Ad

केंद्र सरकार ने त्यौहार आने से पहले महंगाई पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी की

Published on: 04-Oct-2023

केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा एवं दीपावली जैसे त्यौहार आने से पूर्व महंगाई पर लगाम लगाने का सारा प्रबंध कर लिया था। सरकार का ध्यान आम जनता के साथ साथ किसान भाइयों के ऊपर पर ही है। इसी कारण से केंद्र ने रोज किस्म की प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों के फायदे में बड़ा निर्णय लिया है। उसने प्याज पर से निर्यात ड्यूटी हटा दी है। इससे लाखों किसानों ने सहूलियत की सांस ली है। ऐसा कहा जा रहा है, कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें अब प्याज का अच्छा भाव मिल सकेगा। वहीं, वित्त मंत्रालय ने प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने को लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। विशेष बात यह है, कि केंद्र सरकार ने सिर्फ बेंगलुरु रोज किस्म के प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई है। सरकार ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है, कि कुछ शर्तों के साथ एक्सपोर्ट की मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है, कि उसके इस निर्णय से प्याज उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:
प्याज के भाव में आयी गिरावट से गुजरात के किसानों की दिक्क्त बढ़ गई हैं

प्याज किस भाव पर बिक रही है

दरअसल, केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए बीते अगस्त माह में प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत ड्यूटी लगाई थी। तब सरकार ने कहा था कि महंगाई को काबू करने के लिए उसने यह निर्णय लिया है। 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी जारी रहेगी। सरकार को आशा थी, कि ऐसा करने से देश से प्याज का निर्यात कम हो जाएगा। इससे प्याज का भंडारण बढ़ जाएगा। ऐसे में प्याज की कीमतों में गिरावट चालू हो जाएगी। हालांकि, सरकार के इस निर्णय से प्याज की कीमतों में कुछ गिरावट आई है। 40 रुपये किलो मिलने वाला प्याज वर्तमान में 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा है।

ये भी पढ़ें:
इस देश में प्याज की कीमतों ने आम जनता के होश उड़ा दिए हैं

प्याज की सप्लाई इन देशों में होती है

बतादें, कि बेंगलुरु रोज किस्म की विदेशों में काफी ज्यादा मांग है। इसका सबसे ज्यादा निर्यात थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में होता है। साथ ही, कर्नाटक के बागबानी आयुक्त से निर्यात किये जाने वाले बेंगलुरु रोज प्याज और उसकी गुणवत्ता को लेकर निर्यातक को प्रमाणपत्र दिखाना पड़ेगा। क्योंकि, सरकार ने प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

Ad