पहला कृषि बजट पेश, कई योजनाओं के लिए की बढ़ाई राशि

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना पहला कृषि बजट पेश किया. सीएम ने एस बार मिशन मोड पर कुल 11 योजानाओं के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा. जिसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना सबसे अहम है. बता दें पिछले साल राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 2 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था. लेकिन इस साल के बजट में इसकी राशि को बढाकर 5 हजार रुपये करोड़ कर दी गयी है. बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि, उनकी सरकार का लक्ष्य किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखना है. इसके अलावा राज्य को कृषि के क्षेत्र में पहले पहले पायदान पर लाना है. उन्होंने ये भी कहा कि, पिछले बजट में उन्होंने कृषक साथी योजना के तहत दो हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया था. जिसे अब बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये किया जाएगा. सीएम ने कहा कि, राजस्थान एग्री-टेक मिशन, राजस्थान कृषि मजदूर, राजस्थान भूमि उर्वरता, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई, राजस्थान जैविक खेती, राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण जैसे कुल 11 मिशन शामिल हैं.

5 लाख किसान होंगे लाभान्वित

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तह 27 सौ करोड़ रुएये का जो बजट प्रस्तावित किया गया है, उससे करीब पांच लाख किसान लाभान्वित होंगे. इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा मुख्य मिशनों में जैविक खेती का मिशन भी शामिल है. जिसे तीन सालों में चार लाख किसानों को फायदा देने के 6 सौ करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गये हैं. इसके अलावा 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राजस्थान मिलेट्स प्रमोशन मिशन के लिए प्रस्तावित किया गया है. वहीं बात राजस्थान संरक्षित खेती मिशन की करें तो इस योजना के तहत आने वाले सो सालों में 25 हजार किसानों को 4 सौ करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाने वाला है.

एक लाख किसानों को मिलेगा अनुदान

सरकार ने 5 हजार रुपये के खर्च के साथ सौर पम्प सेट की स्थापना पर किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. जिसमें एक लाख किसानों को करिव 60 फीसद अनुदान मिलेगा. इसके अलावा सरकार किसानों को 3.38 लाख बिजली कनेक्शन भी देगी, जिसकी लागत 6 हजार 7 सौ करोड़ रुपये है. ये भी देखें: राजस्थान कृषि बजट समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये है अगला प्लान

फाइटो-सैनिटरी लैब होगी स्थापित

सरकार ने जोधपुर और कोटा में फाइटो-सैनिटरी लैब स्थापित करने की घोषणा की है. इसके अलावा जिलों में 11 मिनी फूड पार्क भी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिनकी लागत 220 करोड़ रुपये होगी.

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