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अब आधार की तरह बनेंगे किसान कार्ड, किसानों को मिलेगा हर योजना का लाभ

Published on: 04-Jul-2024
Updated on: 04-Jul-2024

देश में किसानों के हित में कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। 

इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए किसान कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। किसान कार्ड आधार कार्ड की तरह ही बनाये जाएँगे। इसके लिए 1 जुलाई से पूरे राज्य में किसानों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा।

किसान कार्ड में किसानों की सभी जानकारी शामिल की जाएगी, जिसमें आधार नंबर, खेत का रकबा, और खसरा नंबर का विवरण भरा जाएगा। 

प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक किसान नंबर जारी किया जाएगा, जिससे किसान से संबंधित पूरी जानकारी देखी जा सकेगी। पंजीकरण पूरा होने के बाद किसान कार्ड बन जाएगा।

कार्ड बनाने के लिए लगाए जाएंगे कैंप

राज्य के हर किसान का किसान कार्ड बनाने के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रत्येक गांव में कैम्प लगाए जाएंगे। 

हर कैंप में दो कर्मचारी गांव में रहने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज करेंगे। 

किसान के हर गाटा में दो सत्रों में बोई गई प्रत्येक फसल का विवरण भी होगा। इसी साल दिसंबर से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं का लाभ इस नंबर से मिलेगा। 

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माना जा रहा है कि यूपी देश का पहला राज्य है जो किसान कार्ड बनाए जाएँगे। किसान कार्ड बनाने के लिए जुलाई से शुरू होने वाली पंजीकरण प्रक्रिया की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डीके सिंह ने बताया कि राजस्व और कृषि विभाग के छह-छह अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। जिला स्तर पर भी इसी तरह प्रशिक्षण दिया गया है। 

पहले, गांवों में कैम्प लगाकर किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। अगस्त में दूसरा चरण शुरू होगा। किसान खुद जन सुविधा केंद्र या मोबाइल एप पर जाकर पंजीकरण करा सकेंगे।

किसानों को क्या होंगे लाभ?

किसानों को अभी लोन लेने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान का नंबर दर्ज कर उनका पूरा विवरण देख सकेंगे, इसके लिए संबंधित ऐप का उपयोग करना होगा। 

यह लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में आसान होगा। 

साथ ही किसानों को आपदा के दौरान मुआवजे के भुगतान, फसल बीमा, ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ना आसान होगा।

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