अब मात्र 3% ब्याज के साथ किसानों को मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का लोन

किसान अच्छा उत्पादन करने के बाद भी अभी काफी परेशान चल रहे हैं क्योंकि आज की दुनिया में देखा जा रहा है कि किसानों की फसल, रखरखाव की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण खराब हो जाती है। उनको मेहनत करके उपजाने के बाद भी बाजार में सही कीमत नहीं मिल पाता, जिससे की उनको हर समय घाटे का सौदा करना पड़ता है। आए दिन यह भी देखा जाता है कि जिस समय अनाज का उत्पादन होता है उस समय किसानों को रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कम दाम में भी इन्हें बाजार में बेच देना पड़ता है। लेकिन अब किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, जिससे कि किसानों को काफी सहूलियत मिलेंगे।

ये भी पढ़ें: किसान रेल योजना (Kisan Rail info in Hindi) इस नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी (National Agriculture Infra Financing Facility) स्कीम में भारत सरकार ने किसानों के लिए 2 करोड़ तक का लोन देने का प्रावधान रखा है, आपको बता दें कि इस योजना में 7 साल के अंदर लोन चुकता करने के लिए बैंक गारंटी के रूप में सरकार की तरफ से भी सुविधा प्रदान किया जाएगा। उतना ही नहीं अब इस योजना के तहत किसानों को सात वर्ष तक ब्याज में 3% की छूट भी दिया जा रहा है, जिससे किसान सहूलियत के साथ बैंक का पैसा वापस कर सकेंगे। नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://agriinfra.dac.gov.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है और लोन आवेदन की प्रक्रिया का हिंदी में वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें : https://agriinfra.dac.gov.in/Content/video/Agri_pro_Hindi_6.mp4 [embed]https://agriinfra.dac.gov.in/Content/video/Agri_pro_Hindi_6.mp4[/embed] आपको यह भी बताते चलें की अब किसान इस योजना के लाभ मिलने के कारण वेयरहाउस से लेकर कोल्ड चेन कोल्ड स्टोर लॉजिस्टिक यूनिट्स की स्थापना कर सकेंगे और इसका फायदा यह होगा कि किसान अपनी उपज को सुरक्षित कुछ दिन बाद भी बाजारों में बेच सकेंगे। गौरतलब हो कि पिछले दिनों किसानों का पूरी उपज बाजार में नहीं बिकने से किसान काफी परेशान होते थे और लंबे समय तक अपने अनाज को स्टोर करके भी नहीं रख सकते थे। लेकिन इस योजना के आने के बाद किसानों में काफी खुशी है, क्योंकि अब किसानों के उपज अच्छे मुनाफ़े के साथ लंबे समय के बाद भी बाजार में बिक सकता है।

ये भी पढ़ें: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने दिए 10 हजार करोड़ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि इस योजना की अवधि 10 वर्ष की है जो कि 2020 से शुरू होकर 2029 तक चलेगी। इस योजना में किसानों को ₹2,00,00,000 तक तत्कालीन 3% सालाना ब्याज दर में छूट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इस योजना के तहत ऋण के लिए कवरेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान, पैक्स, लाइबिलिटी ग्रुप, कृषि उद्यमी भी शामिल हैं।

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