छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा १ नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ११० लाख मीट्रिक टन खरीदी जाएगी धान

इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही ट्वीट में बताया गया है कि चालू खरीफ विपणन साल के लिए अब तक २४ लाख ६२ हजार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए यह अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद करने की घोषणा की है। मुख्य बात यह है कि १ नवंबर से धान की खरीद प्रारंभ होगी, इसके साथ ही प्रदेश सरकार किसानों से एमएसपी पर मक्का की खरीद भी करेगी। वहीं, किसानों ने एमएसपी पर धान बेचने के लिए पंजीयन करवाना आरम्भ कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख ३१ अक्टूबर है, जबकि राज्य में १७ अक्टूबर से ही उड़द, अरहर एवं मूँग समेत कई दलहनी फसलों की खरीद एमएसपी पर प्रारम्भ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि राज्योत्सव के चलते ही एक नवम्बर से धान खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। इस बार प्रदेश के पंजीकृत किसानों से ११० लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, ट्वीट में कहा है कि चालू खरीफ विपणन साल के लिए अब तक २४ लाख ६२ हजार किसानों का रजिस्ट्रेशन संपन्न भी हो चुका है। साथ ही, जो किसान अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वह धान को बेचने के लिये एकीकृत किसान पोर्टल kisan.cg.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें। मुख्यतय बात यह है कि खरीफ वर्ष २०२१-२२ में धान को एमएसपी पर बेचने वाले पंजीकृत किसानों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

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छत्तीसगढ़ सरकार इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी मक्का की फसल

छत्तीसगढ़ राज्य में १ नवंबर से धान के साथ-साथ मक्के को भी एमएसपी पर खरीदे जाने की घोषणा की गयी है। मक्का को एमएसपी पर बेचने वाले किसान भी एकीकृत किसान पोर्टल kisan.cg.nic.in पर समस्त जरुरी कागजातों के साथ आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसानों को आवेदन एवं पंजीयन समेत और भी जानकारियां के लिए एकीकृत किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसको किसानों के खेत व फसल बुवाई के रकबे का सत्यापन हेतु भुइयाँ पोर्टल (bhuiyan portal) से भी जोड़ा जायेगा। वहीं, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा शुक्रवार को धान खरीदी समेत कल्याणकारी व महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गयी। इस दौरान उन्होंने कस्टम मिलिंग, समितियों से धान परिवहन की व्यवस्था सहित इस खरीफ सीजन में धान खरीदी के सन्दर्भ में अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के सम्बंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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