अब कोल्ड स्टोरेज खोलने पर सरकार किसानों को देगी 50 प्रतिशत अनुदान

सरकार फल और सब्ज़ियों जैसे नश्वर उत्पादों को भंडारण करने के लिए बहुत कुछ कर रही है ताकि किसानों को उनके अच्छे भाव मिल सकें।

इस कड़ी में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में नए कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सरकार किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं देगी।

इसके लिए एक विंडो सिस्टम से कोल्ड स्टोर के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाया जाएगा।

इस संदर्भ में, उन्होंने बताया कि राज्य के बारह जिलों में अभी कोल्डस्टोरेज नहीं है। यही कारण है कि कोल्ड स्टोरेज को खोलने के लिए पचास प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है।

कृषि भवन के कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ चर्चा में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हर समस्या हल होगी।

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12 जिलों में नहीं है कोल्ड स्ट्रोज

कृषि मंत्री ने बैठक में बताया कि राज्य में अभी 202 अब कोल्ड कार्यरत हैं। इन कोल्ड स्टोरेज की कुल भंडारण क्षमता 12,30,176 मेट्रिक टन है।

12 जिलों (मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बाँका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लख़ीसराय, शेखपुरा, अरवल, शिवहर) में कोल्ड स्टोर नहीं है।

सरकार कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक स्थानों पर अब कोल्ड लगाया जाए।

कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि चना, जीरा और अन्य दलहन अब अब कोल्ड में रखे जा रहे हैं। फल और सब्जियों का भंडारण भी आसान हुआ है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के डॉ. आरके सिंह ने कहा कि किसानों को नवीनतम आलू बीज मिलेगा।