न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद जारी रहेगी

माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश  ने 13 नवंबर, 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन  में पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। शुरुआत में, माननीय कृषि मंत्री ने पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत किया और किसानों को सशक्त, बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी दी। इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा कृषि ही रही है। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर विशेष ध्यान के साथ सरकार किसानों का कल्यांण करने के लिए कई उपाय कर रही है। नए कृषि अधिनियम न केवल किसानों को लाभकारी मूल्‍य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे बल्कि किसानों के हितों की भी रक्षा करेंगे। बातचीत के दौरान, माननीय मंत्री जी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को यह भी बताया  कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद तथा मंडी प्रणाली पहले जैसे ही जारी रहेगी। नए कृषि अधिनियम किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए मंडियों को प्रोत्साहित करेंगे। किसान संघों के प्रतिनिधियों ने नए कृषि अधिनियमों पर अपने विचार व्यक्त किये।किसान प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष तथा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने जैसी कई अन्य पहलों से भी अवगत कराया गया। बातचीत के दौरान किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार किसानों के हित की रक्षा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करने हेतु भारत सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों पक्षों ने आगे की चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।