इस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था हेतु मुहैया कराई गई 463 करोड़ रुपए

किसानों की दोगुनी आमदनी करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किसानों को सुविधा और राहत दिलाने के लिए 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्य को पूर्ण किया जाएगा। राजस्थान सरकार प्रदेश के किसान भाइयों को मजबूती पहुंचाने हेतु लगातार कोशिशें करते रहते हैं। इसके चलते विगत कुछ माहों से राज्य सरकार प्रदेश में स्वयं की समस्त योजनाओं पर कार्य कर लोगों की सहायता कर रही है। हाल ही, में सरकार द्वारा आम जनता के लिए CNG और PNG के मूल्यों में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं राज्य हेतु सरकार नित नए दिन कुछ न कुछ नवीन पहल कर रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया है।

सरकार कितने करोड़ की धनराशि अनुदान स्वरुप किसानों को प्रदान कर रही है

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए डिग्गी, फार्म पौण्ड और सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों हेतु 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही, सरकार की तरफ से अधिकारीयों को यह निर्देश भी दिए गए हैं, कि इस परियोजना पर शीघ्रता से कार्य चालू किया जाना चाहिए। यह भी पढ़ें: सिंचाई की नहीं होगी समस्या, सरकार की इस पहल से किसानों की मुश्किल होगी आसान

लाभन्वित किसानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी

इसके अतिरिक्त आगामी 2 वर्षों में फार्म पौण्ड निर्माण करने हेतु लगभग 30 हजार किसानों को लाभान्वित करने की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। इस बार सरकार का यह उद्देश्य रहेगा कि फार्म पौण्ड निर्माण के लिए कृषकों की संख्या तकरीबन 50 हजार तक कर दिया गया है।

सरकार किसको अनुदान मुहैय्या कराएगी

यदि आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप आसानी से इस सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि उपरोक्त में आपको कहा गया है, कि राज्य में किसानों की सहायता करने के लिए सरकार डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन से संबंधित कार्य हेतु लगभग 463 करोड़ रुपए का खर्चा करने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार द्वारा यह भी कहा गया है, कि इस सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था के तहत एससी, एसटी के गैर लघु-सीमांत किसान भाइयों को तकरीबन 10 प्रतिशत से अतिरिक्त अनुदान की सहायता प्रदान की जाएगी। बतादें, कि इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी जानकारी प्रदान की गई है। जिससे कि प्रदेश की इस सुविधा के विषय में प्रत्येक किसान भाई को पता चल सके।

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