bihar agriculture

रबी का सीजन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में खेतों की जुताई की जा रही है ताकि खेतों को बुवाई के लिए तैयार किया जा सके। बहुत सारे खेतों में अब भी पराली की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण खेतों को पुनः तैयार करने में परेशानी आ रही है। खेतों से फसल अवशेषों को निपटाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है, इसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होती है। अगर किसान एक बार पराली का प्रबंधन कर भी ले, तो इसके बाद भी खेत से बची-कुची ठूंठ को निकालने में भी किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यदि आज की आधुनिक खेती की बात करें तो बाजार में ऐसी कई मशीनें मौजूद है जो इस समस्या का समाधान चुटकियों में कर देंगी। इन मशीनों के प्रयोग से अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ खेतों की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोत्तरी होगी। ऐसी ही एक मशीन आजकल बाजार में आ रही है जिसे रोटरी हार्वेस्टर मशीन कहा जाता है। यह मशीन फसल के अवशेषों को नष्ट करके खेत में ही फैला देती है। यह मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन के फायदों को देखते हुए बिहार सरकार ने मशीन की खरीद पर किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने के लिए कहा है।

क्या है रोटरी हार्वेस्टर मशीन

रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर बिहार सरकार कितनी देती है सब्सिडी

रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऐसे करें आवेदन

2007 में  लांच किया गया था पहला संस्करण

अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देश भर में मौसम ने अपना कहर बरपाया है, जिससे लाखों किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई दिनों तक चली बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गईं। 

सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों को हुआ है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे किसानों को हुए नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सकती है।

लेकिन कई बार देखा गया है कि किसान इस योजना के साथ नहीं जुड़ते। ऐसे में किसानों को सरकार अपने स्तर पर अनुदान देती है ताकि किसान अपने पैरों पर खड़े रह पाएं। 

किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार की सरकार ने 'कृषि इनपुट अनुदान योजना' चलाई है। इस योजना के तहत यदि किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो सरकार अनुदान के रूप में किसानों को 13,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 

यह मदद ऐसे किसानों को दी जाएगी जो सिंचित इलाकों में खेती करते हों। इसके साथ ही 'कृषि इनपुट अनुदान योजना' के अंतर्गत असिंचित इलाकों में खेती करने वाले किसानों को फसल नुकसान पर 6,800 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। 

राज्य के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नदियों से आने वाली रेत के कारण फसल चौपट हो जाती है। ऐसे किसानों को फसल नुकसान पर 12,200 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ये किसान कर सकते हैं आवेदन

डीबीटी के माध्यम से अनुदान ट्रांसफर करने में आसानी हो, इसके लिए किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड नंबर से लिंक होना चाहिए। 

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योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

इस वेबसाइट पर जाकर किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन करने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय, वसुधा केंद्र या जन सेवा केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं।

इस योजना से ये होंगे लाभ

इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन

हजारों की संख्या में किसान अपने घर के अंदर ही मशरूम उगा रहे हैं

मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन पर 50 फीसद अनुदान

बिहार में पिछले साल हजारों टन मशरूम की पैदावार हुई थी

सिंचाई के लिए अनुदान प्रदान करेगी

कितने रुपए एकड़ मिलेगा अनुदान

सरकार किस तरह अनुदान प्रदान करेगी

इस तारीख तक 30 अक्टूबर से पहले आवेदन करें

खेती किसानी के साथ ही मधुमक्खी पालन (Beekeeping) करने से भी किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार उद्यान निदेशालय ने मधुमक्खी पालन (Beekeeping) और हनी मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन करने वाले किसान भाइयों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार उद्यान निदेशालय द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए योजना जारी की जा रही है। यह योजना बी कीपिंग एंड हनी मिशन के नाम से चलाई जा रही है। दरअसल, इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है। सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत और एससी, एसटी के लिए राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए औजार जैसे- हनी प्रोसेसिंग, बाटलिंग व हनी टेस्टिंग और मधुमक्खी बक्सा पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है, कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत कुल अनुदान सामान्य जाति के लिए 75 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। 

बिहार सरकार शहद उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है

मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभ

योजना का लाभ उठाने के लिए इस तरह आवेदन करें

भारत में आजकल प्याज काफी मंहगा हो चुका है। अब आप भी ऐसे में इसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु, उसके लिए आपको प्याज स्टोरेज हाउस खोलना होगा। यदि आप भी प्याज के माध्यम से तगड़ी आमदनी करना चाहते हैं, तो एक प्याज स्टोरेज हाउस खोल लें। यहां बड़ी बात यह है, कि इसके निर्माण पर आपको 4.5 लाख रुपये तक का अनुदान भी मिल जाएगा। भारत में आजकल प्याज जनता के खूब आंसू निकाल रहा है। इसकी कारण इसकी कीमत है। भारत में प्याज की कीमतें पुनः आसमान छू रही हैं। सप्लाई के अनुसार, प्याज का भंडारण न होने के चलते इसकी कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। परंतु, प्याज की कीमतों में आए उछाल का फायदा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस एक प्याज स्टोरेज हाउस खोलना होगा, जिसके निर्माण पर आपको अनुदान भी मिलेगा। वहीं, बाद में प्याज के भंडारण व उसकी नीलामी से मुनाफा भी होगा।

बिहार सरकार ने उठाया अहम कदम

दरअसल, बिहार सरकार ने व्यापक प्याज भंडारण प्रणाली को विकसित करने के लिए एक बड़ी कवायद की है। राज्य सरकार प्याज भंडारण के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। जिससे कि राज्य में प्याज का भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, इससे लोगों को भी लाभ मिले। ऐसी स्थिति में यदि आप भी बिहार से हैं और कोई नवीन व्यवसाय चालू करने की सोच रहे हैं, तो बिहार सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में भी किसान अपनी लोकल स्टोरेज बना सकते हैं, जिस पर सरकार 75 फीसद तक की सब्सिड़ी दे रही है।

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बिहार सरकार कितनी सब्सिडी प्रदान कर रही है

बिहार सरकार के उद्यान विभाग के मुताबिक, सब्जी विकास कार्यक्रम (2023-2024) के अंतर्गत प्याज स्टोरेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार अनुदान मुहैय्या करा रही है। सरकार की इस योजना के मुताबिक, 50 मीट्रिक टन प्याज स्टोरेज यूनिट के लिए 6 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। इस पर सरकार आपको 75 फीसद अनुदान देगी। ऐसे में अगर आप एक प्याज स्टोरेज हाउस का निर्माण करते हैं तो इस पर आपको 4 लाख 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब कि आपको अपनी जेब से निर्माण करने पर सिर्फ 1 लाख 50 रुपये का खर्चा करना होगा।

बिहार के इन जिलों में आवेदन कर सकते हैं

बिहार सरकार वर्तमान में कुछ ही जनपदों में इस योजना को चला रही है। इसके अंतर्गत औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, बक्सर, नवादा और शेखपुरा जैसे जनपद के लोग एवं किसान प्याज भंडारण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, जो वर्तमान में शुरू हो गई है।

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योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह आवेदन करें

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि मशरूम की खेती के लिए सरकार की ओर से भी आर्थिक तौर पर सहायता की जाती है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए शानदार अनुदान की सुविधा उपलब्ध की है। दरअसल, बिहार सरकार की तरफ से मशरूम की खेती करने वाले कृषकों को तकरीबन 50 फीसद तक की सब्सिड़ी दी जाएगी, जिससे राज्य में मशरूम की पैदावार के साथ-साथ कृषकों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। मशरूम की खेती पर सब्सिडी की यह सुविधा सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा रही है। ऐसी स्थिति में आइए बिहार सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाली मशरूम की खेती पर अनुदान के विषय में विस्तार से जानते हैं।

मशरूम की खेती पर कितना अनुदान मिलेगा

बिहार सरकार के द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम की खेती पर किसानों को सब्सिडी की सुविधा शुरू की गई है। सरकार की ओर से इस योजना के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत मशरूम उत्पादन इकाई का खर्चा लगभग 20 लाख रुपये तय किया गया है, जिसमें से राज्य के कृषकों को तकरीबन 10 लाख रुपये तक के अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी। ऐसा कहा जा रहा है, कि सरकार की इस योजना में मशरूम स्पॉन एवं मशरूम कंपोस्ट पर 50 फीसद की आर्थिक सहायता मिलेगी।

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मशरूम की खेती पर अनुदान हेतु आवेदन प्रक्रिया

​खेत में खड़ी फसल की शानदार उपज पाने के लिए किसान भाई विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कृषक फसल अच्छी हो फसल पर कीटों का प्रकोप ना हो इसके लिए उस पर कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। 

फसल सुरक्षा योजना के तहत ड्रोन से छिड़काव पर 50 फीसद छूट 

फसल सुरक्षा योजना में पहली बार ड्रोन के जरिए से कीटनाशकों का छिड़काव शम्मिलित किया गया है। बिहार सरकार किसानों को प्रति एकड़ कीटनाशक छिड़काव करने के लिए 50% प्रतिशत रुपये देगी। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए एक सेवा प्रदाता चयनित किया गया है। 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

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रैयत एवं गैर-रैयत किसान दोनों ही इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कृषकों को आवेदन करने के दौरान शपथ पत्र या पंचायत प्रतिनिधि का सुझाव पत्र भी देना पड़ेगा। योजना के अंतर्गत किसान ड्रोन से छिड़काव को कम से कम एक एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ में कर सकता है। 

किसानों की दवा स्प्रे पर कितने रुपए प्रति एकड़ लागत आऐगी  

किसानों को ड्रोन से दवा का छिड़काव करने पर 480 रुपये प्रति एकड़ की लागत आऐगी। सरकार इस पर पचास फीसद यानी 240 रुपये का अनुदान देगी। अन्य 240 रुपये किसान को देने होंगे। किसानों को कृषि विभाग व कृषि वैज्ञानिकों की ओर से अनुशंसित नहीं किए गए कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। ड्रोन किसानों को आलू, मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों पर कीटों को नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही योजना का फायदा मिलेगा।

कहाँ करें ड्रोन से दवा स्प्रे के लिए आवेदन ? 

किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ड्रोन के जरिए दवा छिड़कने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त आपको आधार कार्ड, जमीन का रकबा, फसल का प्रकार और जमीन की रसीद देनी होगी। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कृषि समन्वयक, पौधा संरक्षण कर्मी, प्रखंड तकनीकी एवं सहायक प्रबंधक करेंगे। चयनित एजेंसी ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव करेगी। ड्रोन से छिड़काव करने से किसानों का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। जबकि मशीनों से छिड़काव करने में ज्यादा पानी, श्रम और धन की जरूरत होती है।

फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत सुगंधित एवं औषधीय पौधों के प्रत्यक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी 2024 से चालू हो गए हैं। बिहार सरकार कृषकों को फसल विविधीकरण करने के लिए बढ़ावा दे रही है। इससे ना केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित किया जाऐगा। इस योजना के चलते किसानों को सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करने से ज्यादा धनराशि मिल सकती है। किसानों को योजना के अंतर्गत पचास फीसद तक अनुदान मिल रही है।

इन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है 

बिहार सरकार तुलसी, शतावरी, लेमन ग्रास, पाम रोजा और खस की खेती को फसल विविधीकरण के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। 22 जनवरी 2024 से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना प्रारंभ हो गया है। बिहार के 9 जनपदों के किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का फायदा बिहार के नौ जनपदों के कृषकों को प्राप्त हो सकता है। इन जनपदों में पश्चिम चम्पारण, नवादा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, वैशाली, गया, जमुई और पूर्वी चम्पारण शम्मिलित हैं। योजना का फायदा उठाने के लिए इच्छुक किसान सुगंधित एवं औषधीय पौधों का क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं, जिसका रकबा कम से कम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर हो सकता है।

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कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है   

बिहार के उद्यान निदेशालय ने फसल विविधीकरण योजना को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को लेमनग्रास, पाम रोजा, तुलसी, सतावरी एवं खस की खेती करने के लिए 50% प्रतिशत अनुदान मुहैय्या कराया जाऐगा। अगर इसकी इकाई की लागत 1,50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। बतादें, कि कृषकों को इस पर 50% प्रतिशत मतलब कि 75 हजार रुपये का अनुदान दिया जाऐगा।

योजना का लाभ हांसिल करने के लिए आवेदन कहां करें

किसान भाई इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान उद्यान निदेशालय की आधिकारिक साइट horticulture.bihar.gov.in पर मौजूद 'फसल विविधीकरण योजना' के 'आवेदन करें' लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान आधिक जानकारी के लिए संबंधित जनपद के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क साध सकते हैं।

ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने अब एक योजना का प्रारंभ किया है। इनके पास बागवानी करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। साथ ही, वह अपने घर की छत पर ही बागवानी किया करते हैं। बतादें, कि ऐसे लोगों को बिहार सरकार की तरफ से शानदार अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान छत पर जैविक फल, फूल और सब्जी पर दिया ज रहा है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि लोगों को यह अनुदान 'छत पर बागवानी योजना'/Roof Top Gardening Scheme के अंतर्गत दिया जाऐगा। 

बिहार के इन शहरों के लोगों को मिलेगा योजना का फायदा 

सरकार की इस योजना का प्रमुख मकसद शहरी क्षेत्रों में बागवानी को प्रोत्साहन देना है। इस योजना का फायदा पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में रहने वाले लोगों को प्रदान किया जाऐगा। इन शहरों में बागवानी करने वाले लोगों को सरकार की ओर से तकरीबन 75% प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा मुहैय्या करवाई जा रही है। इसके लिए मकान की छत लगभग 300 वर्ग फीट तक खुली होनी चाहिए।

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कृषि विभाग बिहार की तरफ से जारी की गई सूचना के मुताबिक, फार्मिंग बेड प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) की कुल लागत तकरीबन 50,000 रुपये है। इस प्रकार से इस पर अनुदान 37,500 रुपये और शेष 12,500 रुपये तक लाभार्थी द्वारा दिए जाऐंगे।

वहीं, इसके अलावा छत बागवानी योजना के अंतर्गत गमले की योजना की इकाई लागत 10,000 रुपये तय की गई है। इस पर अनुदान 7,500 रुपये और शेष 2,500 रुपये तक लाभार्थी द्वारा देय होंगे। इसमें अधिक से अधिक 5 इकाई का लाभ किसी भी आवेदक द्वारा उठाया जा सकेगा। इस योजना का फायदा किसी भी संस्थान को नहीं दिया जाऐगा।

जानिए किन पौधों पर अनुदान मिलेगा

यदि आप चाहें तो अपनी छत पर फार्मिंग बेड और गमले में लगने वाले पौधे भी उगा सकते हैं। दरअसल, इन पौधों पर भी बिहार सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। फार्मिंग बेड और गमले में लगने वाले पौधे कुछ इस प्रकार से हैं-

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फार्मिंग बेड के अंतर्गत लगने वाले पौधे कौन- कौन से हैं ?

सब्जी: गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जी, कद्दू, बैंगन, टमाटर और मिर्च आदि।

फल: अमरुद, कागजी नींबू, पपीता (रेड लेडी), आम (आम्रपाली), अनार और अंजीर आदि।

औषधीय पौधे: धृत कुमारी, करी पत्ता, वसाका, लेमन ग्रास एवं अश्र्वगंधा आदि।

गमले के अंदर लगने वाले पौधों की जानकारी 

• 10 inch वाले पौधें: तुलसी, अव्श्रगंधा, एलोवेरा, स्टीविया, पुदीना आदि। 
• 12 inch वाले पौधें: स्नेक प्लांट डकॉन, मनी, गुलाब, चांदनी आदि। 
• 14 inch वाले पौधें: एरिका पाम, फिकस पांडा, एडेनियम, अपराजिता, करी पत्ता, भूटानी मल्लिका, स्टारलाईट फिकस, टेकोमा, अल्लामांडा, वोगनविलिया आदि। 
• 16 inch वाले पौधें: अमरुद, आम, निंबू, चीकू, केला, एप्पल बेर, रबड़ पौधा, एक्स मास, क्रोटन, मोरपंखी पौधा, उड़हुल आदि।

छत पर बागवानी योजना में कैसे आवेदन करें ?

अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। जहां से आप सफलतापूर्वक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।