66 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगी यह राज्य सरकार, मिलेगी हर प्रकार की सुविधा

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हितो में कार्य कर रही है, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार 66 लाख नए किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' (Kisan Credit Card) मुहैया करवाने जा रही है, ताकि किसान भाई आसानी से सरकार द्वारा दिए जा रहे कृषि सम्बंधित लाभों का उपयोग कर पाएं। फिलहाल अभी तक प्रदेश में 94 लाख से ज्यादा कृषकों के पास 'किसान क्रेडिट कार्ड' है। अब निश्चित तौर पर 'किसान क्रेडिट कार्ड' धारक कृषकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने वाली है। 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से सरकार कृषकों को बेहद सस्ती दरों पर अल्पकालिक लोन की सुविधा मुहैया करवाती है। जबकि इसके विपरीत बाजार में निजी संस्थाएं भी कृषि के लिए लोन मुहैया करवाती हैं जिनमें ब्याज की दर ऊंची रहती है, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस सकते हैं।

'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से खेती की तैयार के लिए मिलेगी सुविधा

'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से सरकार किसानों को खेती की तैयारी के लिए लोन उपलब्ध करवाती है। इनमें कृषि उपकरणों की खरीदारी से लेकर अन्य तरह की सुविधाओं के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है। कृषि उपकरणों की खरीदारी के लिए किसान भाई 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कई बार सरकार कृषि उपकरणों की खरीदारी पर सिर्फ उन्हीं किसानों को सब्सिडी देती है जिनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड होता है।

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'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से किसानों को खाद, बीज और उर्वरक की भी मिलेगी सुविधा

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को खाद बीज के साथ ही उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए भी सरकार लोन उपलब्ध करवाती है। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि बुंदेलखंड के कई जिलों में दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार 'किसान क्रेडिट कार्ड' बनाने के लिए बुन्देलखंड के किसानों पर विशेष फोकस करने वाली है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और किसान भाई आसानी से अपनी जरुरत के मुताबिक़ खाद, बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें व जिससे किसानों की फसलों को किसी भी प्रकार के पोषण की कमी महसूस न हो। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि रबी के सीजन में किसानों को डीएम-सीडीओ की ओर से भी बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि संयंत्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। 

 इस साल प्रदेश में गेहूं का रकबा कम हो गया है, जिसके कारण बाजार में गेहूं की कमी महसूस की गई है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार किसानों को गेहूं के रकबे में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से लोन लेकर किसान भाई गेहूं की अच्छी अच्छी किस्मों के बीज खरीद सकते हैं ताकि उनके उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके। इसके अलावा हाथ में पैसे होने के कारण गेहूं की खेती और सिंचाई में लगने वाले अन्य सामानों को भी किसान भाई आसानी से खरीद सकते हैं।

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