Published on: 26-Apr-2023
आजकल सामान्यतः बीजों के असली-नकली की जांच करने की समस्या किसानों के समक्ष रहती है। केंद्र सरकार द्वारा इसी से संबंधित SATHI एप जारी किया है। किसान एप से बीजों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
किसानों के फायदे के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें निरंतर कदम उठा रही हैं। यही प्रयास रहता है, कि किसान भाइयों को उनका अधिकार प्राप्त हो सके। बीजों पर अनुदान, कृषि यंत्रों के मूल्यों पर छूट ऐसी ही सहूलियत होती हैं, जिनकी मदद से किसान को बड़ी राहत मिलती है। खेती करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, कि बीज उत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए। परंतु, अब तक किसान के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है, जिससे जल्दी मालूम हो सके कि बीज असली है अथवा नकली। अब ऐसी ही पहल केंद्र सरकार की तरफ से भी की गई है। एप की सहायता से तुरंत पता चल जाएगा कि बीज असली है या नकली।
बीज के असली व नकली होने की पहचान कराएगा SATHI एप
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नकली बीज विक्रेताओें पर कार्रवाई करने हेतु अधिकारियों निर्देश दिए हैं। वहीं, किसान भी सजग होकर नकली बीज खरीदने से बच सकें, इसके लिए भी किसानों को जागरुक किया जा रहा है। साथ ही, अब बीज असली है अथवा नकली, इसके बारे में जाँच करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से साथी (SATHI- सीड ट्रैसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी) नाम से पोर्टल एवं मोबाइल ऐप जारी किया है। नकली बीजोें के विषय में जानकारी करने के उद्देश्य से एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन व्यवस्था बनाई गई है।
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एनआईसी ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से SATHI एप निर्मित किया है
साथी एप को एनआईसी द्वारा कृषि मंत्रालय की सहायता से निर्मित किया है। एनआईसी द्वारा इसे उत्तम बीज-समृद्ध किसान सब्जेक्ट पर विकसित किया है। कृषि मंत्री तोमर का कहना है, कि किसान भाइयों के समक्ष नकली बीज का पता लगाने का काफी बड़ा संकट रहता है। साथी एप ऐसे लोगों की काफी मदद करेगा। केंद्र सरकार योजना एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रही है।
भारत के लाखों किसान भाइयों को SATHI एप से जोड़ने की तैयारी
कृषि मंत्री का कहना है, कि साथी पोर्टल से भारत के लाखों किसान भाइयों को जोड़ा जाएगा। दरअसल, अभी इस साथी पोर्टल का प्रथम चरण है। शीघ्र अति शीघ्र इसका द्वितीय फेज भी चालू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री का कहना है, कि अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, कि दूसरे चरण को जारी करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।