गरीब है। 

इन्हीं समस्याओं के कारण भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाई गई हैं। जिसके माध्यम से सभी प्रकार के किसान अपने खेतों में अच्छी से अच्छी फसल उगा सकें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।
06-Jun-2022
पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है
समाचार किसान-समाचार

पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है

किसानों के लिए खुशी की खबर, पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है*

पीएम किसान योजना की अंतिम तारीख जो कि 31 मई थी उसे बढ़ा कर 31 जून कर दिया गया है. जिन किसानों ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो अब 31 जून से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते है. इसके बाद कोई भी इस योजना का लाभ न ले पाएगा.

E - KYC कराने के तरीके

E - KYC कराने के दो तरीके है:- 1- जिसे KYC करानी है तो वो किसी पास के कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपनी KYC करवा सकता है. 2- जिसे KYC करवानी है तो वो अपने फोन से ऑनलाइन भी कर सकता है. उसके लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नंबर.

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मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे करे?

मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स:- 1- अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाकर pmkisan.gov.in पर जाए. 2- इसमें जाने पर आपको E - KYC नाम से एक विकल्प मिलेगा, उस विकल्प को चुने. 3- इसमें जाने के बाद आपको अपना आधार नंबर और आधार से जुड़ा हुआ नंबर डाले. 4- दिए गए नंबर पर OTP आएगा, उसे आपको सही जगह भरना होगा. आप अपनी E KYC का स्टेटस कैसे चेक करे?

आप अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस पीएम किसान के पोर्टल में जाकर चेक कर सकते है. स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया:-

1- पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से किसी भी ब्राउजर में pmkisan.gov.in में जाए. 2- इसके बाद आपको वही पर 3 बिंदिया दिखेंगी उस पर दबाने के बाद लाभार्थी सूची पर जाइए. 3- वही पर आपको अपना राज्य, उप राज्य,जिला, गांव, ब्लॉक दर्ज करे. 4- अब वही पर आपको 'Get Reports' करके विकल्प मिलेगा. उस पर दबाने के बाद आपके सामने दर्ज किए गए गांव के सभी लाभार्थीयो की लिस्ट खुल जाएगी जिसमे आप अपना नाम आसानी से ढूंढ सकते है.  
09-Jun-2022
पीएम किसान सम्माननिधि योजना की अगर अभी तक नही आई 11वीं किस्त, तो यहां करें शिकायत
समाचार किसान-समाचार

पीएम किसान सम्माननिधि योजना की अगर अभी तक नही आई 11वीं किस्त, तो यहां करें शिकायत

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi ) की 11वीं किस्त डाल दी गई है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं और आपकी भी 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप पीएम द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की ग्यारहवीं किस्त के साथ 31 माई को डाली गई इस किस्त के माध्यम से कई किसानों को ₹2000 प्राप्त हुए लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में उनके ₹2000 नहीं आए हैं। तो आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक हेल्प लाइन नंबर लांच किया गया है जिस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

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क्यों नहीं आ रहे सम्मान निधि के रुपए :-

बीते महीने पीएम द्वारा सम्मान निधि की ग्यारहवीं के डाली गई है ऐसे में कई किसानों को उनके रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 लांच किया गया है जिस पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 18001155266 पर भी जाकर आप इस समस्या का हल पा सकते हैं। साथ ही एक और हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109 मैं भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पीएम की इस योजना की वेबसाइट pmkisan-ict@gov.in मैं जाकर भी अपनी समस्या का निराकरण पा सकते हैं। 

किन कारणों से नहीं आ रहे पैसे :-

किसानों के खाते में रुपए ना आने का मुख्य कारण होता है उनकी संपूर्ण जानकारी शासन को ना प्राप्त होना और उनका नाम लिस्ट में ना होना ऐसा इसलिए होता है कि कई किसानों का नाम पुरानी लिस्ट में तो होता है लेकिन किसी कारणवश उनका नाम नहीं लिस्ट में नहीं आ पाता इसलिए नई लिस्ट में नाम ना आप आने के कारण किसानों के खाते में ₹2000 नहीं भेजे जाते।
10-Jun-2022
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के फायदे
समाचार किसान-समाचार

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के फायदे

खेती के लिए किसान किसी बैंक से या वही के किसी सेठ से पैसे उधार पे लेते है, और बैंक या सेठ पैसे के साथ ब्याज भी बहुत ज्यादा रख देता है. 

बाद में जअब पैसे वापस करने होते है तो बहुत ज्यादा ब्याज की वजह से किसान जितना कमाते है उतना उनका उधर चुकाने में चला जाता है. जिस वजह से सरकार ने किसानों के लिए सस्ते लोन लेने के लिए और साहूकारों के कर्ज से बचने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बनवाया है. 

3 लाख तक का कर्ज 9 प्रतिशत की ब्याज दर पे मिलता है . जिसमे सरकार 2 प्रतिशत तक की सब्सिडी और अगर आपने अपने लोन के पैसे निर्धारित समय पर वापस कर दिए तो ब्याज में 3% की और छूट मिल जाएगी. 

इस तरह तो सिर्फ 4% ब्याज दर पे 3 लाख का लोन किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा. किसान क्रेडिट कार्ड से 1.60 लाख तक का लोन किसान बिना कोई गारंटी दिखाए ले सकता है.

किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाए

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत आसान है. इसे बनवाने से आपको खेती के लिए सस्ते दरों पर लोन मिल जाएगा. अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो आप केसीसी आसानी से बनवा सकते है.  

पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट  में आप जाकर किसान क्रेडिट फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकलवा ले फिर उसमे जो भी डिटेल्स हो भरने को कही हो वो भर दे. इसमें आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो कॉपी लगाइए. 

और साथ ही किसान की पासपोर्ट साइज फोटो. साथ ही साथ एक एफिडेविट भी होना चाहिए जिसमे लिखा हो कि," मैने किसी और बैंक से लोन नहीं लिया है और न ही मेरा किसी बैंक में बकाया है". 

नजदीक के किसी बैंक में इस फॉर्म को जमा करवा दे. यदि बैंक को आपका आवेदन सही लगता है तो वो आपका 14 दिन के अंदर आपका कार्ड बन जाएगा.

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आप किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी इसके लिए अप्लाई कर सके है. इसमें पट्टेदार व बटाईदार भी इसका लाभ उठा सकते हैं. यहां से किसान केसीसी आसानी से बनावा सकते है. समय पर मूलधन और ब्याज जमा कर आप इसका अधिक लाभ उठा सकते है. 

किसानों का काम सरकार ने किया आसान

पहले किसानों के लगभग 5 हजार रूपए क्रेडिट कार्ड बनवाने पर प्रॉसेसिंग फीस के रूप में लग जाते थे. परंतु अब 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई भी बैंक अप्लीकेंट से प्रोसेसिंग फीस, वेरिफिकेशन, लेजर फाॅलियों चार्ज और सर्विस टैक्स नहीं मांग सकता है.
13-Jun-2022
पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के लिए 31 जुलाई तक कराएं यह काम
समाचार किसान-समाचार

पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के लिए 31 जुलाई तक कराएं यह काम

पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर में जारी हो सकता है। 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में एक साथ 22 करोड़ रूपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन ई केवाईसी (E – KYC) की कमी के कारण रुक सकता है आपके हिस्से का पैसा।

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम हरियाणा सरकार ने अपने सभी किसान परिवारों से अपील की है, कि सभी पीएम योजना के रजिस्टर्ड पात्र, जिन्होंने अपनी ईकेवाईसी नहीं करवाई है, वह अपने मोबाइल में ओटीपी के द्वारा या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 जुलाई से पहले अपने बैंक में ईकेवाईसी करवा ले, जिसके चलते पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा रुकने की संभावना कम हो जाए। आपको बता दें कि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को ₹6000 रूपये की मदद देती है। इस योजना के तहत दिसंबर 2018 से अब तक 11.5 करोड़ किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपये की रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जा चुकी है. लेकिन 54 लाख अपात्र लोगों ने अवैध तरीके से लाभ अर्जित कर लिया है। इन अपात्र लोगों ने पात्र किसानों को उनके हिस्से के 4300 करोड़ रुपये के लाभ से वंचित कर दिया हैं। ऐसी स्थिति मे सरकार आधार वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी पर जोर दे रही है, ताकि योजना का अपात्र लोग लाभ न ले सके और कोई भी पात्र सालाना 6000 रुपये की मदद से वंचित न हो।

ई-केवाईसी कैसे करें

  • पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी का लिंक पर क्लिक करें
  • अब उसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सबमिट करें
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा
  • इसमें आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा
  • ओटीपी को डालकर सबमिट कर दे
  • अब आपकी E- KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
ई-केवाईसी का दूसरा तरीका यह है, कि आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पर आधार कार्ड के साथ जाकर वहां बायोमीट्रिक अथेंटीकेशन करवाकर यह काम पूरा करा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 15 रुपये की फीस तय की हुई है। ई-केवाईसी के जरिए सरकार रजिस्टर्ड किसानों का नाम, पता, फोन नंबर, आधार और अन्य डिटेल वेरिफाई कर लेगी।

इस बार कितने किसानों को मिलेगा 12 वी किस्त का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 12वीं किस्त के तहत अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितम्बर के प्रथम सप्ताह में देश के 11 करोड़ किसानों को 12वी किस्त का लाभ मिलेगा। किसानों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा ₹22 करोड़ रूपए 12वी किस्त के रुप में भेजे जायेंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द E-KYC करा लें।
29-Jul-2022
सरकार ने बढ़ाई KCC की लिमिट, अब 1 लाख नहीं बल्कि इतना मिलेगा लोन
समाचार किसान-समाचार

सरकार ने बढ़ाई KCC की लिमिट, अब 1 लाख नहीं बल्कि इतना मिलेगा लोन

भारत में किसानों की दयनीय हालत के बारे में हम सब जानते हैं और किसानों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। पिछले सालों के दौरान सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) शुरू की थी जिसमें किसानों को 2000 रुपये की तीन किश्तें दी जाती थीं, यानी कि कुल 6000 रुपये का लाभ दिया जाता था (पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर और जानकारी प्राप्त करें)। वैसे सरकार का मानना है कि किसान अगर खेती में इस्तेमाल होने वाले बेहतर बीज या कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करें तो उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक पुरानी किसान योजना को और भी बेहतर बना दिया है। इस योजना के अंतर्गत किसान अब 1 लाख 60 हजार रुपये का लाभ ले सकते हैं और अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। कौन सी है ये योजना, आइए जानते हैं। इस स्कीम का नाम किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) है। वैसे यह स्कीम तो बहुत पहले से चल रही है, जिसमें किसान कम ब्याज़ दरों पर लोन लेते हुए अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। पहले इस योजना के अंतर्गत बैंक किसानों को 1 लाख रुपये तक का कर्ज ही देते थे, लेकिन अब इस कर्ज की रकम 1 लाख 60 हजार रुपये कर दी गई है। इस तरह से अब किसान अपनी खेती और बेहतर बना पाएंगे और बढ़ती हुई महंगाई के बीच अपनी इनकम भी बढ़ा पाएंगे। ये भी पढ़ें : कृषि सब्सिडी : किसानों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के बारे में जानें अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि लोन पर तो ब्याज बहुत लगता है, तो इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि, इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए लोन बेहद कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाता है और इसकी ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत होती है। साथ ही अगर किसान समय पर अपना कर्ज चुकाते हैं, तो उन्हें इसेंटिव के तौर पर और भी छूट दी जाती है। गौर करने वाली बात है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत साल 1998 में की गई थी। इस योजना का मकसद किसानों की पहुंच बैंक तक करने की थी। इसके पहले गरीब किसानों को बैंकों से कर्ज लेने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी कइयों को कर्ज नहीं मिल पाता था। पिछले कुछ सालों में किसानों ने केसीसी के माध्यम से लोन उठाया है और अपने जीवन को समृद्ध बनाया है। जैसा कि अब लोन की राशि बढ़ा दी गई है। ऐसे में किसान एक बार फिर से अपनी बेहतरी कि दिशा में बढ़ेंगे।
25-Aug-2022
पी ऍम किसान ई-केवाईसी की आखिरी तिथि (Last date for PM Kisan e-KYC)
समाचार किसान-समाचार

पी ऍम किसान ई-केवाईसी की आखिरी तिथि (Last date for PM Kisan e-KYC)

किसान सम्मान निधि की १२वीं किस्त : आवश्यक जानकारी

भारत सरकार ने साल 2018 में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। अब तक किसानों के खाते में कुल 11 किस्त के पैसों को ट्रांसफर किया जा चुका है। जल्द ही सरकार किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसे भी ट्रांसफर करने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की 12वीं  किस्त का फायदा उठाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य बना दिया गया है. बिना इसके, किसानों के खाते में रुपये ट्रांसफर नहीं किये जाएंगे. पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 है। किसानों को 12वीं किस्त का लाभ पाने के लिए  जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन से पहले करानी होगी । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने के लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करना होगा । इस वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर (Farmer corner) में जाकर आप अपनी ई-केवाईसी से करा सकते हैं।

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ऑनलाइन ईकेवाईसी कराने की विधि :

  • ऑनलाइन ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइये।
  • इसके बाद वेबसाइट में दाहिने तरफ दिख रहे ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिये।
  • वहां अपना आधार नंबर दर्ज कीजिये।
  • इसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा।
  • मैसेज में आए ओटीपी को यहां दर्ज कीजिये। 'सबमिट' पर क्लिक कीजिये ।
  • यह प्रक्रिया होते ही पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी पूरी  हो जाएगी।
25-Aug-2022
पीएम किसान सम्मान निधि : उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र, अगली किस्त में हो सकती है देरी
समाचार किसान-समाचार

पीएम किसान सम्मान निधि : उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र, अगली किस्त में हो सकती है देरी

उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) का लाभ उठा रहे थे. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि योजना के तहत, इन अपात्र किसानों को भुगतान किया गया पैसा उनसे जल्द से जल्द वसूल किया जाएगा. यह योजना एक जनकल्याणकारी योजना है जिसमें किसानों को हर साल खेती करने के लिए 6 हजार रुपये उनके खातों में भेजा जाता है. इस वक़्त देश में करोड़ों किसान 'पीएम किसान योजना' की अगली किस्त का जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 21 लाख लोगों का इस योजना में अपात्र होना कई सारे सवाल खड़े करता है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं. उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.85 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 21 लाख लाभार्थी जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योजना के तहत अब तक इन अपात्र किसानों को भुगतान की गई सभी राशि को जल्द से जल्द वसूल लिया जायेगा. 

 
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पति-पत्नी दोनों ले रहें थे लाभ

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था. सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए अपात्र किसानों से धन की वसूली की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. शाही ने यह भी कहा कि जो किसान अपनी 12 वीं क़िस्त का इन्तजार कर रहें है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं हैं. इस महीने के अंत तक 12 वीं क़िस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी और सिर्फ उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा जिनके भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पीएम-किसान वेबसाइट पर पूरा हो गया है. कृषि मंत्री के मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी के मुताबिक़, आधिकारिक वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर की जा रही है और और इस योजना का लाभ उन्ही किसानों को मिलेगा जो इस योजना के पात्र हैं.

कृषि मंत्री की किसानों से अपील

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील किया कि किसान अपना डाटा जल्द से जल्द संग्रह कर के पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि अगली किस्त छूट न जाए. उन्होंने यह भी बताया की अब तक 1.50 करोड़ से अधिक किसानों के भूमि अभिलेखों को वेबसाइट पर लोड करने का कार्य किया जा चुका है. फरवरी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए PM-KISAN के तहत, पात्र किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में तीन किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 तक मिलते हैं. उत्तर प्रदेश में लगभग 2.50 करोड़ किसान है, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता हैं. प्रत्येक किश्त का 100% त्रुटि मुक्त डेटा की प्राप्ति के बाद ही किसानों के बैंक खातों में पैसे भजे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी का मामला सामने आया है उससे यह साफ़ जाहिर होता है कि व्यापक पैमाने पर पुरे देश में इस योजना का गलत रूप से लाभ लिया जा रहा है. वैसे लोग जो अपात्र हैं, जो आयकर दाता है, वो आखिर किस तरह से इस योजना का लाभ ले रहे थे? 

 
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उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है. लेकिन सरकार को केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र किसान ही पीएम-किसान के तहत लाभ प्राप्त कर पाए. इस तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी का मामला सिर्फ उतर प्रदेश जैसे राज्यों में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी होने की खबर आई हैं. राजस्थान में भी इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया हैं. कमेटी द्वारा जब जांच की गयी तो यह पता चला कि तहसीलदार की आईडी का दुरुपयोग करके अपात्र लोगों को योजना के लाभ लेने के लिए पात्र बनाया गया था, जिसमें 192 आईपी (IP address) का दुरुपयोग किया गया था. आईपी अड्रेस (IP Address) की लिस्ट के साथ राजस्थान में एफआईआर को दर्ज कराया गया हैं. मामले में गड़बड़ी और लापरवाही के आरोप में वहाँ के वर्तमान तहसीलदार के खिलाफ सरकार ने सख्ती से करवाई शुरू कर दी हैं.
12-Sep-2022