कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग कर इस राज्य में बड़े पैमाने पर क्राप सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश राज्य में ई-खसरा एप के माध्यम से किसानों को सहायता मिलेगी। यूपी के कृषि मंत्री का कहना है, कि कृषि में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।  कृषि क्षेत्र में तकनीकी इस्तेमाल में बीते कुछ दिनों में बेहद बड़ा है। इसी कड़ी में फिलहाल उत्तर प्रदेश में ई-खसरा एप का आरंभ किया गया है। एप की शुरुआत पर राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है, कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों के फायदों का ख्याल रख रहे हैं। साथ ही, किसानों के लिए विभिन्न योजनाऐं भी जारी की जा रही हैं। आगे इस लेख में हम आपको बताऐंगे कि ये ई-खसरा एप क्या है एवं यह कृषकों के लिए किस तरह लाभकारी है।

कृषि क्षेत्र में तकनीक का अधिकतम प्रयोग - सूर्य प्रताप शाही 

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है, कि कृषि क्षेत्र में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। इसके अंतर्गत समस्त फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उनका कहना है, कि एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत ई-खसरा पड़ताल भारत सरकार की एक परिवर्तनकारी परियोजना है। इसका मकसद भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का डिजिटल प्रारूप तैयार करना है। ये भी पढ़ें: Cloud Computing: कृषि क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक की क्या भूमिका होती है

पायलट योजना के तहत डिजिटल क्राप सर्वे  

कृषि मंत्री का कहना है, कि खरीफ 2023 में राज्य के कुल गाटा संख्या 7.87 करोड़ के 20 फीसद गाटा को सम्मिलित करने के लिए पायलट योजना के तौर पर 21 जनपदों में पूरी तरह से और 54 जिलों में 10 ग्राम पचांयतों में डिजिटल क्राप सर्वे का काम शुरू किया गया। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तैयार की गई मोबाइल एप के जरिए से राज्य के 21 जनपदों सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया, गोरखपुर, भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा और हमीरपुर में खरीफ 2023 में 1,15,89,645 गाटों का सर्वेक्षण हुआ।

उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में सर्वेक्षण किया जाऐगा 

रबी सीजन 2023-24 में राज्य के समस्त जनपदों में शत-प्रतिशत फसल सर्वेक्षण का काम ई-खसरा पड़ताल के जरिए से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस प्रक्रिया को मोबाइल एप के जरिए किया गया है। राज्य के 75 जनपदों में 110221 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें 7 करोड़ 87 लाख 73 हजार 211 गाटे हैं, जिनमें से 95270 का जिओ रेफरेंस नक्शा है। इनमें 6 करोड़ 69 लाख 37 हजार 766 जिओ रेफरेंस गाटा शामिल हैं, जिनमें ई-खसरा पड़ताल की आवश्यकता है। सर्वे राज्य के समस्त 75 जनपदों में होगा और 15 फरवरी तक पूर्ण होगा। राजस्व विभाग के समस्त लेखपालों एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायकों, बीटीएम, एटीएम और पंचायत सहायकों को इस कार्य में सर्वेयर के तौर पर काम करना होगा। 

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