भारत में खेती किसानी एक अनिश्चितता भरा व्यवसाय है। जिसमें किसान को कभी भी घाटा लग सकता है। देश का किसान सबसे ज्यादा मौसम की मार से प्रभावित होता है। इसके साथ ही अगर किसी फसल की बाजार में उपलबद्धता ज्यादा हो जाती है तो भी किसानों को नुकसान होता है। बाजार में फसल की जरूरत से ज्यादा सप्लाई होने पर उसकी मांग घट जाती है और किसानों को मन के मुताबिक भाव नहीं मिलते। जिससे किसानों को घाटा होता है। अब इस घाटे से निपटने के लिए बिहार की सरकार ने किसानों को मदद देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने कहा है कि सब्जियों और फलों की सुरक्षित पैकिंग के लिए पैक हाउस निर्माण पर अब राज्य की सरकार किसानों को सब्सिडी मुहैया करवाएगी। ताकि किसान भाई अपनी फसलों को अच्छे से पैक करके अन्य राज्यों की मंडियों में बेंच सकें। ये भी पढ़े: विदेशों में लीची का निर्यात अब खुद करेंगे किसान, सरकार ने दी हरी झंडी बिहार के कृषि विभाग ने बताया है कि सरकार पैक हाउस का निर्माण करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है। इस तरह के पैक हाउस निर्माण में अधिकतम 4 लाख रुपये की लागत आती है। जिसमें से 2 लाख रुपये सरकार किसानों को अनुदान के रूप में देगी। इसके साथ ही यदि किसान एफपीओ/एफपीसी से जुड़े हैं तो उन्हें अधिकतम लागत का 75 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। जो अधिकतम 3 लाख रुपये तक हो सकता है। बिहार सरकार यह अनुदान एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान बिहार सरकार की बागवानी विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसान को बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसान के पास खुद के नाम कृषि योग्य भूमि भी होनी चाहिए। आवेदन करते वक्त किसान अपने साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फोटो, खेती वाली जमीन के कागजात और मोबाइल नंबर जरूर रखें। यह सभी ब्योरा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। बिहार सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार लगातार किसानों की सहायता करने का प्रयत्न कर रही है ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। हाल में राज्य सरकार ने किसानों को कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर भी बम्पर सब्सिडी देने का वादा किया था। अभी तक कई किसानों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है।