कृषकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्षभर में 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
यह धनराशि 2000-2000 रुपये की तीन एक समान किस्तों में प्रदान की जाती हैं। अभी तक केंद्र सरकार पीएम किसान की 18 किस्तें जारी कर चुकी है।
कृषक भाई अब बड़ी बेसब्री से 19वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सीमांत एवं लघु कृषकों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) जारी की है।
अब तक केंद्र सरकार पीएम किसान की 18 किस्तें किसानों के खातों में जारी कर चुकी है। पीएम मोदी ने विगत अक्टूबर माह में 18वीं किस्त जारी की थी।
जब से 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पीएम किसान की धनराशि ट्रांसफर की थी। मीडिया खबरों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि सरकार फरवरी में 19वीं किस्त जारी कर सकती है। परंतु, इससे पहले उत्तर प्रदेश के कृषकों के लिए एक अत्यंत आवश्यक खबर है।
सूत्रों के अनुसार, ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री कराना बेहद जरूरी है। यदि किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो उन्हें 19वीं किस्त का फायदा नहीं मिल पाएगा।
यानी उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये नहीं भेजे जाएंगे। हालांकि, अभी यूपी में एग्री स्टैक की सहायता से फॉर्मर रजिस्ट्री की जा रहा है।
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ऐसी स्थिति में किसानों के पास अभी भी अवसर है। ऐसे किसान जिन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, वे 31 दिसंबर से पहले यह कार्य अवश्य कर लें, नहीं तो उनकी 19वीं किस्त की धनराशि रुक जाएगी।
विशेष बात यह है, कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए कृषकों को काफी ज्यादा दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल आधार कार्ड और मोबाइल नबंर की ही जरूरत पड़ेगी।
इसके बाद OTP या फेस आईडी की सहायता से आपकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी। अगर किसान चाहें, तो वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in पर भी जाकर फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वे मोबाइल ऐप Farmer Registry UP के जरिए से स्वयं फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।
जानकारी के लिए बतादें कि जमीनों की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है।
क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री की सहायता से सरकार जानना चाहती है कि किस किसान के पास कितनी भूमि है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से अपात्र किसान पीएम किसान का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
वहीं, चर्चा इस बात की भी है कि आगामी समय में फार्मर रजिस्ट्री के जरिए से ही किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी।
इस वजह से यदि किसानों को मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग करने में कोई दिक्कत है, तो ऐसे में वे घर के नजदीक स्थित किसी जनसेवा केंद्र में भी जाकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं।
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