जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की आधी से अधिक आबादी खेती करती है। वर्तमान समय में किसान खेती करने के लिए बहुत महंगे नए तकनीकी उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं।
किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार नियमित रूप से नई योजनाओं के माध्यम से अनुदान प्रदान करती है, जिससे किसान आसानी से सामान खरीद सके।
सरकार देश में कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कई कदम उठा रही है।
इसी क्रम में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक नई पहल करते हुए कृषि अवसंरचना कोष योजना (Agriculture Infrastructure Fund Scheme) की शुरुआत की है।
यहां आप इस योजना के बारे में और इस योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में जानेंगे।
किसानों को इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वेयरहाउस और पैकेजिंग इकाइयों को बनाने पर दो करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा। इस योजना के तहत लोन देने की गारंटी सरकार दे रही है।
इच्छुक लोगों को कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन मिल सकता है, जिस पर सरकार ब्याज दर में तीन फीसदी की छूट देती है।
योजना के अंतर्गत लोन स्वीकृत होने पर ब्याज में यह छूट 7 साल तक जारी रहती है।
वहीं, कृषि अवसंरचना कोष योजना में 2 करोड़ रुपये तक के बैंक लोन पर फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा क्रेडिट की गारंटी मिलेगी।
अगर आप सरकार की किसी और लोन वाली योजना का लाभ उठा रहे हैं फिर भी आप कृषि अवसंरचना कोष योजना (Agriculture Infrastructure Fund Scheme) का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत कृषि व संबंधित क्षेत्र के लगभग सभी कार्यों के लिए लोन लिया जा सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत खेतीबाड़ी, बागवानी, मछली पालन और पशुपालन आदि से संबंधित कार्य करने के लिए आसानी से लोन लिया जा सकता है।
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कृषि अवसंरचना कोष योजना का लाभ प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादन संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता आदि।